हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, १५ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता तथा तराई मानव अधिकार रक्षक संजालका संस्थापक अध्यक्ष दिपेन्द्र झा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) मा भाग लिन स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा जाने भएका छन् । तराई मधेशमा हुने गरेका मानवअधिकार उल्लंघनका विरुद्ध सक्रिय भएर लडिरहेका झाले जारी मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका प्रहरी दमन र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका बारेमा राष्ट्र संघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन युपीआरमा पहल गर्नेछन् ।
झा सोमबार नेपालबाट जेनेभाका लागि प्रस्थान गर्दैछन् । ४ नोभेम्बरमा हुने युपीआर सम्मेलनमा झाले मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र राज्यले गरेको गैर कानुनी बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्यालगायतका विषयमा अवगत गराउने छन् । ह्युमन राइट्स वाच, एमनेष्टि इन्टरनेसनल, झाको संस्था थर्ड एलायन्स, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको प्रतिवेदनका आधारमा तराई मधेशमा राज्य र प्रहरीले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको र गैरन्यायिक तवरले बल प्रयोग गर्दै सर्वसाधारणको हत्या गरेको प्रमाणित हुने झाको भनाई छ । उनले युपीआरको समीक्षामा राज्यविरुद्ध आफ्ना कुरा राख्नुका साथै विभिन्न देशका मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघसंस्थालगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता तथा परामर्श पनि गर्नेछन् ।
झाले मधेशमा राज्यले गरिरहेको बल प्रयोग र मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आफ्नो उद्देष्य रहेको बताए । “विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको अनुगमन प्रतिवेदनले राज्यले मधेशमा सर्वसाधारण नागरिकको बाँच्न पाउने हक पनि खोसेको प्रमाणित भइसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राज्यपक्षलाई आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने हुन्छ” , झाले बताएका छन् ।
स्विट्जरल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, जर्मनी, नर्वे, बेलायतलगायतका देशले नेपाल सरकारलाई पहिले नै मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा केही प्रश्नको स्पष्टिकरण लिएर समीक्षामा उपस्थित हुन भनिसकेको छ ।
विभिन्न प्रतिवेदनहरुको आधारमा सम्मेलनमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाको बारेमा समीक्षा गरिनेछ । राज्यले मधेशमा दमन र गैरकानुनी रुपले बल प्रयोग गर्दै नागरिकको हत्या गरेको ठहर भए मधेशमा भएको प्रहरी दमनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिकरण हुने र नेपाल सरकारलाई घटनाको निश्पक्ष छानबीन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउने झाको भनाई छ । त्यसपछि दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सजिलो हुने झाले बताएका छन् । उनले राष्ट्र संघले एक वर्षभित्र छानबीन प्रतिवेदन बुझाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने पनि बताए ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट युपीआरमा भाग लिन कानुनमन्त्री अग्नी खरेल जाँदैछन् । जेनेभामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहने झाले बताएका छन् ।
Everything possible must be done to internationalize the atrocities committed by the government against the Madheshi people who have been protesting continuously for the last 77 days for their fundamental rights.It seems that the massive dearth of basic stuffs and demise of more than 100 people bring no air to the dead deaf and mentally deranged Khasbadi politicians of this country.
LADAI KO YO TARIKA MALAI MAN PARAYO.FALAM LE FALAM LAI KATCHHA JASTAI BUDDHI LE BUDDHI LAI KATCHHA.
good initiation Dipendra Sir
अनि महिना भन्दा बढी दिन देखी बन्द गरेर दिएको दुख को कुरा पनि गर्नु होला ।