काठमाडौं : भारतको उत्तर प्रदेशमा सरकारले धर्मपरिवर्तन रोक्ने अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएको छ। जसअनुसार धर्मपरिवर्तन गर्न लगाए १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि ५० हजार भारतीय रुपैंया जरिवाना हुनेछ।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रशासित अर्थात योगी आदित्यनाथको सरकारले ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश २०२०’ नामक यस कानूनअनुसार, जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तनलाई उत्तर प्रदेशमा दण्डनीय अपराध बनाइएको छ।
बिहेका लागि धर्मपरिवर्तन गर्ने कामलाई यस कानूनले अमान्य बनाएको छ। राज्यपालको सहमतिपछि अध्यादेश उत्तर प्रदेशमा लागू हुनेछ।
योगी सरकारका प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंहका अनुसार महिला, विशेषगरी अनुसूचित जाति जनजातिका महिलालाई न्याय दिलाउन उक्त कदम आवश्यक रहेको छ।
प्रवक्ता सिंहले भने, ‘बिहेका लागि जबर्जस्ती धर्मपरिवर्तन गराउने घटना बढिरहेका थिए। सयभन्दा बढी यस्ता घटना सार्वजनिक भइसकेका छन्। धोका वा जबर्जस्ती यस्ता धर्मान्तरण हुने गरेका छन्। उच्च अदालतले पनि बिहेका लागि गरिएका धर्मान्तरण अवैध भएको आदेश दिइरहेका छन्।’
बिहेका लागि कसैले स्वेच्छाले धर्मपरिवर्तन गर्न चाहेमा दुई महिनाअगावै सम्बन्धित जिल्लाको डीएमलाई नोटिस पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
लगभग एक महिनाअघि जौनपुरमा एक चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भनेका थिए, ‘लभ जिहादमा कडा कानून बनाइनेछ।’
बीजेपी प्रशासित राज्यहरु मध्य प्रदेश र हरियाणामा यस्तै कानुन बनाउन लागिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएको छ।
