हुलाकी न्यूज, काठमाडौँ : चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार सरकारी अस्पतालहरुमा पुनः आम नागरिकको निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको छ।
महामारी जस्तो अवस्थामा सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा उल्टै पैसा लिएर मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको सरकार अन्ततः आफ्नो पूर्व निर्णफि फिर्ता गर्न बाध्य भएको हो।
सोमबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकार कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेरी गर्दै आएको गरेको सरकारविरुद्ध अपहेलनाको मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो।
सरकार भने आफ्नो निर्णयको वचाउ गर्दै दिएको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने तर्क गर्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाइसकेको छ।
आदेश कार्यान्वयन नगरेको विषयमा अपहेलना मुद्दा अदालतमा परेपछि र चारैतिरबाट दबाब बढेपछि सरकारले पुनः कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्न बाध्य भएको हो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद बैठकले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए।
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९को भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। समितिले भ्याक्सिन बनेको देश, प्रभावकारिता र खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने छ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय सरकारी अस्पतालमा लागु भएपनि निजी परीक्षण केन्द्र र अस्पतालहरुका बिषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन।
