मुस्लिम मुद्दा आंशिक मात्र सम्बोधन भएको हो: सांसद जाकीर हुसैन

सुनसरीको पकली हाल इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का बासिन्दा एमाओवादी सभासद् मोहम्मद जाकीर हुसैनले २०४३ सालमा नेपाली काँग्रेसबाट राजनीति शुरु गरी पछिल्लो समय राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय नेताको रूपमा संगठन गर्दै दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा एमाओवादी प्रवेश गरी बामपन्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेता हुन् । नेपालको मुस्लिम र मधेश आन्दोलनमा निकै चासो राख्ने हुसैन मुस्लिम समुदायको साझा राजनीतिक प्लेटफर्म राष्ट्रिय मुस्लिस संघर्ष गठबन्धनका संस्थापक डिजाइनर र महासचिव हुन् । मुस्लिम र मधेशी मुद्दाका व्याख्याताको रूपमा चिनिएका हुसैनसँग अफरोज अर्पणले गर्नुभएको कुराकानी ।

१. संविधानमा दस्तखत गर्नुभयो र संविधानको विरोध पनि गर्नुभयो । यस्तो दोहोरो नीतिलाई जनताले के भन्ने ?

मलाई लाग्छ सञ्कोच नमानी भन्नै पर्छ । यो संविधान मुलभूत रूपमा अग्रगामी छ । यसमा सवैका केही न केही कुरा समेटिएका छन् । तर, सवैका केही न केही कुरा छोडिएको छ । त्यसैले यस संविधानप्रति कुनै पनि उत्पीडित समुदायले पूर्ण रूपमा खुशी व्यक्त गर्न सकेन । सवै समुदायमा केही व्यक्तिले खुशियाली मनाए र केही व्यक्तिले खुशी मनाएनन् । कतिपयले यसलाई जलाए र कतिपयले जलाएन तर तटस्थ बसे, स्वागत गरेन । मैले कतै सार्वजनिक रूपमा न यसको विरोध गरें न यसको समर्थन गर्दै हिडें ।

वर्गीय र जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने एउटा खाका छ यस संविधानमा । धेरै कुराहरू अग्रगामी छन् । म जुन दलबाट सभासद् छुु, हाम्रो गणित संविधानसभाभित्र कमजोर थियो । हाम्रा मुुद्दाहरू मजबुत थिए । हामी लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं । बहुमतको कदर गर्नै पथ्र्यो । हामी शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो थियौं । संविधानमा हाम्रा एजेण्डाहरू थिए । हामी संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । त्यसैले १६ बुंदे सहमतिपछि हाम्रो पार्टीले न्युनतम कुराहरू समावेश गराई संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा गयो ।

यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय थियो । असन्तुुष्ट पक्षले यसलाई बिलकुल गलत र धोका भनेता पनि यथार्थमा यो सम्झौताले नै देशलाई संविधान दिन सक्यो । सैद्धान्तिक रूपमा मुलभूत कुराहरूलाई यस संविधानले समेटेर थप कुराहरू संशोधन गर्दै लैजाने आधार बनायो यस संविधानले । धेरै कुरालाई स्थापित गर्यो, धेरैलाई सैद्धान्तिक रूपमा समावेश गराइयो । धेरै कमजोरीहरू पनि छन् तर धेरै कुराहरू अग्रगामी छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय अभ्यास गरिरहेको हुनाले पार्टीको निर्णय अनुसार मैले संविधानमा दस्तखत गरें ।

यद्यपि जुन कुराहरू छुटेका छन् वा जुन कुराहरू मलाई मन परेका छैनन् त्यसमा मेरो फरक मत छ । पार्टीले हाम्रा फरकमतहरू संविधानसभामा राखेको छ । छोराले गल्ती गर्दैमा बाउले छोरालाई छोडिहाल्दैन, उसलाई क्रमशः सच्याउँदै जान्छ । मैले यो सिद्धान्त अपनाएँ ।

जहाँसम्म दोहोरो नीतिको विषय छ, यो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । जति कुरामा सहमति भयो त्यसको म विरोध गर्दिन र जुन कुरामा सहमति हुन सकेन त्यसको विरोध गरी त्यसलाई आगामी दिनमा मुद्दा बनाएर लड्ने रणनीतिमा छु । हेर्दा सुन्दा यो दोहोरो नीतिजस्तै लाग्छ तर संविधान निर्माणको पक्षमा यो नीति निकै महत्वपूर्ण रह्यो । एउटा व्यवस्था मानिसकेपछि उसका विधि–विधान र चलनलाई मान्नु स्वभाविक हो । त्यसैले म दस्तखत गरेंं । तर, बाँकी कार्यभारको लागि आगामी रणनीति तय गरेर जानुपर्छ । पार्टीले त्यो गर्ला ।

२. तर, मुस्लिम गठबन्धनले त संविधान जलायो नि ?

मुस्लिम गठबन्धनले संविधान जलाउने निर्णय त गरेकै छैन । तर, संविधानलाई स्वागत नगर्ने निर्णय चाहिँ गर्यो । मुस्लिम गठबन्धन आन्दोलनमा छ र ऊ तलतिर मधेशी मोर्चासँग कार्यगत एकता गरी आन्दोलन गर्दैछ । त्यसैले कुनै कुनै जिल्लामा गठबन्धनका साथिहरूले संविधानलाई जलाउने कार्य पनि गर्नुभएको हामीले पनि सुन्यौं । आन्दोलनमा हुबहु निर्णय पालना गर्न सजिलो हुँदो रहेनछ । हामीले निर्णय विपरित गर्ने साथीहरूलाई सम्झायौं । र, हामीे पनि यसबाट पाठ सिक्यौं ।

३. मुस्लिमले पृथक राष्ट्रिय पहिचान पायो । संवैधानिक मुस्लिम आयोग पायो । समावेशी नीतिमा ऊ एउटा मुख्य घटक भएको छ । संविधानमा मुस्लिम मुद्दा कसरी आएन त ?

यही भ्रम त मुख्य विषय बनेको छ । हेर्नुस्, कसैले यो संविधान पूर्ण छ, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनेको छ भनेका छन् । यो अतिवाद हो । कसैले यसमा केही छैन । यो पूर्ण रूपमा काम नलाग्ने भएको छ, भनेका छन् । यो पनि अतिवाद हो ।

मुस्लिम समुदायले पृथक राष्ट्रिय पहिचान पाउँदा नेपालमा सवभन्दा बढी खुशी मलाई लागेको छ, भन्छु म । किनकि मलाई आज पनि यस कुरामा गर्व छ कि मुस्लिम समुदायको पृथक पहिचानको मुद्दा यस देशमा मैले उठाएको हुँ । (हेर्नुहोस् राष्ट्रिय मुस्लिम मञ्चको अवधारणापत्र ।) पछि मैले पृथक राष्ट्रिय पहिचान भने । (हेर्नुहोस् राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका पछिल्ला मागपत्रहरू ।) र, आज संविधानले यसलाई स्वीकार गर्यो । म यस मानेमा पनि खुशी छु कि मैले सवभन्दा बढी समय खर्चेको छु संविधानसभा र संविधानसभा बाहिर यो मुद्दा स्थापित गर्नका लागि । सवभन्दा बढी लेखेको छु, प्रकाशन गराएको छु ।

मिडियाहरूमा पनि सवभन्दा बढी बोलेको छु । सामाजिक सञ्जचालमा सवभन्दा बढी समय खर्चेको छु । त्यसैले मुस्लिमको सन्दर्भमा भन्दा खेरि मुस्लिम समुदायको पहिचान स्थापित भएको छ । यो सही हो । तर, अधिकारविहीन पहिचानको खासै अर्थ हुँदैन । जहाँ समावेशी छ, त्यहाँ समानुपातिक नभनेसम्म अर्थात् राज्यको सम्पूर्ण अंग र निकायलाई समानुपातिक समावेशी नबनाएसम्म यसले खासै अर्थ राख्दैन । त्यसैले यसमा चित्त बुझाइहाल्ने अवस्था छैन ।

अर्काे विषय मुस्लिम आयोग । यो त मुसमानहरूले उठाएको मुद्दै होइन । ईमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको मनको उपज हो यो मुस्लिम आयोग । उहाँले मुसलमानलाई संवैधानिक मुस्लिम आयोग गठन गरी उसको उत्थान र विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याउनुभयो । पछि हामीले यसलाई हाम्रो मुद्दा बनायौं ।

माओवादी सरकारमा रहेको बेलामा मुस्लिम आयोग गठन पनि भयो । म स्वयं त्यसको कार्यविधि मस्यौदाकारमध्ये हुँ । र, अहिले संविधानमै पनि संवैधानिक मुस्लिम आयोग नै आयो । निश्चित रूपमा नेपालमा यो ठूलो क्रान्ति हो । तर, आम मुस्लिम समुदायमा के भ्रम छरियो भने मुस्लिम समुदायको मुख्य माग मुस्लिम आयोग हो । यो यथार्थ होइन । यो उसको प्रमुख माग कदापि होइन । मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुुदायको पृथक राष्ट्रिय पहिचानलाई मजबुत गरेको छ । यसले वाच डगको काम गर्नेछ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ, सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनेछ । तर, यसलाई कार्यकारी भएर कुनै काम गर्ने अधिकार भने हुँदैन । कतिपयले के सोचे भने हज्ज कमिटी र मद्रसा–मस्जिदहरू मुस्लिम आयोगभित्रै पर्छन् । तर, यी कुनै कुरा मुस्लिम आयोगभित्र पर्दैनन् । मुस्लिम समुदायको मस्तिष्कबाट यो कुरा निकाल्नु जरुरी छ ।

अर्काे कुरा संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग भनियो, तर मुस्लिम आयोगलाई ‘राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग’ भनिएन, ‘मुस्लिम आयोग’ मात्र भनियो । दलित र महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकियो, पदाधिकारीरुको योग्यता तोकियो तर मुस्लिम र अन्य आयोगको हकमा संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गरिने भनियो । र, मुस्लिम समेत पछि थपिएका अधिकांश आयोगको सन्दर्भमा १० वर्षपछि पुनरावलोकन गरिनेछ भनियो । यसरी मुस्लिमसमेत यी आयोगहरूको मुल स्पीरिटलाई कमजोर पारिएको छ ।

यावत कुराहरूमा हाम्रो फरक मत छ ।

४. एकात्मक शासन प्रणाली मुस्लिम समुदायको अधिकारको बाधा थियो भन्ने यहाँको बुझाइलाई कसरी प्रष्ट्याउनु हुन्छ ?

संघीयता, समानुपापतिक समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता, मधेसको स्वायत्तता, राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना, महिला मुक्ती, दलितको अधिकार, मुस्लिम मुक्ती, क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त, मजदुर किसानको अधिकारको बहाली, वञ्चितिकरण र विभेदीकरणको अन्त यी सवै मुद्दाहरू एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध हो ।

नेपालमा सयौं वर्षदेखि एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो । शोषण भयो, दोहन भयो । शोषित वर्ग, शोषित जनता, शोषित आदिवासी जनजाति, शोषित मधेशी, शोषित दलित, शोषित महिला, शोषित मुस्लिम, शोषित श्रमिक र किसानले संघीयता, समानुपापतिक समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षा, स्वायत्तता, राजतन्त्रको अन्त तथा गणतन्त्रको स्थापना, मुक्ती र अधिकारको बहालीका लागि एकात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध उठे । संविधानसभाको मागको आधार पनि यही हो । यही एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि यति ठूला ठूला आन्दोलनहरू भए – १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश बिद्रोह र मधेश आन्दोलन, महिला मुक्ति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, मजदुर किसान र पिछडा वर्गको आन्दोलन इत्यादि ।

आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत समुदाय र बिपन्न वर्गको मुक्ति कसबाट ? त्यही एकात्मक राज्यसत्ताबाट होइन ? एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म, एक जातको एकात्मक शासनसत्ताबाट होइन र ? गणतन्त्र एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि हो । संघीयता एकात्मक शासन प्रणालीको अन्तको लागि हो । समानुपातिक समावेशीकरणको नीति एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तको लागि हो । धर्मनिरपेक्षता एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तको लागि हो ।

परिवर्तनकामी सवै आन्दोलनहरूको जग विभेदको कारकको रूपमा समाजलाई शताब्दियौंसम्म बन्धक बनाएको एकात्मक शाषण प्रणालीको अन्तका लागि नै भएका हुन् । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरणको नीति संविधानको अपरिवर्तनीय बुंदा बन्नुपर्छ । अन्यथा फेरि देश सयौं वर्ष पछाडि धकेलिंदै लगिने छ । धर्मनिरपेक्षतासमेत यी चार बुंदा ठूलो इस्यु बन्नुको कारण पनि यही हो ।

एकात्मक प्रणालीका यिनै तत्वहरू मुस्लिम मुक्तीको लागि पनि बाधकको रूपमा उभिएका थिए ।

५. मुस्लिमसँग धर्मनिरपेक्षता जोडिएर आउने गर्छ । यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने ? देश धर्मनिरपेक्ष भयो त । फेरि पनि तपाईंहरूको चित्त बुझेको छैन अरे हो ?

यो संविधानले राज्यको स्वरूपलाई धर्मनिरपेक्ष भनेकै हो । यसमा द्विबिधा पाल्नु हुँदैन । तर, धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जुन स्पष्टीकरण थपियो, पछिल्लो समयमा त्यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ । ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको…’ भन्ने जुन अंश छ यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ । यस विषयमा तीन दलीय सहमति भएको बेला म छेउछाउमै थिएँ । हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्षले त यसमा पार्टीभित्रै पनि फरक मत राख्नुभयो । मैले पनि उहाँको भनाइमा सहमति थप्दै बोलेको थिएँ । यो सनातन शब्दमा पछिल्ला दिनहरूमा खेल्न सक्ने प्रशस्तै सम्भावना देखिन्छ । आफैंमा परिभाषा बोेकेको शब्दको यसरी स्पष्टीकरणले झन् भ्रम सिर्जना गरेको छ । स्पष्टीकरण कुनै विषय प्रष्ट्याउनका लागि दिने हो । यसले प्रष्ट्याउनुको सट्टा भ्रम छरेको छ । धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण संविधान संशोधन गरी हटाइनुपर्छ ।

धर्मनिरपेक्षता एक यस्तो अवधारणा हो जसद्वारा एक राज्य वा देशले स्वयंलाई धार्मिक मामलाहरूमा आधिकारिक रूपमा न धर्मलाई न अधर्मलाई समर्थन गरी तटस्थ रहन्छ । धर्मनिरपेक्षता एक आधुनिक राजनीतिक एवम् संवैधानिक सिद्धान्त हो । धर्म निरपेक्षतामा मुलतः दुईवटा विषय पर्दछन् : (१) राज्यको सञ्चालन एवम् नीति निर्धारणमा धर्मको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । (२) सवै धर्मका मानिसहरू संविधान तथा सरकारी नीतिका लागि समान छन् ।

धर्मनिरपेक्ष राज्यमा यस्तो पद्धतिको परिकल्पना गरिएको हुन्छ जसले सवै धर्म र सम्प्रदाय (जाति) लाई समान आदर गरिन्छ । राज्यले कुनै धर्म अथवा जातिविशेषको पक्षपोषण गर्दैन । उसले कुनै धर्म विशेषलाई राज्यको धर्म घोषित गर्दैन ।

धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव धर्मनिरपेक्ष राज्यको आधारशिला हो । धर्मनिरपेक्षताले धार्मिक स्वतन्त्रता, समानता र स्वेच्छिकतालाई पनि दर्शाउँछ । राज्यले सवै धर्म र समुदायलाई समदुरीमा राख्दछ ।

६. अरू के के मुस्लिम मुद्दाहरू छुट्याछन् र संविधानमा ?

मुलतः विशेषाधिकारहरू छुटेका छन् । नेपालमा महिला, दलित र मुस्लिम विशेषाधिकारका पात्र हुन् । तर, यस संविधानले महिला र दलितलाई केही निश्चित अधिकारहरू त दियो तर मुसलमानलाई उक्त अधिकारहरूबाट वञ्चित गराइयो ।

विशेषाधिकार तुलनात्मक रूपमा बढी नै सीमान्तीकरणमा परेका समुदायलाई दिइन्छ । यो क्षतिपूर्ति समेतको अधिकार हो जुन सकारात्मक विभेदको आधारमा दिइने चलन छ । यसले विशेष सीमान्तीकरणमा परेका समुदाय वा वर्गलाई निश्चित समयकालसम्म केही केही विषयमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्दछ । अर्थात् निश्चित समयावधिभित्र कुनै सीमान्तिकृत समुदायलाई अन्य समुदायको हाराहारीमा आउन दिइने विशेष सुविधा वा अवसरको रूपमा रहेको हुन्छ विशेषाधिकार । यसले दुरीलाई मेट्दै जान्छ ।

तर, यो संविधानले मुस्लिम र अन्य समुदायको बीचमा रहेको आर्थिक तथा समाजिक विकासको खाडललाई झन् फराकिलो बनाउने भएको छ । महिला र दलितभन्दा पनि गएगुुज्रेको मानवीय विकास सूचकांक भएको मुस्लिम समुदायलाई विशेषाधिकार दिइएन तर महिला तथा दलितहरूलाई स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा आरक्षण तोकियो, राष्ट्रियसभाको गठनमा आरक्षण दिइएको छ, राज्यका अन्य अंगमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा, राज्यको विभिन्न निकायमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ र मुसलमानलाई ती सुविधा तथा व्यवस्थाबाट वञ्चित गरिएको छ । यसले उसको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा अन्य समुदायको हाराहारीमा सुधार हुनै सक्दैन । र, लामो अवधिपछि ऊ त्यस समाजको दरिद्र, सेवक र गुलाम भएर बस्ने स्थिति सिर्जना हुने खतरा देखिएको छ ।

यसलाई यसरी पनि प्रष्ट्याउन सकिन्छ । महिला र दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था किन हुँदैछ ? किनकि यो विशेष व्यवस्थाले गर्दा केही दशकपछि महिला र दलितको पहुँच अन्य सम्भ्रान्त वर्गको जस्तै स्थापित हुनेछ, उनीहरूको जीवनस्तर केही दशकमा अन्यको हाराहारीमा उकासिनेछ । तर, मुसलमानलाई त्यो व्यवस्थाबाट वञ्चित गरियो । अब भन्नुस् आजभन्दा बीस वर्षपछि मुसलमान मात्र दास भएर बस्न बाध्य हुनेछ कि हुुने छैन ? ऊ मात्र यस्तो समुदायको रुपमा देखिनेछ जसको पहँुच राज्य संयन्त्रमा हुने छैन । ऊ अरुमाथि निर्भर रहनेछ । शासन व्यवस्थामा जुन जाति समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुँदैन, त्यो समुदायको मुक्ती कसरी सम्भव होला । मुस्लिम समुदायको मर्मलाई यस ठाउँमा संविधान निर्माताहरूले बिर्सेका छन् । अधिकारको समान वितरण होइन यो । असमान वितरणले फेरि खाडल नै खन्ने हो, दुरी नै बढाउने हो ।

त्यस्तै मुस्लिम समुदायको आप्mनै विशिष्टतामा पारिवारिक कानूनको व्यवस्था यो संविधानले गरेन जबकि संवाद समितिमा यसबारे सहमति समेत भइसकेको थियो । तीनपटक मुस्लिम समुदायसँग राज्यले यसबारे सहमति गरिसकेको छ ।

यस्ता अन्य केही कुराहरू छन् जुन मुस्लिम समुदायको हकमा छैन ।

७. मुस्लिम गठबन्धनलाई मधेशी मोर्चामा किन संलग्न गराउनुभयो तपाईंहरूले ? यसको त मुस्लिम समुदायभित्रै बिरोध भइरहेको छ ?

हामीले गठबन्धनलाई मधेशी मोर्चामा मात्र संलग्न गराएनौ बरु उत्पीडन विरुद्धको राष्ट्रिय मोर्चामा पनि संलग्न गरायौंं । यसमा मुख्यतः आदिवासी जनजाति र धार्मिक समुदायहरूको सहभागिता थियो । यस मोर्चाले मुख्यतः राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्यो भने मधेशी मोर्चाले मधेश केन्द्रित आन्दोलन । यी दुवै मोर्चामा हामीले गठबन्धनलाई संलग्न गराउनुको पछाडि मुख्य तीनवटा कारण थिए :
(१) मधेश आन्दोलनमा साझेदारी र मधेशको स्वामित्व :

चार दलबीच १६ बुंदे सहमति भयो । संविधानसभा प्रक्रियामा गयो । प्रक्रियामा गइसकेपछि उत्पीडित जाति र समुदायहरूका आन्दोलनहरू शुरु भए । अधिकार प्राप्तिका लागि हुने आन्दोलनहरूको पंक्तिमा हामी पनि उभियौं । तर, हाम्रो लागि त्यो सहज थिएन । किनभने ठीक त्यही समयमा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राप्रपा नेपाल र काँग्रेस भित्रको एक पंक्ति आन्दोलनमा उत्रेको अवस्था थियो । एमालेभित्र पनि स्वयं अध्यक्ष नै धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएका थिए । मुस्लिम गठबन्धनभित्र आन्दोलनको स्वरूपबारे छलफल, गन्थन–मन्थन भयो । हामीले आन्दोलनमा जाँदा यी हिन्दूवादी शक्तिहरूसँग हामीलाई जुधाइदिएर संविधानसभा नै खतरामा जानसक्ने सम्भावना प्रबल थियो । तर, आन्दोलन नगरी हाम्रा मुद्दाहरू संविधानमा आउनसक्ने सम्भावना थिएन । त्यस पृष्ठभूमिमा हामीले संयुक्त आन्दोलनको बाटो रोज्यौं । तर, कोसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने ? यो एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि तेर्सियो ।

मधेशमा आन्दोलनले उचाइ लिइरहेको थियो । मधेशी मोर्चाबाट हामीलाई कार्यगत एकताको अनुरोध आइरहेको थियो । उता, आदिवासी जनजातिहरूले पनि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका थिए । हामीले मधेशमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र पहाडमा उत्पीडन विरुद्धको राष्ट्रिय मोर्चामा शामेल भएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यौं । उनीहरूसँग पटक पटक छलफल भयो । मुद्दा, नेतृत्व र आन्दोलनको स्वरूपबारे वृहद् छलफल भयो । दुवै आन्दोलनले हाम्रा एजेण्डालाई मोर्चाको एजेण्डा बनाए । र, दुवैसँग एउटा सहमति बन्यो कि मोर्चा वा गठबन्धन एक्लै सरकारसँग वार्तामा जाने छैन । र, जबसम्म गठबन्धनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, मोर्चाले सम्झौता गर्दैन र जबसम्म मोर्चाको माग पूरा हुँदैन तबसम्म गठबन्धनले सम्झौता गर्दैन । अन्ततः हामी पहाड र मधेश दुवैतर्फ दुईवटा मोर्चामा शामेल भएर आन्दोलनमा उत्रियौं । केही कार्यक्रम संयुक्त र केही कार्यक्रम एकल पनि गर्यौं । पहाडमा हामीले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न मात्र सफल भयौं । यद्यपि एकपटक गोरखा जिल्ला गठबन्धनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउन कार्यक्रममा हिस्सा लियो । तर, मधेशका बीस एक्काइस जिल्लामध्ये ८–९ वटा जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति उल्लेखनीय रह्यो । केही जिल्लाहरूमा हामीले अन्य पार्टीको भन्दा राम्रो उपस्थिति जुटाउन समेत सफल भयौं । हाम्रो संलग्नतापछि मधेश आन्दोलन झन् मजबुत भएर गयो । मधेशी दलका नेताहरूले केही ठाउँमा हाम्रा मुद्दाहरूबारे बोले । उनीहरूको मुखबाट धर्मनिरपेक्षताको सकारात्मक ब्याख्या भयो ।

मोर्चाको स्टेजबाट हामीले मुस्लिम समुदायका मुद्दाहरूबारे बोल्यौं । मधेशका मुसलमानहरूले स्वायत्त मधेश जिन्दावादको नारा लगाए । मधेशको अधिकार र मुस्लिम समुदायको अधिकारको लागि बाराको हिफाजत मियाँ अन्सारीले ज्यानको आहूति दिए । कैयौं प्रदर्शनकारी मुसलमान घाइते भए, केहीलाई गोली लाग्यो । यसरी मधेशको आन्दोलनमा मुसलमानले आफ्नो सक्रिय र मजबुत सहभागिता जनायो । मुस्लिम समुदायले यसरी मधेशी आन्दोलनमा साझेदारी मात्र लिएन बरु मधेशको स्वामित्वमा आफूलाई हकदार ठहर्याउने काम गर्यो । यसरी हामीले मधेश आन्दोलनमा हिस्सेदारी लिएर मधेशको स्वामित्व ग्रहण गरेका छौं ।

(२) मुस्लिम आन्दोलनको दूरदर्शिता :

कुरा संविधानको मात्र थिएन । हामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले संविधानलाई मात्र केन्द्र बनाएनौ । जुन सामाजिक भूबनौटमा हाम्रो बसोवास छ, त्यहाँ भोलिको सामाजिक–राजनीतिक (socio-political) परिवेशमा हामीले मुस्लिम समुदायको राजनीतिक हैसियत, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, भोलिको समाजमा उनीहरूको अन्य समुदायसँग हुने व्यवहार र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव यावत सवै कुराहरूमाथि हाम्रो ध्यान केन्द्रित रह्यो । यी सवै विषयहरूलाई केन्द्रमा राखी हामीले यी दुई मोर्चामा सहभागिता जनाएका हौं । मुसलमान मधेश र पहाड दुवै भूगोलमा छन् । हामीले दुईटै भूगोलका दुई भिन्नाभिन्नै मोर्चामा सहभागिता जनायौं ।

मधेशमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र पहाडमा आदिवासी जनजाति र अन्य धार्मिक समूहको संयुक्त मोर्चासँगको यो कार्यगत एकताभित्र हाम्रो दूरदर्शिता, तत्वदर्शिता र कुटनीति पनि लुकेको छ । २०६५ सालमा मुस्लिम समुदायले संयुक्त मुस्लिम संघर्ष समितिको नामले इतिहासमै पहिलोपटक संविधानमा राजनीतिक अधिकारको लागि आन्दोलन गरेको थियो । त्यति बेला केही अबूझ मुसलमानहरूले हामी मधेशी होइनौ भन्ने नारा लगाएर मुसलमान र मधेशी समुदायबीच फाटो हाल्ने काम गरेका थिए ।

यसले मधेशमा मुसलमान र अन्य मधेशी समुदायबीच दूरी बढेको थियो । तराई/मधेशमा बस्ने मुसलमान भौगोलिक र अन्य धेरै हिसाबले मधेशी हुन् । मधेशी संस्कृतिमा मधेशमा बसेका मुसलमानहरू समाहित भएर बसेको बेला यस किसिमको नाराबाजी र वक्तव्यबाजीले मधेशका अन्य समुदायसँग मुसलमानको सम्बन्धमा खलल पुगेको थियो । यसले आपसी विश्वासमा खोट पैदा गरेको थियो । गठबन्धनले दूरदर्शिता प्रयोग गरेर मधेशी मोर्चामा शामेल भई आन्दोनल गरी यस अविश्वास र दुरीलाई खुम्च्याउने काम गरेको छ । भोलिको दिनमा मुस्लिम समुदायले छाती फुकाएर भन्न सक्नेछ कि मधेशको मुक्तिको लडाइ उसले पनि उत्तिकै तन, मन, धन लगाएर लडेको थियो । उसले भन्न सक्नेछ, ‘मधेश मेरो हो । यहाँको खेतखलिहान, नदीनाला, भाषा, संस्कृति मेरो पनि हो ।’

संयुक्त आन्दोलनले मुस्लिम समुदायलाई समाजसँग जोडेको छ । उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनमा मुस्लिमको सहभागिताले उसको राजनीतिक पहुँच स्थापित गरेको छ । गठबन्धनले मुस्लिम समुदायलाई राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउन सफल भएको छ । आज राज्यले मुस्लिम मुद्दालाई स्वीकार गरेको छ । आम राजनीतिक दलहरूले मुस्लिम मुद्दाहरूलाई स्वीकार गरेको छ । हिजो प्रचण्डले मात्र मुस्लिम शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे । आज सवैजसो पार्टीका नेताहरूको ओठमा मुस्लिम शब्द झुण्डिएको छ ।

यी सव त्यसै भएको होइन । गठबन्धनले मुस्लिम समुदायको राजनीतिक आवाज, कुटनीति र तत्वदर्शिताको प्रयोग गर्दै दूरदर्शी भएर उठाउन नसकेको भए यी सव हुन सक्ने थिएन । र, कुनै पनि कार्यको सकारात्मक पक्ष मात्र हुँदैन । यसका नकारात्मक पक्ष पनि हामीले बुझेका छौं । तर, यसका नकारात्मक पक्ष थोरै छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । धेरै पाउन थोरै जोखिम मोल हामीले लिएकै हौं । पछि इतिहासले यसको मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने हामीले बुझेका छौं । यति कुरामा हामी ढुक्क भएका छौं कि हाम्रा गतिविधि र आन्दोलनले ७५ वटै जिल्लाका मुसलमानलाई राष्ट्रिय स्तरमा जोडेको छ । सवैलाई फाइदा पुर्याएको छ । आज मुसलमानलाई राज्यले पनि सिंगो नेपाली समुदायको रूपमा स्वीकार गरेको छ । मधेशी र पहाडी मुस्लिममा गठबन्धले मुसलमानलाई विभक्त हुन दिएन ।

(३) मधेशप्रति मुसलमानको दायित्व :

अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, हामीले एकांकी रूपमा मात्र सोचेर हुँदैन । हाम्रो समुदायको ठूलो जनसंख्या कहाँ छ ? मधेशमा छ । मधेशको राजनीतिक अधिकारमा मुसलमानको दावी हुने कि नहुने ? मधेशलाई राज्यबाट प्रदत्त सुविधाको हकदार त्यहाँको मुसलमान बन्ने कि न बन्ने ? जहाँ जसको जनसंख्या छ, त्यहाँ नै त्यसले आफ्नो अधिकार खोज्छ ।संघीयताको मोडल संसारमा यही हुन्छ । त्यसैले भोलिको मधेश प्रदेशमा अधिकार खोज्ने मुसलमानहरूले अहिले मधेशको मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउने कि न जनाउने ? त्यो भूगोलमा रहने मुसलमानले त्यो भूगोलको साझा अधिकारमा हिस्सेदारी चाहन्छ भने उसले त्यो अधिकार प्राप्तीको लडाइँ पनि लड्नुपर्छ । मुसलमानले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्नु हुँदैन । हामी विशेष संरचनाभित्र संरक्षित क्षेत्रको माग गरेका छौं । किन ? कसको लागि ? संरक्षित क्षेत्र पहाडी मुसलमानले उपभोग गर्न पाउने विषय हो । यो अधिकार मधेशमा बस्ने मुसलमानले उपभोग गर्न पाउने छैनन् । गठबन्धन सम्पूर्ण नेपाली मुसलमानको हो । यसमा सवैलाई समेटिएको छ ।

यी कुराहरु बुझिसकेपछि सकारात्मक विचार बोेकेको कुनै पनि मुसलमान बन्धुले यो संयुक्त आन्दोलनको निर्णयको विरोध गर्ने छैन । बिरोध गर्ने केही व्यक्तिहरुलाई त मैले पनि चिन्दछु । कहाँसम्म भने मधेशी मोर्चासँग वार्तामा समेत बसेर मोर्चामा शामेल हुने व्यक्तिसम्मले हामीलाई बीच बाटोमा छोडेर भागेको हामीले भोगेका छौं । र, तिनैले जाकिर जी अब जनतालाई जवाफ दिनुस् भनेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रम छरेका छन् । बडो दुःख लाग्छ यी सब सोच्दा । तर, जेहोस्, भ्रम फैलाउनेहरुको बीचबाटै हामीले सकारात्मक सोचका साथ आन्दोलनलाई सनैसनै उचाईमा पुर्याई छाड्यौं ।

(८) गठबन्धनले संयुक्त आन्दोलनबाट के हासिल गर्यो र ?

मोर्चाबन्दी गरी आन्दोलन गर्दा हामीले धेरै फाइदा उठाएका छौं । पछिल्लो समयमा संविधानमा जुन मुस्लिम आयोग थपियो, त्यो यस आन्दोलनको उचाईबाट थपिएको हो । आन्दोलनको उचाईलाई राज्यले मापन गरेको हो । अहिले समानुपातिक समावेशीको जुन सम्बोधन हुन लागेको छ, त्यो हाम्रो संयुक्त आन्दोलनको उपलब्धि हो । धर्मनिरपेक्षतामा हाम्रो आन्दोलनले पनि मलजल गरेको छ । काठमाडौंमा उत्पीडन विरुद्धको राष्ट्रिय मोर्चाले उठाएको धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलनले संविधानसभामा धर्मनिरपेक्षता पक्षधरहरूलाई ठूलो सहयोग गर्यो । जनसंख्याको हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँडको मुद्दा स्थापित हुनु यही आन्दोलनको उपज हो । यसले मुस्लिम समुदायको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्नेछ ।

र, यो पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ कि जुन समयमा हामी आन्दोलनमा गयौं त्यो समय यस्तो थियो कि मुसलमान एक्लै आन्दोलनमा गएको भए देशका विभिन्न भागमा प्रतिक्रियावादीहरूले हिन्दू–मुस्लिमको साम्प्रदायिक दंगा गराउने थिए । हाम्रो आन्दोलनलाई धार्मिक आन्दोलनको रूपमा अपव्याख्या गरिने थियो ।

मधेशी मोर्चामा रहेका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा हिन्दू राज्यको पक्षधर छन् । हामी मुस्लिम समुदाय मधेश आन्दोलनमा शामेल भई त्यहीँबाट धर्मनिरपेक्षता जिन्दावादको नारा लगाउन थालेपछि मोर्चामा हिन्दू राज्यको समर्थनको कुरा उठ्न सकेन । यो पनि हाम्रो पक्षमा छ । मधेशमा मुस्लिम र अन्य समुदायबीच विश्वासको वातावरणमा वृद्धि भएको छ । मधेशको सामाजिक सद्भावमा प्रगति भएको छ । हामीले मधेश आन्दोलन र मधेश भूमिको स्वामित्व लिएका छौं ।

(९) के तपाईंले गठबन्धनबाट राजीनामा दिएको सत्य हो ? यदि हो भने, किन दिनुभयो राजीनामा ?

मैले गठबन्धनको महासचिव पदबाट राजीनामा दिएको हुँ, गठबन्धनबाट होइन । म गठबन्धनको केन्द्रीय सदस्य छँदै छु नि ।

गत भाद्र २ गते संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको कार्यालयमा गठबन्धका तर्फबाट शमीम अन्सारी, रिजवान अन्सारी, अब्दुल सत्तार, नजरुल हुसैन र म तथा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, महिन्द्रराय यादव, अशोक राई, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतका नेताहरूबीच गठबन्धन र मधेशी मोर्चाबीच कार्यगत एकता र सहकार्यबारे वृहद् छलफल भयो । मुस्लिम समुदायको कोणबाट निकै खुलेर बहस र छलफल भयो । बैठकमा मुख्यतः अब्दुल सत्तार र मैले मुस्लिम समुदायको पृथक राष्ट्रिय पहिचानबारे स्पष्टसँग कुरा उठाएका थियौं । मोर्चामा मुस्लिम गठबन्धनको हैसियत र मुस्लिम मुद्दाहरूको बारेमा गहन छलफल भयो ।

भोलिपल्ट भाद्र ३ गते बिहान तमलोपा कार्यालयमा पुनः हाम्रो संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा गठबन्धनको तर्फबाट शमीम अन्सारी, रिजवान अन्सारी, सेराज अहमद फारुकी, अब्दुल सत्तार, नजरुल हुसैन र म तथा मधेशी मोर्चाको तर्फबाट महिन्द्रराय यादव, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबाबु राउत लगायतका नेताहरूबीच गठबन्धन र मधेशी मोर्चाबीच कार्यगत एकतामाथि पुनः गहन छलफल भई सम्झौतापत्रमा दस्तखत भयो र सोही दिन संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी पत्रकार सम्मेलन पनि गराइयो ।

यसपछि मुस्लिम गठबन्धन मधेशी मोर्चाको आन्दोलनमा पनि शरीक भयो । शुरुमा गठबन्धनको प्रदर्शन फितलो रहे पनि एक हप्ताभित्र मधेशको अधिकांश जिल्लामा मुसलमानहरू मोर्चाको आन्दोलनमा ओइरिए । यसले मधेश आन्दोलन उचाईमा पुग्यो । सरकारी दमनको शिकार गठबन्धनका कार्यकर्ताहरू पनि हुन थाले । एकजना शहीद पनि भए । धेरैजनालाई प्रहरीबाट गोली लाग्यो । यस आन्दोनको दौरान हामीले के देख्यौं भने सवै जिल्लामा सवै मधेश केन्द्रित दलका कार्यकर्ताहरू रहेनछन् । कुनै जिल्लामा कसैको पकड छ भने कुनै जिल्लामा कसैको पकड देखियो । यहाँ खुलस्त भन्नै पर्छ केही जिल्लाहरूमा मुस्लिम गठबन्धनको उपस्थिति अन्य दलहरूको भन्दा पनि राम्रो देखियो । धेरैवटा पार्टीभन्दा हाम्रो पकड पो राम्रो रहेछ ।

केही दिनमै हामीले महसुस गर्न थाल्यौं कि मधेशी दलहरूले हामीलाई किनारा लगाउन थालेका रहेछन् । हामीलाई मधेशी मोर्चाको बैठकमा न डाकिनु, आमसभाहरूमा गठबन्धनको केन्द्रबाट आमन्त्रण नगरिनु, मधेशी नेताहरूले अधिकांश मञ्चहरूबाट हाम्रा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्नु आदि उनीहरूको खुल्ला हर्कत देखा पर्यो । एकातिर हाम्रो नेतृत्व त्यहाँ देखिएन भने अर्कोतिर हाम्रा मुद्दाहरूको सन्दर्भमा पनि हामी फितलो सावित भइरहेका थियौं । मैले यो कुरा गठबन्धनका बैठकहरूमा पटक–पटक राखें । एजेण्डाकै रूपमा फ्लोर गरें । गठबन्धनमा दुईजना नेतालाई मधेशी मोर्चासँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियो । तर, मधेशी दलका नेताहरूसँग बैठक बसाउन उहाँहरू सफल हुनु भएन । पछि त सरकारसँग वार्ता गर्न मधेशी मोर्चाले चार सदस्यीय वार्ता कमिटी पनि बनायो । त्यसमा हाम्रो प्रतिनिधि कसैलाई राखेन । मैले फेरि गठबन्धनमा कुरा राखें । नेतृत्वले र जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले मेरो सुनेनन् । अब त त्यो चार सदस्यीय टोली सरकारसँग वार्तामा पनि बस्यो । हाम्रा मुद्दाहरू कुनै लगेको पाइन ।

हामीलाई सोध्दा पनि सोधेन । वार्ता दुई तीन दिन चल्यो । मैले गठबन्धनमा मधेशी मोर्चासँग समन्वय गर्ने व्यक्तिहरूसँग गम्भीर प्रश्न उठाएँ तर कुनै उपयुक्त जवाफ आएन । बरु नेतृत्व झन् सम्पर्कविहीन हुन पुग्यो, फोन उठाउन छोड्यो । कुनै जवाफ आएन । मलाई जिल्ला गठबन्धनको तर्फबाट प्रश्नमाथि प्रश्न आउन थाल्यो । फेसबुकमा प्रश्नहरू ओइरिए । यसरी नेतृत्व जिम्मेवारविहीन हुन पुगेपछि मैले दबाव दिन दुई दिनको समय दिई चेतावनीपूर्ण राजीनामाको लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएँ र यो पनि लेखें कि दुई दिनभित्र मैले उपयुक्त जवाफ पाइन भने यो चेतावनी पत्रलाई नै राजीनामाको रूपमा स्वीकार गर्नुहोला । तर, आज महिना लाग्न थालेको छ । मेरो कुराको कुनै सुनवाइ भएको छैन । यसले मलाई साहै्र दुःुख लागेको छ ।

मैले यो विषय उठाउनुको आशय कहिले यो भएन कि हामीले मधेशी मोर्चासँगको सहकार्य छोडिदिऊँ । मैले सच्याउन चाहिरहेको थिएँ । मेरो आशय मधेशी मोर्चाका नेताहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो, बसेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । मोर्चाले धोका दिइसक्यो, अब मोर्चासँगको कार्यगत एकता तोडिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आशय थिएन । आन्तरिक रूपमा हामी मजबुत भएर मोर्चामा ठोस रूपमा कुरा उठाउनु पर्छ भन्ने विचार हो मेरो । उनीहरूले धोका दिन नसक्ने वातावारण बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो । केही हदसम्म धोकाको उदाहरण हामीसामु छ । तर, यतिले हरेस खाइहाल्नु हुँदैन ।

उनीहरूको धोकाबाट पनि इतिहासमा मुस्लिम समुदायलाई फाइदा नै हुन्छ । यसको व्याख्या पछि गरुँला । हामीले मधेशी मोर्चासँग त्यसै कार्यगत एकता गरेका थिएनौ । यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमाथि छलफल गरेर मधेशी मोर्चामा शामेल हुने निर्णय गरेका थियौं हामीले । म त एमाओवादी पार्टीको सभासद् पनि । हाम्रो पार्टीले संविधान जारी गरेर खुशियाली पनि मनायो । तर, एउटा मुस्लिमको नाताले गठबन्धनले खुशी मनाउनु हुँदैन भन्ने विचारलाई मैले पनि स्वीकार गरें । किन ? किनकि, यस संविधानले मुस्लिम मुद्दाहरूलाई गौण बनाएको छ । पहिचान आयो तर अधिकारबिहीन पहिचान ।

अर्को कुरा धोकाको, धोका भएर पनि मुसलमानलाई केही नोक्सान भइहाल्दैन । मधेशका यी ८–१० जना नेताले हामीलाई धोका दिएमा हामी झन् फाइदामा रहनेछौं । धोकेबाज र गद्दार हामी हुन्नौ । यसको मूल्यांकन पछि इतिहासले गर्नेछ । हामीले छाती फुकाएर भन्न सक्नेछौं कि मधेशमा मुसलमानले धोका पायो । मधेशका लागि लडेर पनि फलाना फलाना पार्टीका फलाना फलाना मधेशी नेताहरूले मुसलमानलाई धोका दिए ।

(१०) हिजो मधेशी मोर्चाले मुस्लिम गठबन्धनलाई पनि वार्तामा समावेश गरायो नि ?

जेहोस्, देर आए दुरुस्त आए भनेझैं ढिलै भए पनि मोर्चाले गठबन्धनलाई विश्वासमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । अब वार्ताको दौरानमा मुस्लिम समुदायको विशेषाधिकारको विषयमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले कत्तिको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् भन्ने कुरा मैले हेर्न चाहेको छु । यसबाट मात्र उसको चरित्र प्रष्टिनेछ ।

(११) मुस्लिम गठबन्धन कहिलेसम्मका लागि हो ?

हेर्नुस्, हामीले गठबन्धनको गठन गर्ने बेलामै यसको अवधारणापत्रमाथि लामो बहस गरेका थियौं । धेरै गन्थन–मन्थनपछि यसको अवधारणापत्र पारित भएको थियो । अवधारणापत्रकै आडमा यो गठबन्धन चलिरहेको छ । त्यस अनुसार यो गठबन्धन स्थायी प्रकृतिकै छ । यसमा राजनीतिकर्मी, राजनीतिक दलका भातृसंगठनहरू, विभिन्न धार्मिक संगठनहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, अधिकारकर्मीहरू, बुद्धिजीवी, महिला, युवा र विद्यार्थीहरू संलग्न छन् ।

यसमा तलसम्म आम नेपाली मुसलमानको सहभागिता छ । यो तीन–चार वर्षमा यसले निकै आरोह–अवरोह पार गरेको छ । यो मुस्लिम समुदायको साझा संगठन हो जसले राजनीतिक हक–अधिकारको कुरा गर्दछ । तसर्थ, यो कहिलेसम्मको लागि भन्ने सवालै छैन । जबसम्म मुस्लिम मुद्दा रहन्छ, तबसम्म यसको आवश्यकता हुन्छ । तर, स्पष्ट रहोस्, यो गठबन्धन केवल राजनीतिक मुद्दाहरूका लागि गठन भएको हो । अन्य कुरा प्रसंगबश सहायक हुन सक्दछ ।

गठबन्धन मुस्लिम समुदायको एक राजनीतिक शक्ति हो । यसलाई राज्यले पनि त्यही रूपमा हेरिहरेको अवस्था छ ।

(१२) मुस्लिम गठबन्धन राजनीतक पार्टी बन्छ भन्ने हल्ला चलेको छ नि ?

२०६९ सालदेखि नै यो हल्ला मैले पनि सुन्दै आएको छु । गठबन्धन प्रायः मुस्लिम बाहुल्य जिल्लाहरूमा लोकप्रिय भएर गएपछि र यसको कार्यबाट प्रभावित भएपछि जिल्लाहरूमा हाम्रा कतिपय साथीहरूले यसलाई मुस्लिमहरूको बाहुल्यता रहेको पार्टीको रूप देऔं भन्ने अनौपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । तर, गठबन्धन नेतृत्वले यस्तो सोच कहिल्यै बनाएन । संविधान जारी भएपछि मुस्लिम समुदायमा संघीय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिने सम्भावना पलाएको छ ।

त्यसैले खास गरी मधेशका जिल्लाहरूका मुसलमानहरूमा मुस्लिमहरूले पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज सर्वत्र उठ्न थालेको छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनकि नेपालका क्षेत्रीय पार्टीहरूमा जातीय क्लष्टरका हिसाबले भोट प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा मुसलमानहरूले पनि क्षेत्रीय पार्टी गठन गरेर मधेशका अन्य पार्टीहरूजस्तै आफ्नो पार्टीले पनि राम्रै मत आउला भन्ने ठान्नु स्वभाविक भइहाल्छ । यसमा धेरैवटा समूहहरूले गृहकार्य गरिरहेको देखेको छु मैले । कतिपयले गठबन्धनलाई नै त्यो स्वरूप प्रदान गरियोस् भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन् । तर, गठबन्धनमा त्यस्तो कुनै छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।

(१३) तपाई स्वयं मुस्लिम आन्दोलनको संवाहक हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भइसक्नुभएको छ । पार्टी खोल्दा राम्रै होला जस्तो लागको छैन ? धेरैले तपाईंको नेतृत्वमा पार्टी गठन भयो भने यो चलायमान हुन्छ भन्छन् त ।

राजनीतिक पार्टी खोल्नु र गैर सरकारी संस्था खोल्नु फरक फरक विषय हुन् । म राजनीतिक पार्टी खोल्नु र त्यसलाई सफलताको बाटोमा हिंडाउनुलाई ठूलो चुनौती ठान्दछु । यो सरल कार्य होइन । यसलाई कसैले पनि हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । खास गरी मुसलमानहरूले नेपालको सन्दर्भमा यसलाई सस्तो विषय बनाउनु हुँदैन । मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक दल खोल्नका लागि केही महत्वपूर्ण कुराहरूको विश्लेषण गरेर मात्र पाइला अगाडि सार्नुपर्दछ ।

पार्टीको लागि पहिलो कुरा सिद्धान्त (भिजन) हुन्छ । कस्तो सिद्धान्त अंलाल्ने, जस्तै पूँजीवादी व्यवस्था कि समाजवादी व्यवस्था, गान्धीवादी समाजवाद, बीपीको समाजवाद, माक्र्सवाद इत्यादि, कुन ? नेतृत्व ः नेतृत्व कस्तो छ, केद्रीय नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूको अवस्था, संख्या, उनीहरूको रााष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पकड, प्रादेशिक, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय स्तरमा उनीहरूको राजनीतिक नेतृत्व विकास, सांगठनिक क्षमता, जनसंख्या, लक्षित वर्गको उपयुक्त विश्लेषण, लक्षित जाति÷समुदायको उपयुक्त विश्लेषण, अर्थ व्यवस्था इत्यादि विषय कुनै पनि पार्टी खोल्नका लागि आवश्यक विषयवस्तु हुन् ।

यी कुराहरू नभएसम्म कुनै पनि समुदायले पार्टी खोल्छ भने त्यो टिक्न सक्दैन, कालजायी हुन सक्दैन । खास गरी मुसलमानको लागि यावत विषयहरू बहुत महत्वपूर्ण छन् । यहाँ त साम्प्रदायिकताको विषय पनि छ । त्यैसैले यस विषयमा म मनोगत ढंगले कदापि केही सोचेको छैन । म एमाओवादी पार्टीका सच्चा सिपाही हुँ । यो पार्टी मुस्लिम मुद्दामा लगभग प्रष्ट छ । केही कुरा भए, केही हँुदै गएको अवस्था हो, न हुनेको हकमा हामी आन्तरिक संघर्ष गरिरहेका छौं । हो, मुसलमानसँग एउटा राजनीतिक सोचको प्लेटफर्म हुनुपर्छ जसको काम गठबन्धनले गरिरहेकै छ ।