सरकारी भुलभुलैयामा अल्झिँदै मधेशी मोर्चा

स्नेहा झा (समाचार विश्लेषण)
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकार पक्षसँग दुईवटा औपचारिक वार्ता गरिसकेको छ । सुशील कोइरालाको सरकार हुँदा बनेको वार्ता समितिलाई हटाउँदै नयाँ सरकारले बनाएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमम थापा, एनेकपा माओवादीका अग्नि खरेल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामजनम चौधरी रहेको मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोलीसँग मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीले कार्तिक ४ गते र ८ गते गरेर दुईवटा औपचारिक वार्ता गरेको हो ।

पहिलो वार्तामा मधेशी दलको एजेण्डा र माग मात्र बुझेको सरकारी टोलीले दोस्रो वार्तामा सीमांकनलगायतका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा ल्याउने र वार्ता निर्णायक बनाउने बताएको थियो । तर, कार्तिक ८ गते आईतबारको वार्तामा पनि सरकारी पक्ष सँधै झैं बिना कुनै तयारी र एजेण्डाका साथ उपस्थित भयो । दोस्रो वार्तामा मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरु प्रदेशको सीमांकन, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगिकृत नागरिकताको विषय, न्यायपालिकालगायतका विषयमा कुनै ठोस छलफल नै भएन ।

मधेशी मोर्चाले पहिले नै यावत विषयमा आफ्नो धारणा र माग राखिसकेको छ भने सरकारी टोलीले मधेशीको माग कुन हदसम्म पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने बारे कुनै ठोस निर्णय लिएर आएको थिएन । त्यसपछि कुनै बेला वार्ताको लागि मधेशी मोर्चाका पूर्व सर्तहरु भनिएका आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, घाईतेको निशुल्क उपचार गराउनुपर्ने, आन्दोलनकारीहरुको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा भएका भौतिक क्षतिको क्षतिपुर्ति सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका कुरा कार्यान्वयन गराउनेतर्फ वार्ता केन्द्रित रह्यो ।

दोस्रो वार्तापछि मिडियाहरुले मधेशी मोर्चाका प्रारम्भिक माग मान्न सरकार तयार भयो र वार्ता सकारात्मक भयो भनेर निकै प्रचार पनि गरे । तर, उक्त मागहरु पुरा गर्नेबारे यसअघि नै नेपाल सरकार भइसकेको थियो । त्यसैले यसलाई कुनै नयाँ उपलब्धि मान्न सकिँदैन । तथापी, सरकारले सहमति जनाईसकेका विषयहरु पनि कार्यान्वयन गराउन र भएनभएको अनुगमन गर्न मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्य लालबाबु राउत र सरकारी टोलीका सदस्य अग्नि खरेल सम्मिलित दुई सदस्यीय अनुगमन टोली गठन गरियो । उक्त टोलीको मुख्य जिम्मेवारी माथिका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउनु थियो । यस अतिरिक्त दोस्रो वार्ताले लिएको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भनेको तेस्रो वार्ताको लागि मिति तोक्नु मात्र थियो । अब मधेशी मोर्चा र सरकार पक्षबीच तेस्रो वार्ता कार्तिक १२ गते बिहिबार हुनेछ । तर, तेस्रो र फेरि निर्णायक भनिएको बिहिबारको वार्ता पनि निष्कर्षविहिन नै रहने सम्भावना प्रबल छ ।

अनुगमन टोलीका सदस्य लालबाबु राउत सरकारी पक्षले सहमति जनाईसकेका मागहरु पुरा गर्नपनि उदासिन देखिएको बताउँछन् । सरकारका प्रतिबद्धता पुरा गर्न दबाब दिने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको टोलीका सदस्य राउत सरकारी पक्ष आफ्ना कुनै पनि प्रतिबद्धता पुरा गर्न गम्भिर नरहेको आरोप लगाउँछन् ।

हुलाकी न्यूजसँग कुरा गर्दै राउतले सोमबार टोलीका अर्का सदस्य तथा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य अग्नि खरेलसँग यस विषयमा कुराकानी भएको र उनले मंगलबार यसबारेमा छलफल गर्ने बताएको जनाएका छन् । तर, मंगलबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने दिन परेकाले बिहानैदेखि उनीहरु उतै व्यस्त छन् । राउतले सरकारी पक्षले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पहल नगरेको बताए ।

११ गते अर्थात बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । त्यस दिन पनि वार्ता टोली त्यतै व्यस्त रहनेछ । १२ गते दुई पक्षबीच अर्को वार्ता हुने मिति तोकिएको छ । तर सरकारी पक्षले अहिलेसम्म वार्ताको लागि कुनै पनि गृहकार्य नगरेको देख्दा १२ गतेको वार्ताले पनि कुनै निष्कर्ष दिने देखिदैन । वार्ता टोलीका सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष राउतले सरकार पक्षले अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी नगरेको बताएका छन् ।

बिहिबारको वार्ता पनि प्रारम्भिक भनिएका मागहरु कार्यान्वयन भएनभएको केलाउँदै बित्ने र आन्दोलनका मुख्य मागहरु प्रदेशको सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशितालगायतका मुद्दामा कुनै निर्णय नहुने सम्भावना देखिन्छ । १२ गते हुने भनिएको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुंगिने र फेरि वार्ताको लागि अर्को मिति तोकिने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।

वार्ता टोली सदस्य राउतले भने, “सरकारी पक्षले गम्भीर भएर कुरा नै अगाडि बढाउँदैन, यसरी दिनका दिन वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य पनि त छैन ।” यस्तो अर्थहिन वार्ता कहिलेसम्म गरिरहने भन्ने विषयमा राउत भन्छन्, “यो त मोर्चाले लिने निर्णय हो । मोर्चाको बैठकले जे निर्णय लिन्छ, हामीले त्यो मान्ने मात्र हो । मोर्चा भनेको चार दलका शिर्षस्थ नेता न हुन् । उनीहरुको बैठक कार्तिक १४ गते बस्दैछ । त्यसपछि मात्र मधेशी मोर्चाको अगाडिको रणनीति भन्न सकिन्छ ।”

यसरी अर्थहिन वार्ता गरी वार्ताको मिति थप्दैजानु सरकारी पक्षको रणनीति भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारी पक्षले वार्ता लम्बिँदै गयो भने मधेश आन्दोलन आफै कमजोर हुँदै जाने, मोर्चाभित्रै पनि गुटबन्दी सुरु हुने र आन्दोलन आफै समाप्त भएर जाने अड्कल काटेको छ । सोही अनुरुप सरकारी टोली वार्ता लम्ब्याँउनमा केन्द्रित देखिन्छ । यता, मोर्चा भित्रैपनि आन्दोलनलाई लिएर फरक मतहरु आउन थालेका छन् । तर, सरकारी टोली र मधेशी मोर्चाको अर्थहिन वार्ताले सडकमै दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि दिन रात बिताउँदै आएका वास्तविक आन्दोलनकारी जनता र जिल्लाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु आजित हुनथालेका छन् । उनीहरु आन्दोलन कमजोर पार्ने वा टुंग्याउनेमा नभई झनै सशक्त बनाउने, माग परिवर्तन गर्ने र मधेशी नेताले गद्दारी गरे उनीहरुकै विरुद्ध पनि उभिन तयार हुने अडानमा बसेका छन् । त्यसैले सरकारी पक्षले आन्दोलन आफै तुहिन्छ भन्ने गलत सोच परित्याग गरी यथाशिघ्र मधेश आन्दोलन संबोधन गर्नुपर्छ र मधेशी मोर्चाले पनि सरकारसँगको अर्थहिन वार्तामा अल्झिनु साटो एउटा अल्टिमेटम दिनु उचित हुनेछ ।