हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : भारतसँग वार्ता गर्नु अगाडि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने उदेश्यले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर परराष्ट्रमंन्त्री प्रदीपर्कमार ज्ञवालीलाई बुझाइएको हो।
यी भुभाग नेपालको नै हो भन्ने प्रमाणहरु भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि सो कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको थियो।
प्रमाण संकलन मात्र होइन्, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुको राय लिनको लागि पनि सो समिति बनाइएको थियो।
सरकारले जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो।
सो कार्यदलले प्रमाण संकलनका क्रममा ऐतिहासिक दस्तावेजको अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्शसमेत गरेको थियो। नेपालले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिलाई नै प्रमुख आधारको रुपमा लिएको छ।
अब भारतसँगको वार्ताको क्रममा सो दस्तावेजलाई नै सरकारले प्रमुख आधार बनाउने छ।सरकारले सीमाको सम्बन्धमा वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन।
