हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले राणाकालिन कानुनको पुनराबृति गरेको छ। जसअनुसार सञ्चारगृहको उपकरण पनि सरकारले जफत गर्नेछ।
असार १३ गते प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ। विधेयकको दफा ६२ र ६३ मा सञ्चार यन्त्र–उपकरण जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
दफा ६२ मा सञ्चार माध्यमले प्रदेशमा दर्ता अभिलेखिकरण नगराएमा, विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण प्रकाशन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी १० हजारदेखि २० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र उपकरण जफत गर्ने भनिएको छ।
यसैगरी दफा ६३ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमले मुख्य पृष्ठमा आफ्नो विवरण नराखेमा वा दर्ता नगराएमा १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र यन्त्र उपकरण जफत गर्ने भनिएको छ।
हेर्नुस्, प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा
प्रदेश सरकारद्धारा नेपालको संविधानले दिएको अधिकार खोसेर उक्त कानुन ल्याउन लागेको हो।
नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२)मा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द वा जफत वा दर्ता खारेजी, सामाग्री जफत नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
हेर्नुस् संविधानको धारा
१९. सञ्चारको हकः
(१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
- (२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
(३) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले चाहेको बेलामा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमको सञ्चार सामाग्री एवं सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन सक्नेछ।
पारित भइसकेको विधेयकको दफा ४५ को (ग)मा ऐन विपरीत काम गरेको देखिएमा यस्तो रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको हो।
सञ्चार बारे पुराना संविधानहरुमा
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
१५. प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका अन्य जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनैपाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्य दृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कुनै सामग्रीको प्रकाशनतथा प्रसारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो,टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वाप्रकाशन गरे वापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिनेछैन ।
(४) कानून बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गर्न सकिने छैन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
१३. छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्बन्धी हकः (१) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्न पूर्व–प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।
तर नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा राजद्रोह, गालीबेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
(३) कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गरे बापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन ।
[…] […]
[…] […]