काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राष्ट्रपतिले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीकृत सोच रहेको आरोप लगाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रिकृत सोचका साथ लाइएको नीति कार्यक्रममा परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
संघमा नेपाली सेना, मौद्रिक नीति, वैदेशिक जस्ता केही विषय राखी अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयहरु प्रदेशमा राखिनु पर्ने गरी नीति प्रस्तुत हुनु आवश्यक रहेको उनले सुझाएका छन् ।
‘नीति कार्यक्रमले राज्य संरचनालाई कसरी समानुपातिक समावेशी वनाउने भन्ने बिषयमा कुनै ठोस निति अवलम्वन गर्न सकेको छैन’ उनले भनेका छन् ।
नीति कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता झाको टिप्पणी जस्ताको तस्तैः
१. पहिलो बिषय त नीति कार्यक्रम केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाकै नीति कार्यक्रम हो की भन्ने आभाष भयो । संघियता र प्रादेशीक संरचनाको नीति कार्यक्रममा संघियता कार्यवन्यन, प्रादेशीक स्वायत्तता, शक्ति र साधनको विकेन्द्रीकरण जस्ता शब्दावलीहरु धेरै थिएनन् । देश संघियतामा गइसेको अवस्थामा केन्द्रिकृत सोचका साथ लाइएको नीति कार्यक्रममा परिमार्जन आवश्यक छ । संघमा नेपाली सेना, मौद्रिन नीति, वैदेशीक जस्ता केही बिषय राखी अन्य शिक्षा, स्वास्थय, कृषि, पूर्वाधार विकास लगायतका बिषयहरु प्रदेशमा राखिनु पर्ने गरी नीति प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ ।
२ दोश्रो बिषय संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावना लगायत हरेक भागमा समावेशीको कुरा गरिएको छ । नीति कार्यक्रमले राज्य संरचनालाई कसरी समानुपातिक समावेशी वनाउने भन्ने बिषयमा कुनै ठोस निति अवलम्वन गर्न सकेको छैन । यसकारण समाजिक न्याया कार्यवन्यनको मुल बिषय बनाइनु पर्नेमा सोको कमी रहेको अनुभुति भएको छ ।
३. प्रदेश नं. २ र कर्णाली प्रदेशका लागि बिषेश प्याकेज र आर्थिक नीतिहरु लायइने बिषयहरु छुटेका छन् । जनसंख्या र मानवीय विकास सुचांकको आधारमा अर्थ वितरण नीति लिइनु पर्नेमा सो कुरा कतै उल्ल्लेख भएको पाइएन । जनसंख्यको अनुपात र मानवीय सुचांकको आधारमा बजेट वितरण गरिनु पर्ने नीति प्रस्तुत हुन आवश्यक थियो ।
४. कोरना माहामारी पश्चात वैदेशीक रोजगारवाट फर्किने लगभग १० लाख युवाहरु नेपाल फर्किदै छन् । मौज मस्ती र हाम्रा युवाहरुले खुन पसिनाले कमाइ रहेका पैसाले चलेको कात्रो अर्थतन्त्र ढल्ने सुनिश्चित छ । यो अर्को राजीतिक क्रान्तिको आहवान हुने छ । यसरकारण वैदेशीक रोजगारवाट फर्किने लगभग १० लाख युवाहरुका लागि लागि कृषि तथा उधोग क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्ने ठोस नीति मुल बिषय बन्नु पर्ने हो तर सो हुन सकेको छैन ।
५. तात्कालीन एमालेको नौ महिनाको सरकारको पालामा आएको आफनो गाउँ आफै बनाउँ र बृद्धा पेन्सन जस्ता लोकप्रीय कार्यक्रम समेटेको अनुभुति भएन । केही नँया, उत्साहजनक र वाउ कस्तो राम्रो लाग्ने खालको कुनै कार्यक्रम लाएको भए हुन्यो की भन्ने अपेक्षा थियो । अथवा तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भटराइजीको पालामा आएको उत्साहजनक नीति कार्यक्रम हुनु पथ्र्यो ।
