काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादी फुटाउनका लागि ल्याएको अध्यादेशको शिकार आफ्नै पार्टी नेकपा हुन लागेको बाध्य भएर फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् ।
अहिले विश्व नै कोरोना महामारीबाट जुधिरहेको अवस्थामा आफ्नो पद जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा नेकपाकै नेताहरुले चर्को विरोध र आलोचना गर्न थालेका थिए । यता, संसदमा रहेका विपक्षीहरुबीच सहकार्य गर्ने सहमति पनि बनिसकेको थियो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीले राजपा र समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि सो विधेयक ल्याएको आरोप लगाएको थियो ।
दल फुट्ने डरले राजपा र समाजवादीले रातारात एकता नै घोषणा गरे । राजपा र समाजवादी फुट्नेभन्दा जुटिसकेको र नेकपा नै त्यो विधेयकको शिकार हुने भएपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपनि उनीमाथिको खतरा कम भएको छैन । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको सिफारिसअनुसार अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना परिषद्को बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
