हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, २९ आश्विन । मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जारी मधेश आन्दोलनमा राज्यले बर्बर दमन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । एचआरडब्लयूले तराई मधेशका पाँच जिल्लामा गरेको अनुसन्धानका क्रममा संविधानको विरोधमा आन्दोलित तराई मधेशका जनतामाथि प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरी उनीहरुको हत्या गरेको प्रष्ट भएको छ ।
संस्थाले आन्दोलनकै क्रममा हत्या गरिएका नौ जना प्रहरी र प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका अन्य सर्वसाधारणको बिना कारण हत्या भएको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा हत्या गरिएका कसैको पनि हत्या गर्न आवश्यक नरहेको देखिएको जनाइएको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचका एसिया प्रमुख ब्राड एडाम्सले संविधानमा विमति राख्नु भावनात्मक भएको भन्दै यसलाई बल प्रयोग गरेर र मानवअधिकार उल्लंघन गरेर हल गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन, गैरन्यायिक हत्या र आन्दोेलनका क्रममा भएका सबै हिंसात्मक गतिविधिको निश्पक्ष छानबीन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचले निकालेको ४४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा तराई ममधेशका जिल्लामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएपछि व्यापक दमन भएको, मानवअधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको, प्रहरीले दमन गरेको, महिला र वृद्धवृद्धामाथि घरभित्रै प्रवेश गरी आक्रमण गरेको, जातिय सदभाव बिगार्ने गरी गालीगलौज गरेको, संविधावनको विरोधमा रहेको समुदायमाथि नेपाली जनता नै नभएसरह बर्बर दमन भएको लगायतका तथ्य फेला परेको जनाएको छ ।
वीरगंजमा अस्पतालमाथि प्रहरीले गोलीवर्षा गरेको, जनकपुरमा १४ वर्षीय बालक नितु यादवलाई घिसारेर बाहिर ल्याई गोली हानी हत्या गरेको लगायतका उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको हत्या, ४५ भन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या, सबै गैरन्याययक हत्या, प्रहरीद्वारा भएको बल प्रयोग र बर्बर दमनलगायतका घटनाको निश्पक्ष छानबीन गर्न माग गरिएको छ ।
Rather belatedly, the report of the Human Rights Watch has eventually arrived that depicts the extreme human rights violation in Madhesh by the Khasbadi government. The report also highlights that the Madheshi people were treated as foreigners. If we glance at the comments of the Khasbadi, regarding the present president Mr. Ram Baran Yadav, we find that even he has not been accepted as the citizen of Nepal and has been advised to live in India after the completion of his term. Madheshi leaders need to do everything possible to raise these issues in the international court.