
काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ को नामाकंन र राजधानीको टुँगो मंगलबार अबेर रातिसम्म पनि लाग्न सकेन।
मंगलबार साँझसम्म प्रदेशको नाम सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। जसमा चारवटै प्रस्ताव फेल भएको थियो।
नेकपाले प्रस्ताव गरेको ‘जानकी प्रदेश’को पक्षमा जम्मा ३७ मत खसेको थियो भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ‘मिथिला–भोजपुरा’को पक्षमा जम्मा २८ मत खसेको थियो।
यसैगरी, कांग्रेसकै केही सांसदहरुले दर्ता गराएको ‘मध्य मधेश’को पक्षमा ४२ मत परेको थियो भने राजपा र समाजवादीको संयुक्त ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा सबभन्दा बढी मत अर्थात ६० मत खसेको थियो। तर, नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाई अर्थात १०७ मतबाट ७२ मत हुनु पर्ने थियो।
१२ मतको कमीले ‘मधेश प्रदेश’ नामाकंन हुन सकेन।
‘मधेश प्रदेश’माथि मतदान सुरु हुन थालेपछि नेकपा र कांग्रेसले आ–आफ्ना सांसदहरुमाथि ह्वीप जारी गरेका थिए। जसकारण नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरु ‘मधेश प्रदेश’मा भोट गर्न सकेनन्।
कांग्रेसले त मतदानका क्रममा आफ्ना सांसदलाई संसद भवन भित्रै घेराबन्दी गरी राखेको थियो।
नामाकंन सम्बन्धी प्रस्ताव असफल भएपछि सत्तारुढ राजपा र समाजवादी दलको बैठक बसेको थियो। अर्कोतर्फ कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरु पनि छुटाछुटै बैठकमा थिए।
‘मधेश प्रदेश’ नाम फेल भएपछि बारा, पर्सा र रौतहटका सबै दलका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित हुन नदिने मुडमा पुगेका थिए।
यता समाजवादी र राजपाको बैठकमा पनि सांसदहरुले प्रदेशको नामाकंन फेल भएको अवस्थामा राजधानी टुँगो लगाउनु उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका थिए।
करिब पौने ११ बजे राजधानीको विषयमा मतदान सम्पन्न भई मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। जसमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने पक्षमा ५२ र विपक्षमा पनि ५२ मत खसेको थियो। ३ वटा मत बदर भएको थियो।
स्रोतका अनुसार नेकपा, कांग्रेस र राजपा–समाजवादीकै केही सांसदहरुको असन्तुष्टिले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम हुन सकेन।
जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउन असहयोग गरेको आरोप नेकपा–कांग्रेसले राजपा–समाजवादीलाई लगाउँदैछ भने राजपा–समाजवादीले नेकपा–कांग्रेसलाई।




[…] हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो। ८ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता थिए कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो। सहमतिको बुँदा नम्बर दुई मै मधेश प्रदेश भनी स्व.कोइरालाले स्वीकार गरेका थिए। तर, अहिले नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को नामाकंनको ‘मधेश प्रदेश’ सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ। प्रदेश दुईको नामाकंनका लागि प्रदेश सभामा भएको मतदानमा कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’को प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त नामाकंनको अभियान तत्कालिन माओवादीले गरेको थियो। यता आफ्नै पार्टी सभापति र नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता कांग्रेसले उलंघन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। ८ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर दुईमा भनिएको छ, ‘मधेशी जनताको स्वायक्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायक्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँडको सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायक्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वयक्त प्रदेशको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।’प्रदेश २ को गोलचक्कर : यसरी भयो नाम र रा… […]