जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६ को नामले कार्यन्वयनमा आउने छ ।
विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त मन्त्रीस्तरका हुने छन् भने अन्य सदस्यहरू राज्यमन्त्री सरह हुनेछन् ।
आयोग पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा यसको कार्यकाल पाँचको वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानबिन गर्न पाउने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीका रूपमा खडा गरिएको आयोग काम थालेपछि प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
भारतमा अन्ना हजारेलाई लोकपाल विधेयकका लागि लामो आन्दोलन गर्नु परेको यथार्थ रहेको अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले आफैं यो विधेयक प्रदेशसभामा लगेर पारितसमेत गराएको छ ।
विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले राखेको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताए । उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेशबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।
