हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सरकार पुनः एकपटक संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
संघीय सरकारले केही दिन अघि मात्र वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ विगहा बिक्री गर्ने भनेर गरेको निर्णयविरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णयका साथै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चाँसो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालेको छ ।
त्यस्तै, रौतटहको गौरस्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरू संघ सरकार आफ्नै मातहत राखेकोमा यी कार्यालयहरू समेत हस्तातरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय अझै पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र यसका लागि एमओयू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकारको महत्वकाँक्षी योजना कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैयाँसम्बन्धी निर्देशिकासमेत पारित भएको छ ।
