हुलाकी न्यूज, काठमाडौैं । सरकारले चीनको राजदूतमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सिफारिस गरेको छ ।

फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजदूत लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को ११ बुँदे निर्णय आज सार्वजनिक गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू :
१. आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तथा अन्तःशुल्क अधिकृतको अधिकार क्षेत्र तोक्ने ।
२. Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC), Nepal र Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI), Bangladesh बीच हुने समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
– Trading Corporation of Bangladesh (TCB) र Salt Trading Corporation Limited (STC), Nepal बीच हुने समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न STC का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
– नेपाल र बंगलादेशकाबीचमा Preferential Trading Agreement को भागको रूपमा रहने Product List (Request and Offer List) मा छलफल गर्ने वस्तुहरूको सूची तयार गर्न र सो सूची बंगलादेश पक्षलाई उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

३. नेपाल गुणस्तर साधारण पोर्टल्याण्ड सिमेन्ट, ४३ ग्रेड र ५३ ग्रेडः विशिष्टिकरण अनिवार्य गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
४. कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतमा ईश्वरराज पौडेललाई नियुक्ति गर्ने ।

५. जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका आवासीय राजदूत लीलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाई महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ।
६. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोगका कानूनी सल्लाहकार श्री युवराज कोइरालाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

७. चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तार दोश्रो चरणको परियोजनाका लागि सडक विभाग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाका योजना प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारी तोक्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८. सुपर मादी जलविद्युत आयोजनाको पावरहाउस, हेडवर्क्स, पेनस्टक र पहुँचमार्ग लगायतका संरचनाहरु निर्माण गर्नका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कास्की जिल्लाको मादी गाँउपालिका(२ मा रहेको कूलजम्मा ६.९५ हेक्टर सरकारी वन प्रयोग गर्न र रुखविरुवाहरू हटाउन समेत स्वीकृति दिने ।

९. नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य्विधि (पहिलो संशोधन), २०७६ स्वीकृत गर्ने ।
१०. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष मालिका गाउँपालिका ६, गुल्मीका श्री राजेन्द्रवहादुर अर्याललाई २ वर्षको लागि नियुक्त गर्ने ।

११. शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०७६।७७ मा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको लागि राजपत्रांकित पदका ५ (पाँच) वटा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.