हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच–पाँच रुपैयाँ बढाएकोप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पाटीका सांसद्हरूले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी डिजेल र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको करले जनतालाई भार बढेको भन्दै तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, समाजवादी पार्टीकी सांसद् सरिता गिरीले कर बढाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई हुँदै नभएको दाबी गरेकी छन् ।
उनले २०७३/७४ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि भनेर डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको भन्दै अहिले आएर फेरि पूर्वाधार विकास करको नाममा थप पाँच रुपैयाँ लिने निर्णय गर्नु अनुचित भएको बताइन् । उनले कर फिर्ता नलिए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइन् । आयल निगमले प्रदुषण कर, रोड करका नाममा उपभोक्ताबाट कर लिइरहेको भन्दै उनले सरकारले जनतालाई मूर्ख बनाएर दोहोरो कर लगाइरहेकोसमेत आरोप लगाइन् ।
फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढाएर १० रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
