हुलाकी न्यूज, काठमाडौँ : नेपाल सरकारले असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाउँदै छ। जसका लागि विभिन्न चरणको कार्यक्रम तय गरिएको छ।
केन्द्र सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले न संविधान दिवस मनाउने न विरोध गर्ने जनाएको छ।
समाजवादीले संविधान संशोधनको विषयमा सात वटै प्रदेशको राजधानीमा अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संविधान दिवस मनाउने भएको छ। तर, नेकपाका केही मधेसी नेताहरू भने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाएका छन्।
यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि संविधान दिवस मनाउनेछ तर काँग्रेसले संविधान संशोधनको मागसमेत अगाडि सार्नेछ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’को रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।
राजपाले मधेशका जिल्लाहरूमा कालो दिवस मनाउन केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि परिचालन गरेको छ।
यसैगरी, डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गत वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। सोही अवसरमा तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.राउत पक्राउ परेका थिए र करिब पाँच महिना प्रहरी हिरासतमा थिए। विभिन्न जिल्लाबाट उनका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका थिए।
जनमत पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नगरे पनि संविधान दिवसको विरोध गर्ने देखिन्छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले संविधान दिवसलाई विरोध दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ। महासङ्घले संविधान विरुद्ध चरण बद्ध आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको छ।
लक्ष्मण थारु नेतृत्वको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले पनि असोज तीनलाई कालो दिनको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ भने सीएन थारु नेतृत्वको तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद्ले पनि कालो दिवस मनाउने जनाएको छ।
संविधानका असन्तुष्टिहरु
मधेशवादी दल तथा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ।
प्रदेशको सिमाङ्कन, प्रदेशको अधिकार, नागरिकता, समावेशी कलस्टर र भाषाका विषयमा मधेशवादी दलहरूको असन्तुष्टि रहेको छ।
यसैगरी आदिवासी जनजातिहरूले प्रदेशमा विशेष पहिचान, आरक्षित तथा संरक्षित क्षेत्र, भाषालगायतको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
संविधान संशोधनका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस सरकारले प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि संविधान संशोधनका लागि समाजवादी र राजपासँग दुई बुँदे सहमति गरिसकेको छ।
तर, मधेशवादी र आदिवासी जनजातिलगायतको माग अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। जसकारण यिनीहरु संविधानको विरोध गर्दै संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।
