स्नेहा झा (समाचार विश्लेषण)
आईतबार व्यवस्थापिका संसदमा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा मधेशी दलहरुले सहभागिता जनाएपछि उनीहरुको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
जिल्ला स्तरीय नेता र कार्यकर्ताहरु आफ्नो नेतृत्वप्रति निकै असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा छुट्टाछुट्टै मधेशी मोर्चाले नै प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएपछि मोर्चाभित्रै ध्रुविकरण हुनुका साथै जिल्लाका नेता र कार्यकर्ताहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् ।
आईतबार मधेशी दलहरुले प्रधानमन्त्री चयनका लागि मतदान गरेलगत्तै जिल्लामा नेताहरुले पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । यसमा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ता पनि छन् ।
सोमबार मात्रै नेपाल सदभावना पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरिन् । त्यसअघि विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका पर्सा अध्यक्ष शशि कपुर मियाँलगायत बारा र पर्साका दर्जनौं नेता कार्यकर्ताले सामूहिक रुपमा फोरम लोकतान्त्रिक परित्याग गरेका थिए ।
मंगलबार बिहानै राजेन्द्र महतोको सदभावना पार्टीको भ्रातृ संगठन युवा मंचका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र पर्सामा सदभावनाका प्रभावशाली नेता मानिने फिरोज मंसुरले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । राजीनामा दिनु पछाडि उनीहरु सबैले एउटै कारण देखाएका छन्, आफ्नो पार्टीले मधेश आन्दोलन र मधेशी जनताको भावनाविपरित सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनु ।
स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरुको राजीनामा आउने क्रम अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । मधेशी मोर्चाको जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरु नैतिक संकट र अन्यौलतामा छन् । उनीहरु पार्टी अध्यक्ष र केन्द्रीय नेताको रणनीति बुझ्न नसकेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । मधेशी दलले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएर ठूलो गल्ती गरेको ठम्याई जिल्लाका सबैजसो नेताहरुको छ ।
मधेशी दलका नेता कार्यकर्ता मात्र नभएर स्थानीय मधेशी जनतामा पनि मधेशी दलप्रति आक्रोश बढेको छ । दुई महिनादेखि मधेशमा सडक आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा मधेशी सांसदहरु एक्कासी सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सर्वसाधारण मधेशी संशकित भएका छन् । उनीहरुमा मधेशी नेताहरुले मधेशका मागसँग सम्झौता गर्ने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
मधेशी दलहरुले संसदमा मतदान गरेपछि स्थानीय जनतामा निराशा पनि बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जारी मधेश आन्दोलनमा परेको छ । सदभावनाका एक स्थानीय अगुवा नेताले आन्दोलनमा जनसहभागिता ह्वात्तै घटेको बताएका छन् । उनले स्थानीय जनता र कार्यकर्तामा ठूलो निराशा देखिएको भन्दै दुई महिनादेखिको आन्दोलन यसै सेलाएर जाने हो की भन्ने चिन्ता हुन थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसअघि बारम्बार मधेशी नेताबाट ठगिएका मधेशी जनतामा एकपटक फेरि ठगिने हो की भन्ने डर उत्पन्न भएको छ । नौ वर्ष अगाडि भएको प्रथम र दोस्रो मधेश विद्रोहपछि ठूलो जनमत दिएर मधेशी नेतालाई मधेशी जनताले संविधानसभामा पठाएका थिए । तर, उनीहरुले मधेशको मुद्दालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्नुसाटो सत्ताको खेलमा बढी समय बिताए । पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुमा मधेशी दलहरुको सत्ता लोलुपता, अदुरदर्शिता र मधेशी जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीता पनि मुख्य कारण थियो ।
दोस्रो संविधानसभामा मधेशी दलहरु निकै कमजोर थिए । तथापी उनीहरुले कहिले एमाओवादीसँग, कहिले नेकपा–माओवादीसँग, कहिले आदिवासी–जनजातिसँग त कहिले मधेशी दलहरुसँगै मोर्चाबन्दी गरेर मधेशका मुद्दाहरुलाई उठाई रहे । मधेशी जनताको इच्छा र आदेशलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरुले संविधानसभाबाट राजीनामा दिएनन् । यहाँसम्म की राजीनामा दिएको सदभावना पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागिता जनायो ।
जारी मधेश आन्दोलन यति उचाईमा पुग्नुमा मधेशी दलको भन्दा स्थानीय मधेशी जनताको सहभागिता, प्रयास र बलिदानी प्रमुख रहेको छ । दुई महिना पहिलेका दिनहरु मात्र सम्झिने हो भने पनि मधेशी दलहरु काठमडौं छोड्न र मधेशमा जान खासै इच्छुक देखिदैनथे । मधेशी जनता स्वस्फूर्त सडकमा आउन थालेपछि बाध्य भएर मधेशी दलहरु सडकमा जानुपरेको सत्य सबैलाई थाहा छ । यसो भनिरहँदा मधेशी नेताहरुले आन्दोलनको नेतृत्व लिएपछि जनताको आक्रोश र प्रदर्शनले निश्चित दिशा लिएको सत्य पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा सबै मधेशी दल सहभागी हुनुले मधेशी जनता एकपटक फेरि अन्यौलको शिकार भएका छन् ।
दुई महिनादेखिको आन्दोलन, ४८ जनाको सहादत, नाकाबन्दी र मधेश बन्द अब कतातिर जाने हो भन्नेमा सबै अनभिज्ञ छन् । स्थानीय नेताहरु पनि आन्दोलन अब कता जाने भन्नेबारे अन्यौलमा छन् । मधेश राजनीतिमा शिर्ष नेता र युवा नेताबीच देखिएको यो मतभिन्नताले एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
त्यति मात्र नभएर मधेशी दलहरुको गल्ती कुरेर बसेका स्वतन्त्र मधेश पक्षधर पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । काठमाडौंमा मधेशी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता जनाएदेखि नै मधेशका जिल्लाहरुमा स्वतन्त्र मधेश पक्षधरहरुले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । मधेश आन्दोलनको सुरुवातसँगै फेरि सक्रिय हुने संकेत देखाइरहेका सशस्त्र समूहहरुले पनि प्लाटफर्म पाएको धेरैको बुझाई छ ।
मधेशको स्थानीय राजनीतिलाई मधेशी दलहरुको यो कदमले ठूलो धक्का दिएको स्थानीय नेताहरु बताउँछन् । जारी मधेश आन्दोलन मधेशी दलहरुको एउटा गलत निर्णयको कारण तुहिने सम्भावना रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।
संबिधानसभा बाट रजिनामा दिएका भनिएका नेताहरु आफ्नो जागिर बचाउन फेरी संसद छिरेको कोही कसैबाट लुकेको छैन । संबिधान-सभाबाट रजिनामा दिएको ब्यक्ती वा पार्टी कसरी सांशद हुन सकिन्छ ? संबिधान सभा सदस्य परीत्याग गरे पछी स्वत: सांसद पद पनि समाप्त हुने होइन र ?
मधेशबाट चुनिएका सभासदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गइ जारी संबिधानको सबल पक्ष बारे बोल्न न सक्ने (जसले संबिधान मा हस्ताक्षर गरेको छ) को बैधता स्वतः समाप्त हुन्छ / किनभने जनताले १ बर्ष पछी आफ्नो म्यान्डेड फिर्ता लिएको अवस्था देखिन्छ/ आन्दोलनले देखाई सकेको छ/ तसर्थ सभासदले राजिनामा दिनु को अर्को बिकल्प छैन/ संसद आफै भंग हुन्छ/ म्यान्डेड हराई सकेको सभासद बाट जारी संबिधान आफै अबैध हुन्छ/ तसर्थ सभासद हरुले म्यान्डेड बरकरार देखाउन निर्बाचन क्षेत्र मा जानु पर्छ/ यो प्रचण्ड जी लाई पनि लागु हुन्छ/