हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयबाट चैत्र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार भएको थियो।
तर, चैत्र २५ गते नै सर्वोच्च अदालतले परिपत्र यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दियो। र, बैशाख ३ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइयो।
संविधानको धारा ११ (३)मा भनिएको छ, ‘संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।’
संविधानविद् सुरेन्द्र महतो भन्छन्,‘संविधानले नै प्रष्ट पारेको छ। संविधान जारी भएपछि उमेर पुगेका लागि नागरिकता पाउने। यो एबशुलुट राइट संविधानमै छ। यो धारामा कतै किन्तु परन्तु लगाइको छैन र संघीय कानूनको चर्चासमेत गरिएको छैन। त्यसकारण संविधान बमोजिम नै नागरिकता दिनु पर्ने हो।’
नियत खराब भएर नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा बखेडा खडा गरिएको बताउँदै उनले भने ‘संबैधानिक अधिकार नै छ। यो विषयमा कुनै दुविधा छैन।’
|
नागरिकता विधेयक संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरकुलर ल्याउनु उपयुक्त हो त? भन्ने प्रश्नमा संविधानविद् महतो भन्छन्, ‘संविधानभन्दा माथि संसद होइन। संविधानभन्दा तल सबै निकाय हो। त्यसैले संविधानले नै पूर्ण व्यवस्था गरेको खण्डमा संसदीय समितिले चित्त दुखाउनु भएन। संसदमा विचाराधिन छ भनेर रोक्नु भएन।’
९ महिनादेखि नागरिकता विधेयक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झेको छ। संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता नहुँदा अध्ययन तथा अन्य क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको छ। जसलाई ध्यानमा राखेर गृहमन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो।
अहिलेको विवाद खडा हुनुअघि पनि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरुको आदेशमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिइएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन्।
‘स्वीटी चौरशिया र प्रदिप यादवलगायतको केसमा अदालतबाट आदेश भएपछि नागरिकता प्रदान गरिएको छ।’ झाले भने, ‘संविधानमा नै प्रष्ट रुपमा लेखिएकोले कुनै कानूनको आवश्यकता नरहेको अदालतहरुको निर्णयले नै प्रष्ट पारेको छ। तर अहिले विवाद झिकिएको छ।’
नागरिकताको विषयमा पछिल्लो २० वर्षदेखि विवाद भइरहेको दाबी गर्दै झाले संविधानमा लेखिएको कुराबाट पनि पछि हट्न खोजिएको बताए।
संविधानविद् महतो भन्छन्, ‘समाजमा तरंग ल्याउन बौद्धिक मनोरंजनका लागि यो विषय बारम्बार उठाइन्छ। राष्ट्रवादको कुरा गरिन्छ। नागरिकता दिएर राष्ट्रवाद कायम हुन्छ कि नागरिकता नदिएर?’
महिला अधिकारकर्मी रीता साहले मनोबैज्ञानिक रुपमै मधेशी र महिलालाई दबाउन खोजिएको दाबी गरिन्। विदेशी पुरुष र नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा उनले भनिन्, ‘आफ्नै रगतबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकार गरेको भन्न मिल्छ? उ त नेपाली महिलाको रगतबाट जन्मेकोले बंशज हुनु पर्ने हो।’
सर्वोच्चले छलफलका लगि ३ गते रिट दायर गर्ने पक्ष अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सरकारलाई बोलाएको छ। यसैमा तेस्रो पक्ष भनेर पनि निवेदन दर्ता भएको छ। अव तीन पक्षबीच ३ गते छलफल हुनेछ।
अदालतमा छलफलपछि नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य पुनः सुचारु हुने विश्वास संविधानविद् महतो र झाले व्यक्त गरे।
नागरिकता पाउन विजुली विल
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृहमन्त्रालयको पत्राचारपछि पनि नागरिकता नदिने मनसाय देखाएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त विजुलीको विलसहित १४ वटा कागजात माग गरे।
‘जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ भनी संबैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिदै कयौं कागजातहरु मागे।
नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन अथवा विदेशमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले नागरिकताका लागि नै उक्त प्रमाणपत्रहरु मागे।
त्यती मात्र होइन, विधुत् जडान गर्न पनि नागरिकता चाहिन्छ तर नागरिकता लिन गएकाहरुसँग विद्युत्को विल र पानीको विल पनि मागियो। घरधुरी प्रमाण पुर्जा पनि मागियो। अर्थात उक्त १४ वटा प्रमाण मागेर नागरिकता दिनका लागि भएको परिपत्र र संविधानको उलंघन भएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता झा बताउँछन्।
हेर्नुस् जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको सूचना
