हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई अटेर गर्दा डा.सीके राउतको बन्दी प्रत्यक्षिकरण मुद्दाको पेशी चौथो पटक सरेको छ।
सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतलाई प्रमाण उपलब्ध नगराई बारम्बार आदेशको अटेर गरेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन्।
सोमबार पनि राउत विरुद्धको प्रमाण भनिएको पेन्ड्राइभ उपलब्ध नगराउँदा पेशी सरेको हो।
डा.राउतका दाई जयकान्त राउतले कार्तिक १३ गते मुद्दा दर्ता गराएका थियो। कार्तिक १४ गते बाटो म्याद बाहके ५ दिनभित्र सशरिर उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तर तोकिएको मितिमा उपस्थित नगराई कार्तिक ३० गते शुक्रवार राउतलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले कागजात उपलब्ध नगराउँदा पेशी सरेको थियो।
पुन मंसिर ३ गते सोमवार उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। सो दिन पनि सबै प्रमाण उपलब्ध नगराउँदा १० गतेका लागि पेशी सरेको थियो। तर सरकारी वकीलले पेनड्राइव नदिँदा पुनः पेनड्राइव सहित १२ गते सशरिर उपस्थित गराउने गरी पेशी सरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाणको रुपमा उल्लेखित पेनड्राइभ दाखिला भएको नदेखिँदा उक्त पेनड्राइभ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अविलम्ब दाखिला गराई सो पेनड्राइभ हेर्ने समुचित व्यवस्थासमेत गरी मिति २०७५–८–१२ को पेशी तोकी उक्त दिन वन्दीलाई समेत उपस्थित गराई नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’
बन्दी प्रत्यक्षिकरण मुद्दालाई प्राथमिकता राख्ने प्रचलन भएपनि सरकारी पक्षले नै अवमूल्यन गरेको डा.राउत पक्षका अधिवक्ताहरुको भनाई छ।
डा.राउतलाई असोज २१ गते जिल्ला अदालत रौतहटमा तारेख लिने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
