हुलाकी न्यूज, न्यूर्योकः नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि मानव अधिकारको प्रत्याभूति नभएको विभिन्न देशमा रहेका ९ वटा संगठनले जनाएको छ। दिनानुदिन नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्किदो रहेको उनीहरुले जनाएका छन्।
मधेशी, थारु र आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित ती संस्थाहरुले संविधान जारी भएपछिको तीन वर्ष हुँदासमेत आन्दोलनका क्रममा मारिएका ५० जनाभन्दा बढीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउनमा ढिलाइ गरिएको जनाएका छन्।
मानवअधिकारका धेरै विषयमा सुस्त गतिमा काम भइरहेको उनीहरूको भनाई छ। वाक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको ठहर पनि उनीहरूको छ।
९ वटै संस्थाले संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विज्ञप्तीमा मधेश–थरुहट आन्दोलनको छानबिनका लागि गठित गिरीश चन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
टीकापुर घटनाका आरोपितहरूलाई थुनामा राखिएको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको बाचा गरे पनि संशोधन नभएको, डा.गोविन्द केसीको माग र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका राम मनोहर यादवको मृत्यु प्रकरणका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्नेहरूमा एसोसिएसन आफ नेपाली मधेशीज् इन यूके, अस्टायन मधेशी समाज यूएसए, मधेश मानव अधिकार (मधुर) यूएसए, मधेशी कम्युनिटी इन भिक्टोरिया, एशोशिएन आफ नेपाल तराइन् इन अस्ट्रेलिया, अमेरिका मधेशी समाज, युनाईटेड मधेशी दिल्ली, एसोसिएसन आफ तराइन इन अमेरिका (एन्टा) र सिकागो नेपाली तराइन सोसाइटी यूएसए रहेका छन्।
