हुलाकी न्युज, सर्लाही । प्रदेश २ को सर्लाहीमा भएको नागरिक सम्मेलनले ९ बँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा क्रियाशील नागरिकहरु सर्लाहीको वागमती नगरमा यस क्षेत्रमा नागरिक निगरानीको अवस्था र आवश्यकताबारे सम्वाद गर्न नागरिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश २ का संवैधानिक अभ्यास, आर्थिक अवस्था, वातावरणीयह्रास र बदलिँदो सामाजिक सम्बन्धबारे गहन छलफल गरिएको सम्मेलनमा सिरहाबाट सहभागी अधिकारकर्मी अशोक कामतीले बताए ।
सम्मेलनले नागरिक निगरानीको आवश्यकता महसुस गरेक कामतीले बताए । सम्मेलनले स्थानीय र प्रादेशिक सरोकारका सवालहरुको प्राथमिकता पहिचान गर्ने काम र तिनको सार्वजनिक पहरेदारी गर्ने कामले पाउनुपर्ने गतिशीलता नपाएको ठहर गरेको छ ।
सरकारका कामकारवाही र संविधान कार्यान्वयको अवस्था नागरिकमैत्री बनाउन तथा बदलिँदो परिवेशमा समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश २ मा पहरेदारी र निरन्तर नागरिक खबरदारी सशक्त हुन जरुर रहेको निष्कर्षमा सम्मेलन पुगेको र प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलनले निम्नबुँदाहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै सर्लाही घोषणपत्र जारी गरेको छ ।
१.संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सार्थक प्रादेशिकअभ्यासमा देखापरेको संवैधानिक अस्पष्टता, अलमल र अन्यौलको स्थितिलाई अन्त्यगर्न संविधानमा आवश्यक संशोधनहोस् । यसको लागि तत्कालै संघिय सरकार र संसदले अग्रसरता लिओस् ।
२. संघीयतालाई बलियो बनाउन आठवटै जिल्लाको सामथ्र्य र विविधतालाई आत्मसात् गदैै स्थानीय र संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्तरमा घनिभूत सम्वादहोस् जसले साझामनोविज्ञान निर्माण गर्ने कार्यले सुदृढ बनाओस् ।
३. केन्द्रिय शासकीय अभ्यासमा विद्यमान वेथिति र तदर्थवाद हावी छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्दै प्रदेश २ को सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न एकातर्फ संघीय सरकारको गलतनीतिलाई गलतभनोस्,अर्कोतर्फ प्रादेशिकतहमा नागरिकमैत्री शासनव्यवस्था सुनिश्चितगर्न पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराओस् ।
४. स्थानीय सरकारका योजनानिर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न प्रदेश सरकारले विभिन्नकिसिमको सहकार्य गर्न आवश्यक छ जसले सेवाप्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाओस् । साथै गरीब र सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिओस् ।
५. समृद्धिसँगै आएका ठूला परियोजनाले प्रायः स्रोतको दोहनगर्ने, वातवरण विनाशगर्ने र विपन्न समुदाय विस्थापितगर्ने स्थिति बनिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा लोकसुनवाइको लागि सम्बन्धितपक्षले तत्काल पहलगरोस् साथै समृद्धिका विभिन्नमोडलबारे स्थानीय समुदायका आवश्यकतालाई सम्बोधनगर्ने गरी सार्थक सम्वादलाई स्थानदिओस् ।
६. विकास सूचकांकको सन्दर्भमा ती जिल्लाहरु बढी पिछडिएका छन् जहाँ विपन्न समुदाय, दलित र मुस्लिमको बाक्लो उपस्थिति छ । त्यसैले संघीय र प्रदेश सरकारका विकास परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेश गरोस् । हाल बनिरहेका ऐन–कानून र नीति–नियम समावेशी भएको–नभएको सवालमा निरन्तर खबरदारीले बाटो समातोस् ।
७. चुरे शृङ्खला पहाड र मधेसजोड्ने सेतुको संगै प्रदेश २ लाई एकताबद्ध गर्ने आधार समेत हो । प्रादेशिकस्तरमा उत्पादनको मेरुदण्ड नै चुरेको पर्यावरणीय व्यवस्थासँग अन्योयाश्रित रहेकोले प्रदेशको सामथ्र्य, कृषिउत्पादन र समग्र विकास निर्माणका गतिविधिलाई चुरेबाट अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । तसर्थ चुरेको संरक्षण देखी हुलाकी सडकको अविलम्व निर्माण जस्ता विकास निर्माण तर्फ सबै पक्षको ध्यानजाओस् ।
८. प्रदेश २ का सबै जिल्लाखुला सीमानाको रुपमा भारतसँगजोडिएका छन् । हाल दुबै देशको प्रबुद्ध समितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा खुला सीमानालाई नियमनगर्न जे जस्ता सुझाव प्रस्तावित छन् त्यसले स्थानीय सरोकारलाई पूर्णतःउपेक्षा गरेको बुझिन्छ । त्यसैले सिमा व्यवस्थासँग दीर्घकालीन महत्वको सवालमा स्थानीय समुदायको चाहनालाई पहिलो आधार बनाइयोस् ।
९.नागरिक सम्मेलनले ठहर गरेका सबै महत्वपूर्ण सवाललाई सार्थक तुल्याउन निरन्तर नागरिक निगरानीको आवश्यकता आत्मसात् गर्दै आउने दिनहरुमा एकले अर्को जिल्लाका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सघाउने, आपसी सहकार्यलाई बढाउने तथा प्रदेश तहमा समेत समन्वय र सहकार्य गरी नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सहमतिभयो । यस कार्यका लागि केन्द्रमा रहेका गतिशील नागरिकको समेत सहयोग रहोस् ।
सम्मेलनमा प्रदेश २ को सप्तरीवाट भोला पासवान, बिष्णु मण्डल, शिवहरि भट्टराई, सिरहावाट अशोक कामति, धनुषाबाट डा. सुरेन्द्र लाभ, डा.भोेगेन्द्र झा, उर्मिला यादव, शबनम खातुन, किशोरी साह, महोत्तरीबाट ध्रुव राय, सर्लाहीबाट महेन्द्र प्रसाद कर्ण, यामीनि कुमार दिप, सरस्वती सुब्बा, लक्ष्मि सिंह दनुवार, जयशंकर सिंह, रौतहटबाट रामनरेश यादव, बाराबाट देवेन्द्र गिरी, राजेश्वर चौरसिया, प्रेमलाल चौधरी, पर्साबाट निभा सिंह, रामेश्वर सेढाई, भरत सहनी र पत्रकार चन्द्रकिशोरको सहभागीता रहेको थियो ।
