कारी महतो, चितवन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई थारुहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। आफुहरुको माग सम्बोधन नभए आफुहरुले उत्पादन गरेको धानलगायतको कृषि उपज सरकारलाई नबेच्ने चेतावनी दिएका हुन्
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवन शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत १३ बुँदे ज्ञापन बुझाउँदै उक्त चेतावनी दिएको हो।
शान्तिपूर्ण मधेश–थरुहट आन्दोलनको क्रममा ०७२ भाद्र ७ मा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक सहमतिबाटै समाधान गर्न माग गरिएको छ। थाकसका केन्द्रिय अध्यक्ष धनिराम चौधरीलगायतका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइको मुद्दाहरु खारेजी, बन्दीहरुको रिहाई र विस्थापितहरुको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
टीकापुर घटनाको सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न गठन गरेको देवीराम शर्माको रिपोर्ट, सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको रिपोर्ट, संसदीय समितिलगायतका टिकापुर घटनाको छानविनका लागि गठित सम्पुर्ण आयोगहरुको प्रतिवेदनहरु अबिलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।
आदिवासी थारुहरुको क्लस्टरलाई छिन्न भिन्न पारी थारु समुदायलाई विभाजित, खण्डित र कमजोर बनाई समाप्त पार्ने गुरु योजना बनाएकोमा संघीयताको सिमांकनप्रति थाकसले असहमति पनि जनाएको छ।
नेपाल सरकारको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा थारु समुदायको लागि कुनै पनि र्शीषकमा बजेट नछुटयाएकोले बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग रहेको छ। थरुहट आन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने शहिद परिवारहरु विगतको सम्झौता अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, जनआन्दोलन १, २ र मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद सरह थरुहट आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद परिवारलाई सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा रहेको छ।
चितवनको थरुहट आन्दोलनमा घाइते भइ हालसम्म कष्टककर जीवन यापन गरिरहेका रत्ननगर–७, सिसुवारका सन्जीत महतोलगायत देशभरीका अन्य घाइतेहरुको उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग थाकसले राखेको छ।
उक्त मागहरु नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरेमा विभिन्न चरणमा भद्र संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
थाकस चितवनका सभापति ललित कुमार चौधरीले भने ‘हाम्रो मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन नगरे हामीले उत्पादन गरेको धान नेपाल सरकारलाई नबेच्ने लगायतका ३० किसिमका आन्दोलन गर्नेछौं।’
