सविन मिश्र, काठमाडौं: भारत सरकारले काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट गर्ने खर्च नियन्त्रण हुने भएको छ।
भारतीय दूतावास र त्यहाँसम्म पहुँच राख्ने नेपाली कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञको छनौटका कार्यक्रममा हुने गैर बजेटरी खर्च रोकिने भएको हो।दूतावासमार्फत स-साना आयोजनामा आफूखुशी खर्च गर्ने र त्यसको सामान्य जानकारीसमेत नेपाल सरकारलाई नहुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले साना आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि लागू गरेको हो। केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
‘बजेट प्रणाली बाहिरबाट मनलागेका कार्यक्रममा खर्च गर्ने परिपाटी देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अबदेखि पहिले जस्तो आफूखुशी हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’साना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भारतले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा सहयोग गर्न पाउँछ। यसअघि उनीहरु आफैँले छानेका कार्यक्रममा सिधै खर्च गर्न सक्ने भए पनि अबदेखि भने नेपाल सरकारले तोकेका निकायसँग तोकिएको सम्झौताअनुसार मात्रै भारतले सहयोग गर्न सक्छ।
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार दुई देशबीच लगानी सम्झौता भएपछि मात्रै भारतीय सहयोगका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनपछि मात्रै कार्यक्रम सम्वन्धि प्रस्ताव भारत सरकारलाई पठाइनेछ। भारत सरकारबाट त्यसको अध्ययन पछि लगानी सम्झौता हुनेछ।
‘द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार भारतले एकमुष्ठ वा किस्ताबन्दीमा रकम उपलब्ध गराउन सक्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि कार्यक्रममा द्विपक्षीय सम्झौता विपरित रकम परिचालन हुन सक्दैन।’
पहिला/पहिला भारतीय दूतावासले सिधै कार्यक्रम छनौट गरी रकम विनियोजन गर्ने गरेको थियो। यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अबदेखि दूतावासका रोजाईका कार्यक्रममा सिधै बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। ‘नेपाल सरकारसँगको सम्झौता विना भारत सरकारले आफ्नो हिसाबले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जति रकम खर्च हुन्छ सबै अब बजेट प्रणालीभित्रैबाट खर्च हुन्छ।’
भारतले आफूखुशी सहयोग परिचालन गर्दा विकास सहायतास्वरुप बजेट प्रणालीबाट आउने सहयोगको हिस्सा निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघी सार्वजनिक गरेको दातृ निकायको सहायता विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा बजेट प्रणालीबाट भारतीय सहयोग भित्रिएको ३ करोड ४४ लाख डलर थियो।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भारतीय सहयोग घटेर ८१ लाख डलरमा आइपुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा भारतीय सहयोग बढेर ६ करोड ३८ लाख डलर पुगेको थियो। तर त्यसपछि भने भारतीय सहयोग निरन्तर घटेको छ।
भारतले आफ्नो सहायता सडक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतले दिएको ८१ लाख डलर सडक पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको देखिएको छ। भारतीय सहयोग आफूखुशी कार्यक्रममा सिधै परिचालन हुने क्रम बढेकाले आधिकारिक सहायता कम देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘भारतीय सहयोगमा आउने योजना सिधै कार्यान्वयन हुन थालेका छन्, त्यसले गर्दा उनीहरुको सहयोगको अंश कम हुँदै गएको देखिएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘बाहिरबाट आफूखुशी खर्च गर्नु गलत हो। अहिले दातृ निकायको जोड बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्नमा देखिएको छ।’
संविधानको धारा ५१ को प्रावधानअनुसार दातृ निकायले बजेट प्रणाली बाहिरबाट आफूखुशी खर्च गर्न पाउँदैनन्। यस्तै वैदेशिक सहायता सम्वन्धि नीतिअनुसार पनि बजेट बाहिरबाट गरिने खर्चलाई वैध मान्दैन। तर दातृ निकायहरु भने आफूखुशी खर्च गरिरहेका छन्।
भारतले गर्ने आयोजना केन्द्रित बजेट खर्चमा कार्यविधिले नियन्त्रण ल्याएको भए पनि बेलाबखत हुने जिन्सी सहयोगमा भने कुनै बाधा नपर्ने स्रोतको दावी छ। भारतले विभिन्न विद्यालयलाई विद्यार्थी बोक्ने बस, समुदायमा एम्बुलेन्स आदि सहयोग गर्दै आएको छ।
http://bizmandu.com/content/bhaartiiy-duutaavaasle-aaphuukhushii-kaarykrmmaa-khrc-grn-npaaune-srkaarko-prnnaaliimaarpht-grnuprne.html
