हुलाकी न्यूज काठमाडौंः नेपालीहरुलाई भारत जान अथवा भारतीयहरुलाई नेपाल आउन परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
हुलाकी न्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हालै काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम बैठकबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
खुल्ला सिमाना व्यवस्थित गर्ने भन्दै नेपाली पक्षकै माग अनुसार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेसहितको सुझाव प्रतिवेदनमा राखिएको छ। परिचयपत्र भएका व्यक्ति मात्र भारत जान मिल्ने सुझाव दिइएको छ। हालसम्म उक्त प्रतिवेदन गोप्य छ।
दुई वर्षअघि गठित उक्त समूहको काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं तथा अन्तिम बैठकबाट साझा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनलाई पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने तयारी रहेको छ।
उक्त समूहमा भारतको सिमा क्षेत्रसँग जोडिएको मधेशबाट एउटा पनि प्रतिनिधि राखिएको थिएन।
यता प्रदेश २ सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनलले परिचयपत्रको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्।
हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री सोनलले मधेशीहरु सिमानामा बस्ने भएकोले सिमा बन्द हुँदा अथवा कुनै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्दा मधेशीहरु नै बढी प्रभावित हुने बताए।
‘मधेशीहरु दैनिक जिवन धान्न पनि भारतीय सिमा क्षेत्रका बजारमा आस्रित छन्। हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध वारीपारी छ। सिमाना बन्द हुँदा अथवा परिवारको एक जनालाई परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदा मधेशीहरु सबभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।’ सोनलले भने,‘नेपाल–भारतको सिमानामा मधेशीहरुले कुनै अवरोध हेर्न चाहेको छैन। तसर्थ हामी विरोध गर्ने छौं।’
नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सिमानाको विश्वमा चर्चा हुने गरेको बताउँदै सोनलले भने,‘भारतले गरिरहेको तीब्र गतीको विकासबाट हामीले पनि लाभ लिनु पर्छ। जसका लागि खुल्ला सिमाना महत्वपूर्ण छ। मधेशीहरु खुल्ला सिमानाबाट लाभ लिदै आएका छन्। सिमानामा कुनै अवरोधलाई मधेशीले सहेर बस्दैन।’
मन्त्री सोनलले उक्त सुझाव तत्काल सच्याउनु पर्ने बताए।
