संजय यादव
विकसित मुलुकले मानव सरह जनावरको पनि अधिकार हनन् गर्नुहुदैँन भन्दै त्यसका लागि पनि कानुन बनाई सकेको छ। तर, हाम्रो देश र अझ मधेशमा मानव अधिकारको स्थिती दयनीय छ। राज्यको दाउपेच र गैरमधेशीय शासन प्रणालीले मधेशी मानव अधिकारलाई धज्जी उडाउँदै आएको छ।
नेपाल संघीय मुलुकमा परिवर्तित भइसकेको छ र संविधानमा पनि जनताका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरीएको छ। त्यो सराहनिय छ तर त्यसको कायान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ। जसकारण जनताले हरेक क्षेत्रमा समस्याको भोगिरहेका छन्।
भरखरै मात्र जेठ १५ गते सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट हेर्दा सरकारको नियत प्रस्ट पनि हुन पुगेको लाग्छ। बजेटले मधेशको खस्किदो मानव विकास सुचांकलाई उकास्ने कुनै योजना ल्याएको छैन। जसकारण नीतिगत रुपमै मधेशको मानव अधिकारलाई थिचेर राख्न खोजिएको देखिन्छ।
देशको शासन व्यवस्थाका कारण मधेशका जनता तथा अगुवा नेताहरु शोषित हुँदै आएका छन्। मधेशीलगायतकाहरु राज्यले दिएको आधारभूत मानव अधिकारबाट पनि बञ्चित छन्। मधेशी जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार राजनीतिक दाउपेचको करणले पाएका छैनन्। अर्थात राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रवादका नाममा मधेशले सहज रुपमै पाउनु पर्ने अधिकारहरुमा कडाइ गरिएको छ। नागरिक हुनु पाउनु पर्ने अधिकार, पहिचानसहित बाच्न पाउनु पर्ने अधिकार, आर्थिक सम्बृद्धिको अधिकारलगायतका मानव अधिकारबाट मधेशीलाई बञ्चित गरिदै आएको छ।
नागरिकताको सवालमा अहिले पनि लाखौं मधेशी नागरिकताबाट बञ्चित छन् अर्थात अहिलेसम्म पनि यती ठूलो संख्यामा मधेशीहरु नेपाली नागरिक बन्न पाएका छैनन्।
छुवाछुतको सवालमा देशैभरी यो समस्या रहेपनि मधेशमा जनघनत्व बढी भएकोले घटना पनि बढी हुने गरेको छ। यसलाई न्यूनिकरणका लागि राज्यले फितलो योजनाहरु प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
जेष्ठ नागरिक र महिला तथा बालबालिकाको सवालमा राज्यले यस पटक छुट्टयाएको बजेट निकासा भएपनि उक्त बजेटमार्फत केहि काम भने गर्न नपाइएने देखिन्छ। जसको फलस्वरूप जेष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा महिलाहरु सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन्।
मधेशीको सबैभन्दा ठूलो समस्याहरु मध्ये नागरिताको समस्या यथावत नै छ। र, यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषी केन्द्र सरकार नै हो। सरकारी निकाय र जिल्ला प्रसाशन कार्यालयहरु त सरकारको इसारामा नाच्ने कठपुतली हो। न्यायिक निकायले मार्ग प्रसस्त गर्दासमेत प्रशासकहरु कठोर छन्।
नेपालको नयाँ संविधानले अधिकार दिएपनि नेपालका ठूलाबडा पार्टीले नागरिकताको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरी लाखौँ जनतालाई नागरिकता बिहिन राखेका छन्। जो ब्यापक रुपमा मानव अधिकारको हनन् हो। आफ्नै देशमा मधेशीहरुका लागि नागरिकता समस्या श्राप नै बनेको छ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरिसक्दा पनि मधेशी जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएको छैन। प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट पाउनु पर्ने सहयोग र समन्वय पाउन नसकेको हुँदा प्रदेश २ को सरकार केन्द्रिय साशनबाट उत्पीडनमा परेको छ।
त्यसको हालसालैको प्रमाण भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले दिइएको अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई लिन सकिन्छ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको संरचात्मक तालमेल नभएकाले पनि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। अब मधेशले मानव अधिकारको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको मुख ताक्नु बाहेक अरु केही बिकल्प छैन।
नेपालमा संगठित मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरु शासकीय जातीको नियन्त्रणमा छ। ती संस्थाहरुले पनि राज्यको विभेदकारी नीतिलाई नै अगाडि बढाएको देखिन्छ। मुलुकको जनताका लागि संबैधानिक रुपमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग खडा गरिएपनि त्यो प्रभावकारी नहुँदा मधेशीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारबादी संघ–संस्थाको मुख ताक्नु बाहेकको विकल्प छैन।
