किसान कि गुलाम?

विकासप्रसाद लोध ‘शाक्यायन’

किसान जो प्रायः सबै उपभोग्य बस्तु आफै उत्पादन गर्छन्। चामल, दाल, गहुँ, मकै, बेसार, सब्जी, धनियाँ, मसला तर उसको झोपड़ी कहिलै सप्रिएको देखिदैन।

त्यही किसानले उत्पादन गरेको गहुँलाई सस्तो दाममा खरिद गरी चाऊचाऊ बनाऊने व्यापारीहरू धनाड्य भए। तर, किसान?

किसान खाद्यान्न उत्पादक हो, मूल्य निर्धारक होइन। किसानद्वारा उत्पादित बस्तुको मूल्य निर्धारणकर्ता व्यापारी वा सरकार हुने हो।

व्यापारी र सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा किसान घाटा हुन्छन्। किनभने व्यापारी वा उपभोक्ताले किसानलाई कम मूल्य दिन चाहान्छन्। किसानलाई हमेशा गरीब राखिराख्ने शासकीय र पुँजिपतिय रणनीति भनौं अथवा किसानको घरमा किसान नै जन्माउने रणनिति। किसानलाई गरीब बनाई राखी शासन गरिरहने नीति अथवा फेरि किसानलाई ऋणी बनाई विस्थापन गरिदिने नीति होस्। यस्ता गलत नीतिको नियत र भाव किसानलाई गुलाम नै बनाइ राख्ने हो। यसका केही तथ्यहरूमा ध्यान दिने कोशिस गरौं।

भारतमा नेपाली रुपैंया ९ सय पर्ने डीएपी राशायनिक मल शून्य प्रतिशत राजस्वमा नेपाल भित्रियाइन्छ। नेपाल सरकारले त्यसमा कृषि सहुलियत बजेट विनियोजन गरी उक्त मलको शुल्कमा सबसिड़ी(राहत)को केही प्रतिशत घटाएर नेपाली रुपैंया २३ सयमा कृषि सहकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट आम किसानसम्मा पु¥याउँदै आएको छ।

यो कुरा एक चोटी मनन गरेर सोचौ त, देश पाल्ने किसानलाई सरकारले कुन तरिकाले र कसरी बेकुफ बनाइराखेको छ?
कति ‘सवसिड़ी’ दिरहेको छ? र, कसलाई दिरहेको छ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सायद भेटिने छैन।

उक्त किसानले उत्पादन गरेको उत्पादकहरूमा (मसिनो चामल ए क्वालिटी) प्रति सय किलोग्रामको रू ३५ सयदेखि ४६ सयका दरले सरकारी र व्यापारिक हिसाबले सार्वजनिक मूल्य निर्धारण गरि खरिद गरिन्छ। उक्त चामलमा थप मिसावट गरी प्रति २० देखी २५ केजीको बोरालाई काठमाण्डौंको उपभोक्ताबाट १७ सयदेखी २ हजारसम्म असुल गरिन्छ। अर्थात प्रति सय किलोग्राम ७२ सयदेखी ८ हजारसम्मा असुल गरिन्छ।

४६ सय पुंजीको ब्याज १ सय ५ का दरले ४ सय ६० श्रमिकलाई ज्याला सय किलो प्याकिंग रू १० प्रति बोराका दरले चार बोराको रू ४० भुमीलाई कर ३ सयगरी जम्मा ८ सय खरिद मूल्यमा थप्नु पर्ने हो। जसले ४६ सयमा खरिद गरिएको चामलको लागत रू ५४ सय हुन जान्छ।

सय किलोमा सय रुपैंया नाफा लिँदा बजार मूल्य ५५ सय हुन जान्छ। तर, २५ सय बढी लिएर उपभोक्ता लुट्ने काम हुन्छ। कम मूल्य दिएर किसान लुट्नेहरूको गिरोह सरकार हो वा व्यापारी अथवा दुवै यकिन सात भनौं आखिर को हो?

किसानले आफ्नो उत्पादकको मूल्य कम पाउने र उपभोक्ताले धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था हेर्दा पनी सरकार मौन हुनुले किसानलाई गुलाम जस्तै प्रयोग गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको देखियो।

अर्को उदाहारणः किसानले उत्पादन गरेको गहुँप्रति किल्लो २५ को दरले खरिद गरिन्छ। त्यस गहुँबाट बनाइएको चाऊचाऊ सय ग्रामको मूल्य रू २५ लिइन्छ। अर्थात १ किल्लोको मूल्य रू २५ सय लिइन्छ।

प्रति किलो आँटा(पिठो) ४५ लिइन्छ, मैदा ६५, सुजी ८० प्रति केजी विक्री गरिन्छ। किसानले उत्पादन गरे वापत तिर्नुपर्ने तिरोको कारणले हो अथवा उपभोक्ताले तिर्ने उपभोग कर, जे भए पनि यो कुरामा उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने करको दायरा र मूल्यबीचको फराकिलो अन्तर छ। जसको मार किसानले नै खेप्नु परेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।

माथिका तथ्यहरुलाई आ–आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूलाई पुजी अनुरूप ब्याज, भुमी अनुरूप लगान, श्रम अनुरूप ज्याला, संगठन अनुरूप नाफा वितरण गर्दा निर्धारण हुने मूल्य र बजारको मूल्यमा धरतीआकाशको फरक रहेको छ।

यो समान्य कुराको प्रस्तुति हो। यस्ता ठूल्ठुला क्रियाकलाप कुन तरिकाले संचालन भएका होलान् भन्ने आशय निकाल्न नसकिने अवस्था रहेन।

यस्ता तथ्य हेर्दा देशले किसानभन्दा पनि गुलाम पालेको रहेछ भन्दा अन्यथा न होला। माथिका मूल्य निर्धारकहरू आफ्नै तरिकाले मूल्य निर्धारण गरेका छन्। त्यो उचित होइन। उचित किसिमले किसानलाई पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ।

अहिलेको अवस्थामा किसानले उत्पादनका लागि सम्पूर्ण साधनहरू आफ्नै प्रयोग गर्छन् । तर, उत्पादन बजारसम्म पुग्दा उपभोक्ताले वा व्यापारीले मूल्य निर्धारण गरेका छन्। व्यापारीले नै तोकेको मूल्यमा उत्पादन बेच्नमा विवश छन् किसान।

देश जनताबाट उठाइएको राजस्वबाट चल्ने हो। विकास जनताको पैसाले हुने हो। तर, यस प्रकारको अन्याय कुनै देशले आफ्नो जनतामाथि पक्कै गर्दैनन्। यो त औपनिवेशिक शासन गर्ने शासकहरू गुलाम बनाइएको देशका जनतामाथि लगाउने करको उच्च दर हो। जसले देश र जनताको आर्थिक दोहन गर्न सकियोस्।

यहाँ यसै गरी आफ्नै जनतामाथि राज्यले आर्थिक दोहन गर्दैछ। यसले पुँजिपति वर्गलाई कुनै असर नपारे पनि किसान वर्ग मुख्य रुपमा पीडित छन्। जसकारण किसान यो देशको गुलाम भएर बाच्न विवश छन्। केही सामन्त, पँुजिपति र हैकमवादीको कब्जामा यो देश अल्झिएको छ।