हुलाकी न्यूज, काठमाडौंः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले हालसम्म गरेको अधिकांश सम्झौताहरु अलपत्र परेका छन्।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन् यादवले मुख्य रुपमा दुईवटा सम्झौता गरेपनि पहिलो सम्झौता कार्यन्वयन भएको छैनभने भर्खरै भएको सम्झौता कार्यन्वयनमा आशंका उब्जिएको छ।
पहिलो मधेश आन्दोलन पछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल)ले तत्कालिन सरकारसँग २०६४ भदौ १३ गते पहिलो सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौतालाई २२ बुँदे सम्झौताको रुपमा सम्बोधन गरिदै आएको छ। उक्त सम्झौता कार्यन्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो।
त्यसपछि उपेन्द्र यादवसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो।
त्यसपछि एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमास सहभागी हुन यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चार बुँदे सम्झौता गर्यो। जसमा खनालसहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसैगरी उपेन्द्र यादवसहितको संघीय गठबन्धन र माओवादी–कांग्रेसबीच २०७४ साउन १९ गते तीन बुँदे सम्झौता भयो। अन्य केही सम्झौताहरु भएपनि निकै न्यून सम्झौताहरु कार्यन्वयन भएको छ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादवले हुन मुख्य दुईवटा सम्झौता गरेका छन्। झलनाथ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन र अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन्।
सोमबार नेकपासँग गरेको दुई बुँदे सम्झौतामा यादवले पहिलो पटक ‘मधेश आन्दोलन’ शब्द छुटाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग संघीय समाजवादी फोरम नेपालले गरेको दुईबुँदे सहमतिमा ‘मधेश आन्दोलन’ आन्दोलन शब्द नै हटाइएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटरबाट फर्किदै गरेका फोरम नेपालका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले भने,‘सरकारमा जाने सहमति भएको हो। मधेश आन्दोलन शब्द नै नराखिएपनि आन्दोलन शब्द राखिएको छ। यसले मधेशलाई पनि समेट्छ।’
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जान गरिएको सहमति
सहमति–पत्र
आज मिति २०६७ साल चैत ९ गते हामी मुलुकमा तीन प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण, तराई मधेशका समस्याहरूको सम्बोधन र सत्ता साझेदारी अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा निम्न विषहरूमा सहमत भएका छौं:
१) तराई/मधेशको सम्बन्धमा
–२०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यावन्यन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नेपालको सर्वभौमसत्ता, एकता एवम् भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशलगायत सबै प्रदेशहरूको स्थापनासम्बन्धी निर्णय संविधानसभाबाट गरिनेछ ।
–समानुपातिक–समावेशी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराइनेछ ।
–तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण हुनबाट रोक्न वन विनास रोकिनेछ । चुरे क्षेत्रमा वन लगाउने काम गरिनेछ तथा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
–तराई–मधेश लगायत सबैतिरको वन जंगललगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोग सबै जनतालपे गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कामलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिलाई लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
– मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।
२) संविधान निर्माणको सम्बन्धमा
–समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान संविधानसभाबाटै समयमै निर्माण गरी जारी गरिसक्नु पर्दछ ।
–संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आधारभुत मानवअधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, सवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरूलाई नयाँ संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा राखिनेछ ।
३) शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा
–मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा भएका सहमतिहरूको आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिइनेछ ।
–तराई÷मधेशलगायत देशमा विभिन्न भागमा संघर्षरत रहेका राजनीतिक समूहहरूसित वार्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन प्रयत्न गरिनेछ ।
–मुलुकमा बढिरहेको हिंसा, हत्या तथा अपराधीकरण र दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।
४) सत्ता साझेदारीको सम्बन्धमा
–वर्तमान सरकारमा सहभागी भई शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता दिन व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सरकार संचालनका लागि साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम (ऋmउ) र आचारसंहिता बनाई लागु गरिनेछ ।
– सरकारको काममा समन्वय गर्न सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरूको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
– मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिनेछ ।
मिति ः २०६७।१२।९
(उपेन्द्र यादव)
अध्यक्ष
मजफो, नेपाल
(झलनाथ खनाल)
अध्यक्ष
नेकपा(एमाले)
(पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)
अध्यक्ष
एनेकपा माओवादी
धत तेरिका –
२२ बुँदामा राख्नुपर्ने यत्तिका कुराहरु मात्रै २ बुँदामा कसरी अटाईदिनुभो सम्माननीय ज्यू ?
यो त जनतालाई अति सम्मान देया जस्तो भएन ? दंडवत प्रणाम हजूर जस्ता महान राजनीतिज्ञ लाइ।