हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ६ बुँदे मागसहितको प्रस्ताव राखेका छन् । प्रदेश २ आर्थिक स्रोत साधनमा कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले ‘राजस्व तथा भन्सारको रकम’ बढाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटपछि मुख्यमन्त्री राउतले ६ बुँदे प्रस्तावसहितको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रदेश २ का लागि राजस्व तथा भन्सारबाट केन्द्र सरकारद्वारा प्रदान गरिने १५ प्रतिशत रकमलाई बढाउन माग गरेका हुन्।
६ बुँदे पत्रमा भनिएको छ,‘प्रदेश सरकारलाई आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा अत्यन्त कम क्षेत्र रहेको, खास गरी दुई नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा अनुभव गरेको छु। राजस्व तथा भन्सारबाट केन्द्र सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई दिने १५ प्रतिशत रकममात्र एउटा बलियो आर्थिक श्रोत रहेको देखेको छु। तसर्थ, यस रकमलाई बढोत्तरी गर्न आग्रह गर्दछु।’
यसैगरी, जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित हालसम्म पनि नागरिकता नपाइरहेको अवस्था रहेको भन्दै अविलम्व संघीय कानुन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या अधिक रहेको जानकारी दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्बन्धमा अद्यावधिक तथ्यांक राख्ने, तिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सको सीमित हिस्सालाई अनिवार्य बचत गर्दै लग्ने योजना मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानीलाई सेयर प्रणालीमा लगी त्यो आम्दानीलाई समेत उत्पादनमुलक योजनामा लगाई युवाहरुको श्रम र शक्तिको उचित सम्मान र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सोच रहेको भन्दै केन्द्र सरकारबाट सहजिकरणको माग मुख्यमन्त्री राउतले गरेका छन्।
यसैगरी मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्राथमिकताका योजनामा स्वदेशी वा विदेशी दातृ निकायहरुको सहयोग लिन संघीय सरकारको समन्वय र सहयोगको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश र केन्द्रबीचको समन्वय तथा नियमनको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनुपर्नेमा हाल प्रदेश सरकारलाई कमजोर पार्ने गरी नीति बनाउन लागेकोप्रति मुख्यमन्त्रीले ध्यानाकषर्ण गराएका छन्। कानुन वा कर्मचारी व्यवस्थापनका परिपत्रहरुले समन्वयमा जटिलताहरु उब्जेको मुख्यमन्त्रीले जनाए।
मुख्यमन्त्री राउतले सुरक्षा, प्रशासन तथा विकासका अड्डा र तिनका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशले कर्मचारी भर्नाको कानुन बनाई सो बमोजिम कर्मचारीहरु भर्ना नभइसक्दा सम्म प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकारप्रति जवाफदेही हुने गरी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेका छन्।
प्रदेशभित्र हुने जुनसुकै गतिविधिको जानकारी प्रदेश सरकारलाई हुनुपर्ने र केन्द्र सरकारले गर्ने काम कारवाहीको सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ।
