हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । प्रदेश २ को पहिलो मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झामाथि समाजिक सञ्जालमा अयोग्यताको प्रश्नहरु तेर्स्याइएको छ । संविधानको धारा १६० को ३ बमोजिम झा अयोग्य भएको तर्कहरु पेस गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६० मा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । जसको ३ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको योग्यता बारे उल्लेख गरिएको छ ।
‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछ ।’ धारा १६० को ३ । हेर्नुस् संविधान ।
धारा १६० को ३ अर्थात उच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता बारे संविधानको धारा १४० को २ मा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’ १४० को २ । हेर्नुस् संविधान ।
अधिवक्ता झा कम्तीमा दश वर्ष कानूनको क्षेत्रमा अध्यापन, अन्वेषण गरेको योग्यताका आधारमा मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका छन् ।
झाले २०६२ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक गरेका छन् । अर्थात उनले कानुनमा स्नातक गरेको पनि १२ वर्ष पुरा भएको छ ।
उनी सन् २००७ जुन १० देखि २०१७ जुन १० सम्म एशियन लिगल रिसोर्स सेन्टरमा आवद्ध भई अध्ययन अनुसन्धानमा काम गरेका छन् । यस दश वर्षमा झाले करिब १५ वटा अनुसन्धान मुलक पुस्तकहरु प्रकाशन गरेका छन् ।
जसमध्ये तराईमा गैर न्यायिक हत्या, न्यायाको खोजी, संविधानमा असहमति र फेडरल नेपाल चर्चित पुस्तकहरु हुन् ।
यसबाट उनी करिब १२ वर्षअघि नै कानुन संकायमा स्नातक गरेको र करिब ११ वर्षदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा काम गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सन् २००५ मा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा काम गरेका थिए ।
झाकाे व्यक्तिगत विवरण https://advocatedipendra.wordpress.com/about/
यता समाजिक सञ्जालमा झाको अधिवक्ताको लाइसेन्स बारे पनि प्रश्न गरिएको छ । जवकी संविधानको १४० को २ मा अधिवक्ताको लाइसेन्सको अनिर्वाय गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालले संविधानको धारा १४० को २ मा लाइसेन्सको अनिर्वायता नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कानुन संकायमा स्नातक गरेको र दश वर्ष काम गरेको योग्यता पुग्ने भएको लालको भनाइ रहेको छ । उनले झाको पुस्तकहरुले अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताएका छन् ।
