हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । तेस्रो मधेश–थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विभिन्न संघ–संस्था तथा नागरिक समाजले दबाब दिदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासहित मधेश–थरुहटका जिल्लाहरुमा विभिन्न दबाब समूहले प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
तर सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन बारे चर्चासमेत गरेको छैन । सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ । सरकारले टिकापुर घटनाको प्रतिवेदनसहित मधेश आन्दोलनको प्रतिवेदन लुकाएको सरोकारबालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रतिवेदन बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले भने,‘ हामीलाई थाहा भएन । हाम्रो कार्यालयमा त्यसबारे कुनै जानकारी छैन ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपारिषद्को कार्यालयभन्दा सरकारका प्रवक्तालाई जानकारी हुने शर्माले बताए ।
यता सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महोनबहादुर बस्नेतले भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी पाएका थियौं । एक दिन क्याविनेटमा पनि आएको थियो । तर त्यसपछिको जानकारी छैन ।’
सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मंसिर २९ गते शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २०६३ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग गठन भएको थियो ।
‘तराई, मधेश, थारुहट आन्दोलनको सत्य तथ्य छानविन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानविन आयोग’ले पुर्णता पाउन पनि निकै समय लागेको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले घटनाको छानविन गरी कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिश गरेको छ । जसमा आन्दोलनकारीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मी तथा अधिकारीहरुलाईसमेत कारवाहीको सिफारिश गरिएको छ । टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीभन्दा अरु व्यक्तिहरु दोषी भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन आयोग र सरकारले गोप्य राख्दै आएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राईट वाचले पनि आग्रह गरिसकेको छ ।
Nepal: Publish Commission Report on Terai Violence
यसैबीच तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्ले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनसमेत गरेको छ ।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए अदालती प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको बताए ।
सुचनाका अभियान सरफुल्लाह अनसारीले सुचनाको हक प्रयोग गर्दै उक्त प्रतिवेदनको मागसमेत गरिसकेका छन् ।
http://www.pahilopost.com/content/-44965.html
