बविन शर्मा,काठमाडौं, २० असोज । हिन्दूहरूको ठूलो पर्व दसैँ र तिहारको बीचमा देशले नयाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री चयनको सहमतीय प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । २१ असोजभित्र दलीय सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । २४ असोजभित्र प्रधानमन्त्री चयन भइसक्ने सभामुख सुवास नेम्वाङले बताएका छन् ।
प्रक्रिया पूरा गर्दा केही दिन लम्बिन पनि सक्ने एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘सहमति नभएको अवस्थामा प्रक्रिया सुरु गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यसो गर्दा पहिलो चरणको चुनावले परिणाम दिएन भने दोस्रो वा तेस्रो चरणसम्म जाँदा २७ गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ ।’
२६ असोजमा घटस्थापना छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सकिएलगत्तै सभामुख र उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधानको धारा २९९ मा संसद् अधिवेशन आह्वान भएको मितिले २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको सहमतिमा चयन गर्नुपर्ने नभए त्यसपछि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुने प्रावधान छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार २८ असोजमा राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा सभामुख, उपसभामुख चयनका लागि आह्वान गर्नेछन् ।
सहमति नभएमा घटस्थापनाको पर्सिपल्टदेखि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि बढीमा तीन दिन अर्थात् १ कार्तिकसम्म लाग्नेछ । ३ कात्तिकमा फूलपाती पर्छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार २८ असोजमा राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा सभामुख, उपसभामुख चयन गर्न संसद्मा आह्वान गर्नेछन् । सहमति नभएमा घटस्थापनाको पर्सिपल्टदेखि बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि बढीमा तीन दिन (१ कात्तिक) सम्म लाग्नेछ ।
३ कात्तिकमा बडा दसैँअन्तर्गत फूलपाती पर्छ । संविधानको धारा १९७ मा अधिवेशन आह्वान भएको मितिले एक महिनाभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्ने व्यवस्था छ । ८ कात्तिकभित्र दलहरूबीच सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको बढीमा तीन दिनभित्र अर्थात् ११ कात्तिकसम्म देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाउनेछ । ५ कात्तिकमा टीकाको दिन परेको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया
तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूले संविधानमा तत्काल संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूका माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै नाकाबन्दी खुल्ने र सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने अब कम्तीमा २० दिनमा संशोधन टुंग्याइनेछ । नियमित प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन गर्न भने बढीमा ४० दिन लाग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ को व्यवस्थाअनुसार संसद्मा पेस भएको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि विधेयक परिपक्व हुन थप तीन दिन लाग्नेछ । संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने, छलफल र पारित गर्न अरू एक साता लाग्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सकेमा सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको बढीमा १५ दिनभित्र संविधान संशोधन हुन सक्ने विकल्प रहेको सभामुख सुवास नेम्वाङले बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयले काम सकेर तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी पारित गरेपछि सरकारका तर्फबाट विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारले यो प्रक्रिया पूरा गर्न पनि अझै केही दिन लगाउने देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस तत्काल संविधान संशोधन गरेर मात्रै नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । एमाले संविधान संशोधनका विषयमा अल्झिन नहुने पक्षमा छ । एकीकृत माओवादी संकल्प प्रस्तावमार्फत आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ । नयाँ पत्रिका
Sambidhan sansodhan garer matra serkar gathan hunu perd6.