काठमाडौं, १९ असोज/ आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नयाँ संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधारामा संशोधनका बुँदा औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याएका छन् । संविधान संशोधनका १७ बुँदा उनीहरूले अगाडि सारेका हुन् ।

संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा २८९ सम्मका विभिन्न धारा र उपधारामा संशोधन गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ । अहिले सार्वजनिक भएको १७ वटा बुँदा यसअघि सार्वजनिक गरिएका नौवटा बुँदाको विस्तृत रूप रहेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् । १७ वटा बुँदामा संविधानको धारा र उपधारासहित व्याख्या गरेर कहाँ कुन–कुन बुँदा थपघट गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छन् ।

संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन वा विद्रोहबारे कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाले संशोधनमा यी शब्द राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्दा प्रस्तावनामा मधेस र थारू आन्दोलन उल्लेख गर्न दलहरू सकारात्मक छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी धारा ११ को उपधारा ६ को वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, मधेसी नेताहरूले सो उपधारामा उल्लेख भएको संघीय कानुनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
के भन्छन् प्रमुख दल ?

संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दल सहमत छन् । अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख बनाउने कुरामा तीन दल असहमत छन् ।

संसारभरिको प्रलचनअनुसार अंगीकृत नागरिकलाई यस्ता पदमा नियुक्त नगरिने उल्लेख गर्दै एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले यो व्यवस्था कुनै हालतमा संशोधन नहुने बताए । ‘मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुन सक्छन्, तर अंगीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउन सकिँदैन,’ पोखरेलले भने । पोखरेलका अनुसार वार्तामा सहमति भएपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधान संशोधन गरिनेछ । उनका अनुसार अंगीकृत नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा, जनसंख्याका आधारमा राज्यसभामा मनोनीत गर्ने कुरामा सहमति हुन कठिन छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनअनुसार धेरै माग पूरा हुने भएकाले मार्चाका नेताले संविधान अध्ययन नगरी विरोध गरिरहेको बताए । ‘संविधानमा प्रचलित कानुनअनुसार भनेर कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन, सबै स्थानमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनअनुसार भनिएको छ, त्यसो भन्नुको अर्थ धेरै कानुन संशोधन हुन्छन्,’ खरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । वार्ताको टेबुलमा बसेपछि मोर्चाले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुने पनि खरेलले दाबी गरे ।

के भन्छन् मोर्चाका नेता ?
सरकारी वार्ताटोलीसँग छलफल मूलत: संविधानका १७ वटा धारा र उपधारामा उल्लेखित बुँदामा केन्द्रित भएर वार्ता हुने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । वार्तामा पटकपटक बसेका तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारी वार्ताटोली गम्भीर रूपमा प्रस्तुत नभएको बताए । तीन दलका नेताहरू प्रदेशको सीमांकनको विषयमा प्रवेश गर्न नै नचाहेको नेता शुक्लको भनाइ छ ।

वार्ताटोलीका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान बढी खस–आर्यहरूको फाइदाका लागि बनेकाले संविधानका विभिन्न धारामा उल्लेख गरिएको खस–आर्यको आरक्षणको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । ‘खस–आर्य, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्र भनेर एउटै जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, यो गलत छ र यो संविधानबाट हटाउनुपर्छ,’ कर्णले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा पनि कर्णले जोड दिए । अन्तरिम संविधानमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा तराई–मधेसमा जनसंख्याका आधारमा गर्ने व्यवस्था रहको उल्लेख गर्दै कर्णले सोही व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने बताए ।

मधेसी मोर्चाका १७ माग यस्ता छन्

दुई महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासाग आज सरकारको वार्ता

१. प्रस्तावना
संविधानको व्यवस्था : ‘मधेस आन्दोलन’वा ‘विद्रोह’ उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : प्रस्तावनामा ‘मधेस आन्दोलन’ वा ‘मधेस विद्रोह’ उल्लेख हुनुपर्ने
प्रमुख दल : मधेस आन्दोलन र थारू आन्दोलन समेट्न सहमत

२) नागरिकता
संविधानको व्यवस्था : धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसाग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था छ
मोर्चाको माग : ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने शब्द हटाउनुुपर्ने
प्रमुख दल : दलहरू त्यसमा सहमत छैनन्

३) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था : मधेसीको हकसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था छैन
मोर्चाको माग : मौलिक हकमा मधेसीको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : पुनर्विचार गर्न सक्ने

४) मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको व्यवस्था : धारा ४२ को उपधारा १ मा आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको छ
मोर्चाको माग : अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थाझौ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा दलहरू सहमत

५) राज्यको संरचना र राज्य शक्ति स्रोतको बाँडफाँड
संविधानको व्यवस्था : धारा ५६ मा तराई मधेसका २२ मध्ये १४ जिल्लालाई पहाडी बाहुल्य भएको राज्यमा गाभेर प्रदेशको सीमांकन गरिएको छ
मोर्चाको माग : ती १४ जिल्लालाई मधेस प्रदेश/थारू राज्यमा राख्नुपर्ने
प्रमुख दल : संघीय आयोगबाट सीमांकनको टुंगो लगाउन सहमत, तर एक मधेस प्रदेश नमान्ने

६) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था : धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सिटसंख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाएर गरिएको छ
मोर्चाको माग : जनंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको सिटसंख्या निर्धारण गरिनुपर्ने
प्रमुख दल : जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमत, तर भूगोललाई नछाड्ने

७) संघीय व्यवस्थापिका
संविधानको व्यवस्था : प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी धारा ८४ को २ मा समानुपातिकतर्फ मधेसी र थारूसहित खस आर्य पनि रहेको
मोर्चाको माग : अन्तरिम संविधानकै
व्यवस्थाअनुसार मधेसी, थारूको अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्ने र खस आर्यसम्बन्धी लेखिएको स्पष्टीकरण हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल : आर्थिक रूपले पिछडिएका खस आर्यलाई हटाउन असहमत

८) संघीय कार्यपालिका
संविधानको व्यवस्था : संघीय कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ८२ को उपधारा २ र धारा १७४ को उपधारा २ मा नेपाल सरकार र प्रान्त सरकारको कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने
मोर्चाको माग : अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत

९) राष्ट्रिय सभा गठन र सदस्यको पदावधि
संविधानको व्यवस्था : धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको दरले निर्वाचित हुने र चारजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था
मोर्चाको माग : प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना अनिवार्य र बाँकी जनसंख्याको आधारमा संख्या निर्धारण हुनुपर्ने
प्रमुख दल : जनसंख्याका आधारमा मात्रै संख्या निर्धारण गर्न असहमत

१०) प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता
संविधानको व्यवस्था : धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यतामा समावेशी सिद्धान्त उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, तर कांग्रेस–एमाले असहमत

११) उच्च अदालत
संविधानको व्यवस्था : धारा १३९ मा उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको छैन
मोर्चाको माग : न्यायाधीशहरूको नियुक्ति समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : एमाओवादी सहमत, कांग्रेस–एमाले असहमत

१२) अन्य आयोगहरू
संविधानको व्यवस्था : धारा २६२, २६३ र २६४ मा क्रमश: मधेसी आयोग,थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र स्थायित्वबारे उल्लेख छैन
मोर्चाको माग : अन्य संवैधानिक आयोगमा जस्तै काम, कर्तव्य, अधिकार र सम्बन्धित वर्गबाट मात्र नियुक्तिको सुनिश्चितता भएको स्थायी प्रकृतिको आयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, आयोगको पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको धारा २६५ खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : ती आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा छलफल गर्न तयार

१३) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनसम्बन्धी
संविधानको व्यवस्था : धारा २६६ को राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सदस्य राखिएको छैन
मोर्चाको माग : परिषद्मा प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य हुनुपर्ने
प्रमुख दल : मुख्यमन्त्री राख्न असहमत

१४) सेनासम्बन्धी व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था : नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने व्यवस्था छ
मोर्चाको माग : खस आर्य शब्द हटाउनुपर्ने
प्रमुख दल : पिछडिएको खस आर्य समुदाय हटाउन असहमत

१५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था : धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको व्यवस्था
मोर्चाको माग : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्दा समावेशी बनाउनुपर्ने
प्रमुख दल : संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था नै कायम राख्ने पक्षमा

१६) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग
संविधानको व्यवस्था : धारा २८६ को उपधारा १२ मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन २० वर्षमा गर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग : पुनरावलोकन जनगणनासागै प्रत्येक १० वर्षमा गरिनुपर्ने
प्रमुख दल : छलफल गर्न सहमत

१७) पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
संविधानको व्यवस्था : धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था
मोर्चाको माग : यो धारा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने
प्रमुख दल : खारेज नगर्ने अडानमा

नयाँ पत्रिका

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.