अर्कना खातुन, काठमाडौं । आजको युगमा भनिन्छ महिला पुरुष एक बराबर तर खै कता रु घर बाहिर निस्केर खोज्नु पर्दा औलामा गनिने गरि प्रगति गर्दै गरेका महिलाहरु धेरै कम भेटिन्छन् । जो महिलाहरु भेटिएका छन्, ती आफ्नो लगन साहस, आट र अलिकति बिद्रोह गरेर मात्र अगाडि पुग्न सफल भएका छन् । आज पनि सहज पक्कै छैन आफु, घरपरिवार, समुदाय, समाज र २१ औं शताब्दीसँग लडेर सफलता पाउँन ।
त्यसैगरि नेपालगन्जकी मोहना अन्सारी जो विभिन्न व्यक्तित्वहरुको फरक सोचसँग संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै छिन् । मुस्लिम समुदायको एउटा सामान्य परिवारमा जन्मेकी मोहनाको साहस पनि कम छैन् । नेपालगन्जको बाँकेगाँउदेखि काठमाडौंसम्मको यात्रा कठिन नै थियो उनी भन्छिन् । निकै कठिन । मधेशकी र त्यसमाथि मुस्लिम समुदायबाट आफ्नो योग्यता र परिश्रमले मानव अधिकार आयोगको सदस्य रहेकी मोहना नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार गर्न लागि परेकी छिन् । उनी सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायको हकहित संरक्षणको लागि निरन्तर लडिराखेकी छिन । यहि दृढसंकल्प र पारदर्शि परिश्रमले उनको चर्चा अन्तराष्ट्रियस्तरसम्म पुगेको छ । हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गरेको आधारमा ।
स्विस एजेन्सी फर डेभलप्मेन्ट एण्ड कोअपरेसन हो जसको आँखामा म पर्न गए
मोहना भन्छिन्, ‘स्विस एम्बेसीले विभिन्न अनलाइनमार्फत प्रकाशित भएको मेरो प्रोफाइल हेरेको थियो । मेरो संर्घषमय यात्रा एवं मेरो प्रोफाइल एम्बेसी र स्विस सरकारलाई खुब रोचक तथा चासोको विषय लाग्यो । स्विस सरकारले नेपालमा लामो समय देखि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोेग गर्दै आएको छ । उक्त एजेन्सीको नाम स्विस एजेन्सी फर डेभलप्मेन्ट एण्ड कोअपरेसन हो जसको आँखामा म पर्न गए र मलाई महिला अधिकार एवं मानव अधिकार बारे एउटा पोट्रेट बनाउने प्रस्ताव राखे जुन राम्रो विषय लाग्यो मलाई । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम र आयोगले गरेका तमाम निर्णय एवं निर्देशन बारे संसारलाई बताउनु यो अवसर हो भन्ने लागेर मैले यो प्रस्ताव स्विकार गरे । स्विस एम्बेसीले यो डकुमेन्ट्री बनाउने बारे नेपाल सरकारसंग अनुमति समेत लिएको थियो ।’
उनीहरुले मलाई भने, ‘तपाईले गरिरहेको काम हामीलाई मन पर्यो काम गर्ने सैली सराहनीय लाग्यो । नेपालमा मुस्लिम समुदायकी महिलाले कानून पढेर र यसरी काम गरेको देखेर उनीहरुलाई खुसि लाग्यो ।’ हुन त! यो पहिलो पटक थिएन् म माथि भिडियो बनेको । अरु संघसंस्थाहरुले पनि मेरो भिडियो बनाएका छन् । Mohna’s commitment to justice, An SDC contribution to human rights in Nepal डकुमेन्ट्रीमा मेरो पोट्रेट गरिएको छ, जसमा म विभिन्न जिल्लाहरुमा अनुगमन गर्न गएको देखाइएको छ । यो अनुगमन आयोगको एउटा संवैधानिक म्याण्डेट पनि हो ।
द्वन्दकालमा भएका अधिकांश घटनाहरु सार्वजनिक हुन आज पनि बाँकी छ
भिडियोमा तीनवटा विषयलाई उठान गरिएको छ । २०७२ वैशाखकोे बिनासकारी भुकम्प पछि भत्किएका घरहरु, पालमा बसेका जनताको गाँसवाँसको अवस्था, व्यक्तिगत कानूनी काजगहरु गुमाए पछि नागरिकले भोगेका चुनौती लगायत पिडीतहरुको अवस्था अनुगमन गरिएको छ । १० वर्षे शसस्त्रद्वन्दका बेला आफ्नी १४ वर्षिय छोरी मैना सुनारलाई नेपाली सेनाले वेपत्ता बनाएको, यातना दिएर हत्या गरेको त्यसमा आयोगले लिएको निर्णय एवं आयोग कै कारणले मैनाको शव उत्खनन भएको विषयलाई केन्द्रमा राखेर मैना सुनारकी आमा देवी सुनुवारको आफ्नै भनाईहरु समेटीएको छ । देवीले आयोग समक्ष न्यायको पहल गरीदिन मोहना अंसारीलाई भन्दै गरेको दृश्य देखाईएको छ । द्वन्दकालमा भएका अधिकांश घटनाहरु सार्वजनिक हुन आज पनि बाँकी छ ।
आन्दोलनमा ४८ जनाको हत्या र ७ जना प्रहरी समेत मारिएको कुरा समेटीएको छ
पिडीतहरुका न्यायका लागि राज्यले संवेदनशिल बन्न नसक्नु एवं मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याउनु राज्यको जवाफदेहिता माथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा समावेश भएको छ । त्यसैगरि संविधान जारी हुनु पूर्व र जारी भएपछि मधेशमा भएको आन्दोलन एवं आन्दोलनमा भएको अत्यधिक बल प्रयोग एवं हत्यालाई पनि समेटिएको छ । आन्दोलनको क्रममा मारिएका परिवारको अवस्था बारे पनि भनिएको छ । संविधानमा मधेशवासीहरुले नपाएका हक र अधिकारहरुको बारेमा दर्शाइएको छ जसले गर्दा आन्दोलनले हिंसाको रुप लिएको थियो । आन्दोलनमा ४८ जनाको हत्या र ७ जना प्रहरी समेत मारिएको कुरा समेटीएको छ । यसरी आन्दोलनको बेलामा पनि आयोगकी मोहना स्थलगत अनुगमनमा प्रत्यक्ष खटिएकी थिइन र सोही अवस्थालाई पुनः अनुगमन गर्न पुगिन र आफन्तहरु गुमाएका परिवारसंग भेटघाट गरेको यस भिडियोमा देखाइएको छ । त्यो बेला प्रहरीद्वारा बिनिता कलवारका पति पनि मारिएका थिए । जसले गर्दा बिनितालाई अहिले आफ्नो बच्चाहरु सासु र घर चलाउन कठिन भएको छ, बिनिता कै भनाई पनि रहेको छ ।
दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका र अन्य सबै उत्पिडीतहरुका लागि काम गर्दै आएको छुँ, गर्नेछु र भविष्यमा पनि निरन्तर सक्दो गर्दै जानेछु
मोहना भनछिन्, ‘आयोगबाट हुने अनुगमन, अनुसन्धानमा आवश्यकता अनुसार सबै खट्ने गरेका छन् । आयोगले गर्ने अनुसन्धान स्थलगत् हुने गर्दछ सत्य तथा प्रमाण संकलन गर्न स्थलगत् जानै पर्ने हुन्छ ।’ त्यस्ता अनुसन्धानबाट प्रप्त भएको तथ्यका आधारमा निर्णय हामी (आयोगले) गर्दछौ । उनी भन्छिन्, ‘म स्वयम् संलग्न भएका अनुगमन एवं अनुसन्धान पनि छन् । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका र अन्य सबै उत्पिडीतहरुका लागि काम गर्दै आएको छुँ, गर्नेछु र भविष्यमा पनि निरन्तर सक्दो गर्दै जानेछु ।’
हाम्रो उद्देश्य राज्यका संयन्त्र बलियो भएर काम गरियोस् जनताको आश्यकतालाई तत्काल संवोधन गरियोस्
अहिले आयोग सक्रिय छ म आफै पनि निकै सक्रिय छु र हामी हाम्रो टिमका सबै सक्रिय भइ काम गर्दैछौ । जुन कुरा केहि निश्चित व्यक्तिहरुलाई अरुचीकर भैरहेको छ । हाम्रो उद्देश्य राज्यका संयन्त्र बलियो भएर काम गरियोस् जनताको आश्यकतालाई तत्काल संवोधन गरियोस् तर हाम्रो यो सक्रियता केहि भित्र र बाहिरकालाई फिटीकै मन परेको छैन् । आयोगमा आएको कुनै पनि उजुरी ३ महिनामा टुंग्याउनु पर्छ भन्ने आयोगको कार्यादेश हो । मेरो स्वाभाव क्लियर काम गर्ने खालको छ स्पष्ट बोल्छु, मलाई घुमाउरो गोलमटोल काम कुरा मन पर्दैन र जान्दा पनि जान्दिन । म टु द पोइन्टको काम र कुरा गर्न रुचाउने व्यक्ति हुँ तर यहि शैली कसै कसैलाई मन नपरेकोले अनेक खालका अनुचित व्यवहार गर्न खोज्छन् । मलाई उनीहरुको कार्यले केहि फरक पार्दैन् । रचनात्मक आलोचनाको म सदैव स्वागत् गर्छु र गलत कुराको म सधै विरोध गर्छु ।
यस विषयमा कसैलाई शंका लागे सवालजवाफबाट समाधान गर्न सकिन्छ
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संबर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक दायित्व हो । मानवअधिकार प्रति सरकारलाई जवाफदेखि बनाउनलाई आयोगले निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धान गरी रहेको छ । आयोगबाट हुने अनुसन्धानका दस्तवेजहरु पिडीत सुरक्षा एवं साक्षीको संरक्षण संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले अदालतले माँगेका बखत मात्रै पेश गर्न सक्ने अन्यथा अनुसन्धानको दस्तावेज र्सावजनिक गरीदैन । आर्थिक नियमावली, प्रशासनिक नियमावली ट्रन्सपेरेन्ट छ यहाँका प्रशासनिक लेखाका कामहरु अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले राखिएका छन् । यस विषयमा कसैलाई शंका लागे सवालजवाफबाट समाधान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार र आयोग बिचमा अहिले पनि एउटा ग्याप छ जुन भनेको हाल सम्म आयोगले गरेका सिफारीस कार्यन्वयन नहुनु हो । आम मानिस, नागरिक समाजले आयोगले गरेका सिफरिसलाई कार्यन्वयन गर्नमा सरकारलाई दबाव दिन अति आवश्यक छ ।
आयोगले गरेको तमाम सिफारीसहरु यदि अक्षरस कार्यन्वयनमा आए भने पछिल्लो दिनहरुमा सम्भावित द्धन्दको अवस्थाले श्रृजना हुनबाट जोगिन सकिन्छ । हाम्रो सिफरीसको आधारमा नेपाल सरकारले मुद्दा चलाउने, बढुवा रोक्न सक्ने लगायतका काम गर्नु पर्छ । आयोगले दिएका तमाम सिफारीस नेपाल सरकारको दराजको शोभा बढाउने काम मात्र होइनन् जुन विगतका वर्षहरु देखि हुदै आएको छ ।
भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्
