रामदास चौधरी
भाद्र ७ र ८ गतेको टीकापुर घटनाले कैलालीमा निकै असहज परिस्थितिको श्रृजना हुन गयो । आफ्ना मागका लागि थारुहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठाउने क्रममा भाद्र ७ गते टीकापुरमा थरुहट प्रदेश राज्य सरकार लेख्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही सिलसिलामा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रममा भड्केको हिंसाले ८ जना प्रहरीको ज्यान लियो । घटनाको डेढ घण्टापछि मकैबारीतिरबाट आएको गोलीले १ बालकको ज्यान गयो । त्यसकै प्रतिशोधमा भाद्र ८ गते कफ्र्यूबीचमा थारुहरुका घर, पसल र टहरा जलाइए । कसैको कसुर बेसी होला कसैको कम, तर ती दुवै घटना निन्दनीय र दण्डनीय छन् ।

भाद्र ७–८ गतेको घटना असहज परिस्थितिको विकास भयो, जुन अति नै कष्टकर भयो । अधिकारको माग गर्दा राज्यसँगको लडाइँमा निन्दनीय दुर्घटना भयो । तर ८ गतेको घटना भने राज्यबाट नियोजित घटना थियो । सुरक्षाकर्मी मारिएको, त्योभन्दा बढी बालक मारिएको घटनालाई सबै थारु समुदायको अपराध ठानियो । र प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा अखण्ड पक्षधरहरुले उनीहरुका घर छानीछानी आगो लगाए । यहीँबाट साम्प्रदायिकताको सुरुवात भएको धेरै जानकारको थम्याइ छ ।

टीकापुरमा हप्तौंसम्म २४ घण्टे कफ्र्यू लाग्यो भने धनगढीमा पनि हप्तौंसम्म पूरा दिन कफ्र्यू लगाइयो र कैलालीको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । लामो समयसम्म टीकापुरमा आवतजावत बन्द भयो भने स्थानीय पत्रपत्रिका र समाचारले एकोहोरो रुपमा समाचार सम्प्रेषण गरिरहे : थारुहरुले सुरक्षाकर्मीलाई मारे र जिउँदै जलाएर हत्या गरे भन्दै ।

स्थानीय संवाददाताहरुले दिएका समाचारलाई स्थानीय/राष्ट्रिय मिडियाले थारुहरुलाई बिझाउनेगरी प्रसार गरिरहे । नेताहरुसँगै गृहमन्त्रीले समेत त्यही समाचार दोहोर्याए । राज्यले पनि सारा थारुलाई अपराधी बनाएर प्रचारबाजी गर्योृ । सबैजसो नेपालीले थारुहरुलाई एक्ल्याएर छिछि र दुरदुर गराए । थारुहरुले ती सबैको तिरस्कारसँगै दमन निरन्तर सही रहे । उसै त निमुखा थारु, जसले जे भने पनि पुस्तौंदेखि अन्याय र दमन सहेर बसेका थारुहरुलाई अझ मुखमा बुजो लगाउने गरी प्रताडित गरियो । सबै थारु साँच्चीकै अपराधी हुन् भन्ने भान पारियो ।

यस्तै प्रचारबाजी तथा प्रशासनिक आडमा आगजनीले थारुहरु त्रसित हुनु स्वाभाविकै थियो । पहाडीहरुको त्रास तथा स्थानीय प्रशासनको भय छाएपछि टीकापुर नगरपालिकाबाट थारुहरु विस्थापित हुन थाले । केही थारु विद्यार्थी तथा व्यक्ति चौबीसघण्टे कफ्र्यूबीच घरभित्रै थुनिए । कसैले नजिकैका थारु गाउँमा शरण लिए । हुन त थारु समुदायको त्रासले केही पहाडी समुदाय पनि विस्थापित भए ।

यसै क्रममा स्थानीय प्रशासनले थारु समुदायका अगुवा, युवा र बरघर/भल्मन्साहरुलाई धरपकड सुरु गरेपछि उनीहरु अर्धभूमिगत भए । युवाहरु छिमेकी जिल्लामा मात्रै हैन, भारतमा समेत विस्थापित भएपछि थारुहरुमा त्रास झन् बढ्यो । टीकापुर काण्डमा थारु बस्ती भएका गाविस तथा नगरपालिकालाई मात्र दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यहाँ मात्रै चौबीसघण्टे कफ्र्यु लगाइयो र तुरुन्तै सेना पनि परिचालन गरियो ।

Kailali-Protest-02

यसैबीच सुदिप पाठकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली कैलाली आयो । त्यो टोली टीकापुर आउने जाने गर्न थालेपछि केही राहत भयो । हामीले घरभित्र भोकभोकै थुनिएर बसेका केही थारुलाई उद्धार गर्न लगायौं । केही दिनको प्रयासपछि आयोगले विभिन्न संघसंस्था बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र प्राध्यापकहरुको भेला गर्दा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो । आयोगकै पहलमा पहिलो पटक नागरिक समाजसँगै पत्रकार र वकिलहरुलाई जिप्रकामा बैठक बोलाइयो । बैठकमा नवनियुक्त प्रजिअ मोहन चापागाईंले जिल्लाको वस्तुगत स्थिति प्रस्तुत गरे । थारु युवा पलायन भएको, बरघरहरुले थारुहरुलाई जरिमानाको डर देखाएर मान्छेमा आन्दोलनमा पठाएको, थारुहरु बोल्न नचाहेको र थारुहरुलाई स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको आरोप लागेको समेत प्रस्तुति भयो । यसरी प्रजिअ आफैले वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याए । वास्तविक कुरो सुनेपछि हाम्रो मन हलुको भयो र आशा पनि जाग्यो : नेपालमा राज्यको उपस्थिति छ !
थारुहरु बोल्न नचाहेको, गाउँमा थारु युवा नभएको र थारुहरुले आफुलाई सहयोग नगरेको भन्ने आरोप सही थियो । त्यसको कारण हो, जसले बोल्यो, उसैलाई टीकापुर घटनासँग संलग्न रहेको र योजनाकार भएको आरोपमा समातिने अवस्था छ । एउटै घानमा पेलिने त्रास भएकाले उनीहरु नबोलेको हामीले जाहेर गर्यौंअ र राज्यले विभेदको व्यवहार गर्नु भएन भनी आवाज उठाएका थियौं । भाद्र ७ र ८ का निन्दनीय घटना दोषीहरुलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइयो भने मात्रै राज्यले बराबर व्यवहार गरेको मान्न सकिन्छ भन्ने मत राखेका थियौं ।

त्यसबेला प्रजिअले सुनेझैं गरे, तर प्रहरी नायब निरीक्षकले त प्रतिवादै गरे । उनले तथ्य सुन्नै चाहेनन् । तर पनि छलफलको वातावरण बनाउन आयोगलाई नै शान्ति तथा सद्भाव पहल समिति गठन गर्ने जिम्मा लगाइयो । त्यसै मुताविक बनेको समितिमा म पनि सदस्य भएँ । थारु समुदायका सबै दलका नेता अर्धभूमिगत भएको बेला आयोगले मजस्तो कुनै दलको राजनीति नगर्ने नागरिकलाई सदस्य बनाएको हुनसक्छ । त्यस समितिले त्रासमय वातावरणलाई सहज बनाउन थारु नेताहरुसँग छलफल गर्दै सर्वपक्षीय बैठकको वातावरण तयार गरियो ।

उद्योग वाणिज्य संघको बैठकपछि थारु नेताहरुसँग आयोगको कार्यालयमै बैठक बसियो । उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासनसँग पनि बैठक बस्न आग्रह गरियो । बैठकमा अरु नेतासँगै थारु कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम चौधरी पनि उपस्थित थिए । सोही साँझ स्थानीय प्रशासन र थारु नेताहरुबीच बैठक हुँदा अध्यक्ष लाहुराम चौधरी र एमाओवादीका वीरमान चौधरी जिल्लाबाहिर भएकाले बैठकमा उपस्थित भएनन् । उक्त खबर एफएमले बजाएको भोलिपल्टै चौधरीलाई घरबाट पक्राउ गरियो ।

जिल्ला प्रशासनका बैठकहरुमा सबैजसो नागरिक समाजका सदस्यले भाद्र ८ गते आगजनी गर्नेहरुलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन जोड दिए । तर प्रशासन भने एकोहोरो रुपमा थारुहरुमाथि खनिएको खनियै गर्यो । राज्य सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने मागलाई बेवास्ता गरियो । राज्यले सबै नागरिकलाई बराबर व्यवहार गर्दै शान्ति र सद्भाव कायम गर्न सबैको मनबाट त्रास हटाउनुपर्छ भन्ने मागको सुनुवाइ भएन । उल्टै, एकातिर दिउँसो दिउँसो सद्भाव र्याटली गर्ने र अर्कोतिर राति राति छापामार तरिकाले थारुहरुका बरघर र अगुवालाई समात्दै दमन गर्ने काम थालियो । त्यसको विरोधमा हामीले उठाएका आवाजलाई स्थानीय प्रशासनले टेरपुच्छरै लगाएन ।

आगजनी गर्ने अपराधीलाई कारबाही गर्नुको साटो थारुहरुलाई मात्रै अपराधी ठानियो र उनीहरुलाई त समान्य नेपाली जनतासरह पनि व्यवहार गरिएन । उनीहरुको जिउधनको रक्षा गरिनुपर्छ भन्ने आशय समेत प्रशासन र राज्यमा देखिएन । आगजनीविरुद्ध किटानी जाहेरी गर्न जाँदा ‘आगो अज्ञात समूहले लगायो भनी लेख्नुस्, नत्र हामी उजुरी दर्ता गर्दैनौं’ भनी अपराधीहरुलाई नै कानुनी रुपमा संरक्षण गरियो । प्रशासनले त ‘किटानी जाहेरी गर्नुस्, कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ’ भन्नुपर्नेमा अपराधीको बचाउन गरियो ।

विभिन्न मिडिया र स्थानीय प्रशासनले थारुहरुलाई अपराधीको आरोप लगाइरहँदा पत्रकार उजिर मगरको संयोजकत्वमा पत्रकार टोली टीकापुर आइपुग्यो । त्यही टोली आएपछि मात्रै राष्ट्रिय मिडियाले थारु आन्दोलनबारे सत्यतथ्य लेख्न थाल्यो अनि मात्र थारुहरुका मागबारे सुन्न पाइयो । यसरी थारु आन्दोलनबारे थारु कोणमा सूचना प्रवाह हुन थाल्यो ।

भाद्र २६ गतेको बसेको शान्ति समितिको बैठकपछि २ टोली बनाई पथरैया, जानकीनगर, दुर्गौली, मुनुवा, थापापुर, जोशीपुर, लालबोझी र भजनी जाने निर्णय गरियो । म पथरैया, दुर्गौली जाने टीममा सहभागी भएँ । त्यहाँका छलफलमा थारु समुदायको उपस्थिति अति नै कम थियो । गाविसमा स्थानीय स्तरका गैरथारु अगुवाहरुले मात्रै बोले । समितिका सदस्यले केही नबोल्ने सहमति भएकोले उनीहरुको कुरो मात्र सुन्यौं । स्थानीय नेता, पत्रकार, शिक्षकजस्ता टाठाबाठाले सबैको प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरुले सबै थारुलाई धम्कीको भाषामा बोले, पुलिस र प्रशासनले धेरैलाई लिस्टेड गरेको भनी धम्क्याए । अझै धेरैलाई पक्राउ गर्दैछन् पनि भने । यस्तो भनाइले शान्ति र सद्भावको साटो थप अशान्ति र त्रास फैलायो ।
धनगढीबाट गएको समितिले केही नबोलेपछि त त्यसरी बोल्नेहरुको आत्मबल झन् बद्दै गयो । सर्वसाधारणलाई पनि समितिले नबोलेकाले उनीहरुले बोलेकै कुरा ठीक हो जस्तो लाग्यो ।

दुर्गौलीमा छलफल हुँदा पुलिस आउँदा पहाडी बलियो हुने, थारुहरुलाई सास्ती हुने समस्या थाहा पाइयो । पुलिस आउँदा थारुहरुलाई मात्रै केरकार गर्ने र यातना दिने अनि पहाडी समुदायलाई संरक्षण दिने गरेका विभिन्न प्रमाण पेस भए ।
जानकीनगर गाविसमा खासै त्यस्तो समस्या देखिएन । टीकापुरमा कफ्र्यू लागेकोले मात्र त्यहाँका विद्यालय खुल्न नसकेको रहेछ । त्यहाँका जनताले जानकीनगरमा मात्र शान्ति भएर नहुने कुरो प्रस्ट्याए ।

थारुहरुमाथि गरिएको दमनको कहालीलाग्दो अवस्था सांस्कृतिक पर्वमा गरिएको भेदभावमा पनि देखियो । थारुहरुको आइतबारी र पहाडीहरुको तीजका दिन राज्यले गरेको कर्फ्यूको नाटकले धेरै कुरा झल्काउँछ । पहाडीहरुले मनाउने र शासकहरुको सजातीयले मनाउने पर्व भएकोले तीजको दिन धनगढीमा पूरा दिन कफ्र्यू हट्यो । तर थारुहरुको आइतबारी आउँदा भने केही खुकुलो हुन लागेको कफ्र्यू पनि दिनभरिका लागि विस्तार गरियो । यसबाट थारुहरुको आइतबारी पूर्णरुपमा प्रभावित भयो ।

कफ्र्यूको समयबाहेक अगाडि पछाडि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको धनगढीमा अन्य समुदायले सजिलैसँग खुसियाली मनाउन पाए । उनीहरुले जुलुस लगाइरहे, दीपावली गरिरहे त्यो पनि पुलिस प्रशासनको संरक्षणमा । त्यही कुरो थारु समुदायले गरेको भए गोली डण्डाको शिकार हुनुपर्थ्यो होला सायद ।

स्थानीय प्रसासनले त आफ्नो विभेदकारी नीति देखाउँदै आएको थियो नै, राज्य चलाउने प्रधानमन्त्री पनि त्यसबाट अछूतो रहेनन् । असोज ९ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टीकापुर भ्रमणमा विभेदकारी नीति र व्यवहार देखाए । उनले समते आफू पहाडी समुदायको मात्र प्रधानमन्त्री भएको छनक दिए । उनले पहाडी समुदायलाई मात्र उपस्थित गराई, उनीहरुको मात्र गुनासा सुने । त्यति धेरै थारुका घर र पसलमा आगो लगाइएकोमा उनले एक शब्द पनि बोलेनन्, न सहानुभूति प्रकट गरे । यस्तो असहिष्णु व्यवहारले स्थानीय प्रशासनसँगै प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदको खिल्ली उडाउनेबाहेक केही गरेन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा समेत थारुहरुको उपस्थिति नहुनु भनेको थारु समुदायले पनि प्रधानमन्त्री र राज्यलाई आफ्नो नमानेको संकेत पनि हुन सक्छ । आफ्नै सजातिलाई मात्रै न्याय र अधिकार त राणा र शाह शासक र उनीहरुको एकाधिकार भएको राज्यले पनि दिएकै थिए, तर त्यहाँ सबैका लागि शान्ति र सद्भाव उपलब्ध नभएपछि न विद्रोह भएको हो । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थानीय प्रशासन र प्रधानमन्त्रीलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ, शान्ति र सद्भाव त्यहाँ हुन्छ, सबैका लागि न्याय र समता हुन्छ, जहाँ त्रास र दमन हुँदैन, जहाँ निमुखा जनताले कानुनी राज्यको उपस्थितिको महसुस गर्न पाउँछन् । के नयाँ संविधानले यस्तो ग्यारेन्टी गर्दैछ ?

थारुवानडटकम

1 COMMENT

  1. Tikapur ko ghatana ma rajya le satya tathya kura bahir lyaunu perd6. Rajya le bived kari niti linu hunn kin vane pahadi r tharu sabai rajya ka lagi baraber hun.tikapur ko ghatna ma k tharu haru matra doshi 6n, k pahadi haru le ghar ghar ma aag jani tatha tide fode kat mar gare ka 6nn,thapadi dubai hath le bajd6,tesai le doshi chahe tharu hose chahe pahadi karwahi dubai samuh lai rajya le gernu perd6.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.