अर्कना खातुन, काठमाडौं, १६ आश्विन । मधेशमा जारी आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा र मधेशी दलले नाकाबन्दी नखोल्ने अडान कायम राख्दा सरकारमाथि ठूलो दबाब पर्न थालेको छ । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्तामा बोलाएका छन् । आन्दोलनरत मधेशी दलहरुले वार्ताका लागि आफ्ना केही पूर्व सर्त दिइसकेको र अनौपचारिक वार्ता पनि भइरहेको समयमा व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ सरकार गठन गर्न आवश्यक प्रक्रिया चाल्ने बारे अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका आन्दोलनरत दलहरुलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका हुन् ।
संविधानमा मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजातिलगायतका पछाडि पारिएका समुदायका अधिकांश माग संबोधन नभएको र अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि नयाँ संविधानमा कटौती भएको भन्दै यी दलहरु आन्दोलनरत छन् ।
मधेशी मोर्चाले वार्ताका लागि राखेका पूर्व सर्तहरुमध्ये केही बिहीबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मानेको थियो । जसमा सेना ब्यारेकमा फिर्ता पठाउने, निषेधाज्ञा र कफ्र्यू हटाउने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई सहिद परिवारसरह १० लाख रुपैयाँ दिने, घाईतेहरुको निशुल्क उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्ने लगायतका माग थिए ।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका थप माग सम्बोधन गर्ने संकेत दिएका हुन् । उनले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने, समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरिने र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपका सबै अधिकार समेट्ने बारे विचार गर्न सकिने बताए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, संघीय मधेशी मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, थरुहट/थारुवान संघर्ष समितिलगायतका थारु मोर्चाले सीमा नाका र राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरी भारतीय नाका ठप्प पारेपछि सरकारमाथि ठूलो दबाब परेको छ । राजधानीलगायत देशका सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामानहरुको आपूर्ति रोकिएपछि सरकारले कुटनीतिक तवरले भारतसँग सामान आपूर्ति गर्न पनि आग्रह गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले चलिरहेको तराई मधेश आन्दोलनले आयात निर्यातमा प्रभाव परेको र ठूलो क्षति हुन गएको बताए । उनले बन्दको प्रभावले जनजीवनलाई नराम्रो असर परेको भन्दै आन्दोलनले सामाजिक सद्भाव, देशको सामथ्र्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने तर्फ सजग हुनुपर्ने बताए । कोइरालाले भारत सरकारसँग नाकाबन्दी खोल्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “म भारत सरकारसँग नेपालको पारवहन अधिकार र सुविधा प्रयोग गर्न सीमा क्षेत्रमा कुनै किसिमको ढिलाई सिर्जना हुन नदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
मधेशी मोर्चाले भने आन्दोलन फिर्ता लिन र बन्द तथा नाकाबन्दी खोल्न आफ्ना सबै माग पुरा गर्नुपर्ने र पुराना सम्झौता कार्यान्वयन हुनैपर्ने अडान राख्दै आएको छ । मधेशी मोर्चा र थारु मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो माग प्रदेशको सीमांकनबारे अझैसम्म सरकारले आफ्नो औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन ।
