झन्डै ४० वर्ष कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर तत्कालीन माले र पछि एमालेको राजनीति गरेका अशोक राई अहिले जनजाति तथा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेको मानिने संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता छन् । दुईपटक सांसद, दुईपटक नै मन्त्री भइसकेका राई यसअघि एमालेमा लोकप्रिय थिए र पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि । उनको राजनीतिक यात्रामा आएको यो मोड, नेपालमा पहिचानको राजनीति र चलिरहेको आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीसमेतका विषयमा केन्द्रित रहेर झलक सुवेदीले राईसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

वर्गसंघर्षको बाटो राजनीतिमा प्रवेश गरेर तपाईं पहिचानको राजनीतितिर लाग्नुभयो । सिंगो नेपालको नेता अशोक राई कसरी जनजाति नेतामा बदलियो ?

मलाई कसैले पहिचानवादी नेता भन्छ भने म सहर्ष स्वीकार गर्छु । मलाई समतावादी नेता हो भनिन्छ भने अझ स्वीकार्य हुनेछ । मलाई आदिवासी जनजातिको नेता हो भनेर कसैले भन्छ भने होइन भन्दिनँ । तर, आदिवासी जनजातिको मात्र नेता भने होइन, म सिंगै नेपाली जनताकै नेता हुँ । सिंगो राष्ट्रको नेता हुने मापदण्डचाहिँ के हो ? के त्यो अशोक राईमा छैन ? म आदिवासी जनजातिको कोखमा जन्मेकै कारण आग्रह पालेर मलाई आदिवासी जनजातिको मात्र नेता भन्न चाहेको हो भने त्यो बिल्कुल गलत हो । अहिले निश्चित जाति र वर्णबाहेकलाई राष्ट्रिय नेता नमान्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । मधेसीलाई मधेसीको मात्र नेता, महिलालाई महिलाको मात्र नेता, दलितलाई दलितको मात्र नेता भन्ने गलत सोच विकास भएको छ । मेरो सिंगो जीवन नेपाल र नेपाली जनताका लागि समर्पित छ, बाँकी जीवन पनि समर्पित गर्नेछु ।

अहिलेका ठूला पार्टीहरूमा नेतृत्वमा जताततै आर्यखस समुदायका बाहुनक्षेत्री मात्र नेतृत्वमा पुगेका छन् । के मूलधारका पार्टीमा जनजाति या मधेसीहरूले नेतृत्व गर्ने सम्भावना नै छैन ?

यसका दुईवटा पक्ष छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सुरुदेखि नै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगका जनता राजनीतिक चेतनाले युक्त हुन सकेनन् । उनीहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राखियो । उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्न सकेनन् । शिक्षा आर्जन गर्नु निश्चित जाति, समुदायको हकको कुराजस्तो भएको थियो । ब्राह्मण जातिका हकमा भारतमा गएर पनि शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर थियो । अर्कोतिर, ‘गौ–ब्राह्मण अवध्य’ अर्थात् राज्यले गौ र ब्राह्मणको संरक्षण गर्ने नीति लिँदै आयो । त्यसकारण राजनीतिमा लाग्नु ब्राह्मणलाई धेरै सुरक्षित पनि भयो । राज्यले धेरै सजाय गर्दा त्यही चारपाटा मुडेर जात खोस्नेसम्म मात्र गथ्र्यो । फेरि राजनीति भनेको चेतनाको प्रतिविम्ब न हो । जुन जाति सचेत हुन्छ उही राजनीतिमा हामफाल्छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान नै नेपाललाई हिन्दूहरूको असली वासस्थान बनाउने सोचाइद्वारा निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा हिन्दू धर्मको प्रभुत्व कायम हुन पुग्यो । त्यस्तै, शिक्षा आर्जनको माध्यम खस नेपाली भाषा भएकाले ब्राह्मण समुदायलाई बढी लाभ हुन पुग्यो ।

तेस्रो, पार्टी भनेको औजार हो जसले बढी चलायो, सुरुदेखि चलायो उसैको पकड र दक्षता हुने नै भयो । मैले एमाले पार्टी परित्याग गर्ने वेलामा सर्लाही जिल्लाको पार्टी सदस्यताको उदाहरण दिने गर्थें । त्यहाँ ब्राह्मण समुदायको जनसंख्या लगभग १५ प्रतिशत होला, तर पार्टी सदस्यताचाहिँ तीन हजारजतिमा २२ जति ब्राह्मण समुदायको थियो । सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने राजनीतिक चेतनाका कारण ब्राह्मण समुदायबाट पार्टीमा प्रभाव बढी हुनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई अर्को रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यो के भने पार्टीका नेतामा सबैलाई समेट्ने दृष्टिकोण नहुनाले, नेतृत्वमा एकपाखे दृष्टिकोण रहेको हुनाले, पार्टीलाई सबै समुदायबाट नेतृत्व पैदा गर्नुपर्छ भन्ने विवेक कमजोर रहेको हुनाले पनि ब्राह्मण समुदायबाहेकबाट पार्टीमा नेता पैदा नसकेका हुन् । एमालेमा हुँदा हामीले स्थायी समितिमा नौबुँदे प्रस्ताव बुझाएका थियौँ । त्यसको एउटा बुँदामा पार्टी स्वयं पावरहाउस भएकाले त्यसलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो । तर, नेताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएन । बरु यो प्रस्तावलाई जातिवादी भनेर व्याख्या गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी जसले वर्गीय कुरा उठाउँछ, त्यस्तो पार्टीमा केको समावेशी समानुपातिक भन्नुभयो । यसकारण पार्टी नेतृत्वले पनि पार्टीमा सबैको पहुँच र नेतृत्व विकास गर्ने कुरामा बाधा खडा गरिरहेका छन् ।

तपाईंं एमालेमै रहनुभएको भए पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना थिएन र ?

म कुनै अमुक पद ताकेर राजनीतिमा लागेको होइन । मलाई दुनियाँमा कुनै कुरा असम्भव भन्ने पनि लाग्दैन । म तपाईंंलाई मेरो दिलको कुरा भन्छु, म वास्तवमा नवौँ महाधिवेशनपछि पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त भएर बस्ने मनस्थितिमा पुगेको थिएँ । एमालेले अब समाज परिवर्तनको एजेन्डा बोक्छ भन्ने विश्वास हराएको थियो । आठौँ महाधिवेशनपछि नेताबीच जुन खालको अविश्वास देखेँ, अध्यक्षलाई जुन खालको असहयोग देखेँ, बाँचे एउटै सिरान, मरे एउटै चिहान भन्ने साथीहरू साथीकै चिहान खन्न लागेपछि म एमालेबाट बिदा भएर अध्ययन–चिन्तनमा लाग्ने सोचमा थिएँ । नयाँ पार्टी बनाएपछि तपाईंं नेतृत्व गर्नुस् भन्ने साथीहरूलाई पनि यही भनेको थिएँ । तर, परिस्थितिले नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने स्थिति निर्माण हुन पुग्यो ।

भइरहेका नेतामध्येबाट अहिले नै जनजाति, मधेसी समुदायबाट पार्टीको प्रमुख नेतृत्वमा पुग्ने अनुमान देख्नुभएको छ ?

अहिले नै त पार्टीको पहिलो नेतृत्व नै पाउन सक्ने त के, त्यसका लागि दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि देख्दिनँ म ।

पहिचानको चक्करमा परेर तपाईंंले वर्गसंघर्षको सिद्धान्त छाड्नुभएको हो कि पहिचानलाई पनि वर्गसंघर्ष हो भन्ने लागेर नयाँ पार्टी बनाउनुभएको हो ?

माक्र्सले के भनेका छन् भने वर्गसंघर्षको सिद्धान्त मेरो मौलिक योगदान होइन, मभन्दा अगाडिका अर्थशास्त्रीले नै यसबारे पर्याप्त खोज गरिसकेका छन् । उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने अहिले वर्गसंघर्षको युग हो, तर यो अनादि अनन्तसम्म चल्दैन, यति कुरा मात्र मेरो योगदान हो । कुनै वेला वर्गसंघर्ष थिएन, कुनै समयमा वर्गसंघर्ष बाँकी रहनेछैन । माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र र पुँजी लेख्दै गरेको युरोपेली समाजसँग दाँजेर निरपेक्ष ढंगले नेपालमा वर्गसंघर्षको कुरा गर्न सकिँदैन । युरोपमा त्यसबखत राष्ट्रिय–राज्यहरूको निर्माण भइसकेको थियो । त्यहाँ जातीय दमन र उत्पीडन हुने कुराको अन्त्य भइसकेको थियो । त्यहाँ औद्योगीकरण भइसकेकोले मजदुरमाथि चर्को शोषण भइरहेको थियो । त्यहाँ वर्गसंघर्ष प्रमुख साधन बन्न पुग्यो । हाम्रो समाजचाहिँ युरोपको जस्तो राष्ट्रिय–राज्य होइन, बहुजातीयता भएको, वर्णगत विभेद पनि भएको समाज हो ।

जहाँ एउटा भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति, क्षेत्रलाई सर्वोच्चता दिई राज्य सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यस आधारमा विभेद गरिएको छ । आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपालमै जन्मिएको पुँजीको ठूलो भूमिका रहेको छैन । नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी ऐन बनेको भनेकै १९३६ सालमा हो । त्यसबखत पनि नेपालको पुँजी नभएर भारतबाट पुँजी लगानी गर्न आमन्त्रित गरिएको हो । अहिले पनि राष्ट्रिय पुँजी जसलाई भनिँदै छ त्यसले ठूलो अनुपातमा उत्पादन गरिरहेको छैन । यी सन्दर्भहरूबाट हेर्दा युरोपमा औद्योगिक मजदुरले, चीनमा आउँदा किसान र मजदुर मिलेर वर्गसंघर्ष गरेकोजस्तो अवस्थामा हामी छैनौँ । २००७ देखि अहिलेसम्म भएका परिवर्तनले राजनीतिक रूपमा सामन्तवादको अन्त्य, आर्थिक–सांस्कृतिक रूपमा पनि सामन्तवादको अन्त्य गर्दै गएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरिरहेको हुनाले उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंगले आफ्नो अधिकार माग्नु एकदम सही समय हो । नेपालको सन्दर्भमा वर्गसंघर्ष भन्नु नै जातीय समानताका लागि संघर्ष गर्नु हो । त्यस्तै, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्नु हो । वर्णगत र लैंगिक उत्पीडनको विरुद्धमा संघर्ष गर्नु हो । मैले यसकारण वर्गसंघर्ष नै गरिरहेको छु । तर, मैले श्रमजीवी र उत्पीडित समुदायको एकता अमर रहोस् भनिरहेको छु ।

तर, निर्वाचन परिणामले त वर्गसंघर्ष र उत्पीडित समुदायबीचको एकताको कुरा अस्वीकार गरेको थियो भन्नुपर्ने देखिन्छ । तपाईंंकै प्रभाव क्षेत्रमा पनि एमालेले जित्यो । भनेपछि तपाईंंहरूले यो नारा बुझाउन नसक्नुभएको हो कि यो नारामै गडबड छ ?

म फेरि माक्र्सकै सन्दर्भ जोड्छु । माक्र्स महान् सिद्धान्तकार त हुनुभयो, तर युरोपको नेता हुन सक्नुभएन । नेताचाहिँ लेनिन हुनुभयो । हामीले बोकेको विचारमा कतै खोट छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विचारले नेपालमा नयाँ लेनिन जन्माउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अहिले तपाईंंले जे मुद्दा प्रमुखताका साथ उठाइरहनुभएको छ, मानौँ ती सम्बोधन भए भने राजनीति गर्नका लागि मुद्दा बाँकी रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?

के लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले लोकतन्त्र आउनासाथ आफ्नो अस्तित्व समाप्त भएको महसुस गर्छन् र ? झन् लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने काममा लाग्छन् । हाम्रो माग संविधानमा सम्बोधन हुनु भनेको अभिलेखीकृत हुनु मात्र भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ ।

तपाईंंहरूले अहिले जारी भएको संविधानको विरोध गरिरहनुभएको छ । त्यत्रो बहुमतले पारित गरेको संविधान जसमा तपाईंंहरूले भनेका कुरा पनि छन् भनिँदै छ । के–के कारणले गर्दा तपाईंंहरूले संविधानको विरोध गरिरहनुभएको हो ?

बहुमत–अल्पमत भन्ने संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा गौण हो । पृथ्वी घुम्दैन भन्ने मान्यताविरुद्ध सायद वैज्ञानिक जर्दानो ब्रुनोले पृथ्वी घुम्छ भनेपछि पादरीहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए । उनलाई चितामा राखेर आगोले जलाउने वेला अन्तिम इच्छा सोध्ने क्रममा ‘पृथ्वी घुम्दैन भन तिमीलाई छाडिदिन्छौँ’ पनि भनेका थिए । तर, वैज्ञानिक ब्रुनोले भनेका थिए, ‘मैले पृथ्वी घुम्दैन भने पनि यो घुम्न छाड्दैन । किनभने, मैले घुम्छ भनेर पृथ्वी घुमेको होइन ।’ ती पादरीले झैँ संविधान दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको हो, यो मान्नुपर्छ भन्नु एकदम कमजोर तर्क हो ।

संविधानमा तपाईंंहरूको बुँदागत असहमति चाहिँ के हो त ?

पहिलो, धर्मनिरपेक्षतालाई पूरै उल्ट्याइएको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने हो, तर धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या गर्दै सनातनदेखि मान्दै ल्याएको धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता हो भनिएको छ । त्यसो भए राज्यले मान्दै ल्याएको धर्म–संस्कृति के हो त ? धर्म हिन्दू, संस्कृति आर्य । यो त कस्तो भयो भने धर्मनिरपेक्षता माग गर्नेलाई धर्मनिरपेक्षता शब्द देखाइदिने, हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भन्नेलाई परिभाषा देखाइदिने । एउटै धारामा विपरीत अर्थ लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो, समानुपातिक समावेशीको हो । हाम्रो देश अल्पमतहरूको देश हो । जहाँ लामो समयदेखि एकलजातीय प्रभुत्व चल्दै आएको छ । राज्यमा सबैको समान अनुपातमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मागलाई लत्याएर अन्तरिम संविधानबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाएर समावेशी भन्ने मात्र राखिएको छ । यो भनेको हिजोकै एकलजातीय प्रभुत्वलाई निरन्तरता दिने कुरा हो । तेस्रो, निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ । नभए कम्तीमा ६० प्रतिशत समानुपातिक, ४० प्रतिशत बहुमतद्वारा निर्वाचित हुनेलाई त निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । तर, उल्ट्याएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० मात्र गरिएको छ ।

चौथो, अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१)(क) मा प्रस्टै लेखिएको छ कि मधेसी जनताको मधेस प्रदेश र आदिवासी जनजातिलगायतको स्वायत्त प्रदेशको चाहनाको सम्मान गर्दै राज्य पुनर्संरचना गर्दा नामांकन, सीमांकन र अधिकार तोकिने भनिएको छ । संविधानसभाको समितिले दुई वर्ष छलफल गरेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको थियो । उच्चस्तरीय सुझाब आयोगले ११ प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा नामांकन र सीमांकन गर्ने कुरामा सबै दल सहमत थिए । तर, सात प्रदेश बनाउँदा यी आधारलाई वास्ता गरिएको छैन । प्रदेश रचना गर्दा पञ्चायती संरचनालाई जस्ताको तस्तै कायम राख्ने, खण्डित नगर्नुपर्ने समुदायलाई चाहिँ खण्डित गरिएको छ । पाँचौँ, राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेको न्यायप्रणालीमा पनि पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो । तर, अहिले पञ्चायती अदालती व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखिएको छ । संवैधानिक अदालत बनाउने कुरालाई पनि खुम्च्याइएको छ । जिल्ला अदालतभन्दा तल अदालत नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउँदा न्यायमा सबैको पहुँच हुन्थ्यो, तर त्यस्तो गरिएको छैन । छैटौँ, अधिकारको सूची बनाउँदा केन्द्रबाट तलतिर अधिकार वितरण गर्ने होइन जुन यो संविधानले गरेको छ । संघीयता भनेको त स्थानीय निकायले जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, त्यो उसलाई दिने हो । प्रदेशले जति अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ त्यति अधिकार प्रदेशलाई दिने हो । अनि प्रदेशले प्रयोग गर्न नसक्ने अधिकार केन्द्रले लिने हो । कतिपय आलोचकले त प्रदेशलाई जिल्ला विकास समितिमा खुम्च्याइएको बताइरहेका छन् ।

जनजातिका मुद्दा अहिले थारू–मधेसी आन्दोलनको छायाँमा परेको छ । यसले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष बनाएका तपाईंंको अस्तित्व हरायो भनिँदै छ नि ?

मधेसको आन्दोलन अचानक टप्किएको होइन । आन्दोलनको पृष्ठभूमि २०७० कात्तिक १७ गते कांग्रेस र एमालेले नौबुँदे प्रस्ताव ल्याएपछि तयार भएको हो । त्यसलाई हामीले प्रतिगामी प्रस्ताव भनेका छौँ । त्यहीँबाट आन्दोलनको जरा फैलिएर अहिले पल्लवित भएको हो । जहाँसम्म पहाडमा उठ्न सकेन भन्ने कुरा छ, त्यो आदिवासी जनजातिहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आदिवासीहरूको मुद्दा उठाइरहेका दल र शक्तिहरूले आन्दोलन उठाउन सक्नुपथ्र्यो, तर सकेनन् । आन्दोलन त छ, तर मधेसको हाराहारीमा छैन । यसैको आधारमा अस्तित्व नै समाप्त भयो भन्ने हो भने त्यो सही हुँदैन । आन्दोलन उठाउन लामो समय लाग्छ, संगठनात्मक रूपमा पनि हामीले बलियो भइनसक्नु, जनतालाई हाम्रो एजेन्डा पर्याप्त नहुनुजस्ता कारण रहेका छन् ।

मधेस आन्दोलनका एजेन्डा त दिल्लीले हाइज्याक गर्‍यो । एक ढंगले नाकाबन्दीसमेत गरिरहेको छ । तपाईंं पनि कुनै बखत भारतीय विस्तारवाद भन्दै विरोध गर्ने पार्टीकै नेता हुनुहुन्थ्यो । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हामीले छिमेकीलाई मुछ्नु र दोष दिनुभन्दा आफूभित्र के कमी रह्यो भन्ने केलाउनुपर्छ । यति लामो समयदेखि थरुहट र मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, तर सरकार मान्छे मारेरै तह लगाउँछु भन्ने ढंगले प्रस्तुत भयो । मुख्य समस्या त्यहाँ छ । ठूला दल र सरकारले समयमै वार्ता गरेर सम्बोधन गरेको भए भारतले बोल्नै पाउँदैनथ्यो, बोलेको भए पनि हास्यास्पद हुन्थ्यो । हामी आफैँ झगडा गरेपछि छिमेकीहरूले चियाउने स्थिति निर्माण भइहाल्छ नि ।

नाकाबन्दी र चियाउनु त फरक कुरा हुन् नि, हेर्नुस् त आममानिसको जीवन कति कष्टप्रद भएको छ ?

होइन, सरकारले त भारतले नाकाबन्दी लगाएकै छैन भनिरहेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्रीले त्यही भनिरहेका छन् । भारतका लागि नेपाली राजदूतले त्यही भनिरहेका छन् । म आन्दोलनकारी दलको तर्फबाट के भन्छु भने सरकारले ५०औँजना मान्छे मारिसक्यो र पनि मुद्दा सम्बोधन गर्ने सुरसार छैन । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरेर सिमाना नाकाबन्दी र राजमार्ग जाम गरिएको हो । यसो भएपछि क्षति पनि कम हुने, दबाब पनि पैदा हुने भयो । जहाँसम्म दिल्लीले मुद्दा हाइज्याक गर्‍यो भन्ने कुरा छ, भारतीय राजदूतले खण्डन गरिसकेका छन् । होइन, भारत सरकारले नाकाबन्दी गरेको हो भने नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्‍यो नि खुलाउन । तर, सरकार त निदाएर बसेको छ । बरु संविधानप्रति शतप्रतिशत मान्छे कहाँ सहमत हुन्छ भनेर उल्टै खेदिरहेको छ ।

संविधान संशोधनमार्फत तपाईंहरूका माग सम्बोधन हुने आशा गरौँ । त्यसपछिको नेपालको भविष्यबारे तपाईंंको के धारणा छ ?

नेपालको बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता, बहुजातीयतालाई व्यवस्थापन गर्न नै संघीयता चाहिएको हो । यो भयो भने नेपाल १०–१५ वर्षमै शान्त र समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ । त्यसका लागि जातजातिबीच एकता, सद्भाव, सम्मान तथा उत्पीडितले सहभागिता र अधिकार पाउन आवश्यक छ । नयाँ पत्रिका

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.