हुलाकी न्यूज, काठमाडौ १२ आश्विन । अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलनकारी पक्षहरुसँग वार्तालाई तीब्रता दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा मधेश आन्दोलन सम्बन्धमा नेपाल मावन अधिकार संगठनको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरुले सघन छलफल तथा वार्तालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मधेश–थरुहटमा जारी आन्दोलनमा व्यापक दमन भएको दाबी गरे । झाले मधेशमा आन्दोलन डेढ महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले वेवस्ता गरेका कारण मधेशीहरु नाकाबन्दीसम्मको कदम चाल्न बाध्य भएको बताए । सरकारले मधेशमा दमन गरेर मानअधिकारको उलङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै मधेश आन्दोलनमा देखिएको भारतीय हस्तक्षेपकलाई अलग ढङ्गले बुझ्नुपर्ने तर्क गरे ।
अधिकारकर्मी डा.सुन्दरमणी दीक्षितले शिर्ष नेताहरुको कारणले आजको समस्या जन्मिएको भन्दै सरकारले लचक भएर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले संविधान जारी गर्न हतार गरेकाले भीरबाट खस्नुपरेको आरोप लगाउँदै मधेशीलाई अपमान ढङ्गले वार्तामा बोलाएकाले वार्ता हुन नसकेको दावी गरे ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान सफल र असफल त्यसको प्रयोग गरेपछि मात्र थाहा हुने भन्दै अहिले नै दिपावली मनाउन र स्वागत गर्न हतार गर्न नहुने बताए । उनले मधेशले विखण्डन नभई अधिकार खोजेको भन्दै मधेशका मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न जोड दिए ।
अधिकारबादी चरण प्रसाईले मधेशमा भईरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा दुबै पक्ष संयमित हुनु पर्ने भन्दै समस्याको समधान बसेर खोज्नु पर्ने सुझाव दिए ।
उक्त कार्यक्रममा सदभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले संविधानले मधेशी जनतालाई अधिकार विहिन बनाएको आरोप लगाउँदै सरकार कूटनीतिकरुपमा असफल भएकाले भारतले नाकाबन्दी लगाउन बाध्य भएको दावी गरे ।
उनले भने,‘भारतीय च्यानल बन्द गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले मधेशको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री गोविन्द चौधरीले सरकारले आपूmलाई दाता ठानेको र आन्दोलनकारीलाई भिखारी ठानेको हुनाले यस्तो समस्या आएको आरोप लगाए ।
उनले मधेशीहरुले समान हैसियत नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र राज्यले आफूहरुसँग भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभए वार्तासमेत नहुने स्पष्ट पारे ।
