काठमाडौँ,। नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, २०७४ आज सार्वजनिक गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ९५० बमोजिमका कार्य गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको संस्थापना ९दर्ता० गर्ने प्रयोजनका लागि निवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकका रुपमा स्थापना हुने बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु २० अर्ब हुनुपर्ने आज राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी नरहने बैंकको हकमा यस्तो बैंकमा संस्थापक समूहको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर लगानी गर्नुपर्छ । सर्वसाधारण समूहलाई तोकिएको उक्त न्यूनतम शेयर लगानीबाहेक सर्वसाधारण समूहभित्र नै वर्गीकरण हुने गरी बैंकका कर्मचारीलाई ० दशमलव २ प्रतिशतसम्म शेयर छुट्याउन सकिनेछ ।
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी रहने बैंकको हकमा त्यस्तो विदेशी लगानीकर्ताको न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म शेयर लगानी हुन सक्नेछ भने सर्वसाधारण समूहको शेयर लगानी न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा छ ।
बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक शेयर सहभागिता हुने भएमा सर्वसाधारण समूहलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत शेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको शेयर सहभागिता छुट्याएपछि मात्र बाँकी रहने शेयर संस्थापक समूहलाई छुट्याउन सकिनेछ ।
नेपाली संस्थापक समूहले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा सापट लिई शेयरमा लगानी गर्न पाउने छैन । पूर्वाधार विकास बैंक संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो बैंक प्रचलित कानूनबमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
बैंक दर्ता गर्न निवेदन दिनुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको ० दशमलव ००५ प्रतिशतले हुने रकम वा रु १५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर दस्तुर राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको भौचरसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेश भएको निवेदन र संलग्न कागजातमाथि जाँचबुझ गरी उपयुक्त पाइएमा र कुनै पनि प्रस्तावित संस्थापकको वित्तीय अनुशासन तथा अवस्था र नकारात्मक स्थितिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी नआएमा ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय लिइएको मितिले ३० दिनभित्र संस्थापकले खरिद गर्न कबुल गरेको शेयर पूँजीको ४५ प्रतिशतले हुने रकम वाणिज्य बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गरिएको प्रमाण पेश भई आएपछि सो रकमलाई बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान नभएसम्मको अवधिका लागि रोक्का राखेपछि राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्थापना भई प्रचलित कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएका शर्तको पालना गरी बैंक सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसमेत तयार गरेर वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित पक्षले राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
बैंकले अवधि तोकी संस्थापकले लगानी गर्न कबुल गरेको पूँजीमध्ये जम्मा गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित बैंकमा जम्मा गरी सोको प्रमाण पेश गरेको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकलाई वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्ने आज सार्वजनिक भएको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिइएको मितिले छ महिनाभित्र पूर्वाधार विकास बैंकले आफ्नो वित्तीय कारोबार शुरु गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र बैंकले वित्तीय कारोबार प्रारम्भ नगरेमा बैंकलाई वित्तीय कारोवार सञ्चालन गर्न प्रदान गरिएको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
