हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । मधेशमा स्थानीय निकायको संख्या बढ्ने भएको छ । सअघिको सरकारले मधेशमा थप्ने भनेको स्थानीय निकायमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।
विहीबार सर्वोच्च अदालतले संख्या बढाउने विरुद्ध परेको रिट खारेज गर्दै संख्या थप हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
रिटको विरुद्धमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र सुनिल पटेलसहितले बहस गरेका थिए । त्यस्तै संख्या थप गर्न नदिने पक्षमा शम्भु थापासहितका अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए ।
हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सर्वोच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि यसअघिको सरकारको निर्णय सदर हुने बताएका छन् । उनले अव मधेशमा संख्या थप गर्ने बाटो खुलेको प्रष्ट पारे ।
विहीबार प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खोलेको हो ।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटका आधारमा सर्वोच्चले तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउनू भन्ने अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो ।
