हुलाकी न्यूज, काठमाण्डौ । जनकपुर-भिठामोड सडकको निर्माण पुरा गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ । निर्माण नहुँदा सम्म बैकल्पीक गे्रभलींग सडक निमार्णका लागि आईतबार अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको सारसंक्षेपीकरण दिपेन्द्र झाको वारेस सुनिल कुमार चौहान …..१ / निवेदक बिरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं समेत १० / विपक्षी मुद्दा: उत्प्रेषण, परमादेश समेत । १. म रिट निवेदक पेशाले अभ्यासरत कानून व्यवसायी हुँ ।
मेरो घर महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालीका वडा नं. ५ मा पर्दछ । जनकपुरमा बृध्द बुवाआमा बस्नु हुन्छ र महोत्तरीको गाउँमा हजुर आमा हुनका साथै खेत र सम्पतिको समेत छ । जनकपुरबाट जलेश्वरको बाटो हुँदै दिनहुँ जसो मेरो बृध्द वुवा आमा हिँडनु पर्ने बाध्यता छ ।
सार्वजनिक वा निजि जुनसुकै सवारी साधन प्रयोग गरेतापनि प्रत्येक पटक आफनो घर, बुवा आमा भेटन जाँदा ज्यान नै जोखिम राखेर जाने अवस्था रहेकोले न्यायको अन्य प्रभावकारी उपायको अभावमा नेपालको संविधानले दिएको मौलीक हकको धाराहरु १६(१),१७(१ड.) १८(२), ३३(१), २३(३ र ४) संरक्षणको लागि असधारण क्षेत्राअधिकार अन्तर्गत सम्मामिनत अदालत समक्ष यो निवेदन लिएर आएको छु ।
नेपाल सरकारको वार्षिक ०७३।०७४ को बजेट अनुसार सडक खण्ड हुलाकी राजर्मागको जनकपूर-जलेश्वर-भिट्टामोड (जिरो माईल देखि विगही पुलसम्म) लाई कालोपत्र समेत हुनेगरी निर्माण गर्न नेपाल सरकारद्वारा निर्णय भएको थियो। उक्त आयोजनालाई ३६ महिना भित्रै कार्य पूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेगरी मिति २०७३।०५।२३ मा नेपाल सरकार र प्रतिभा वा.पी.जे.भी. तथा अषीश पप्पू रोशन जे भी गरी दुई वटा कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु बीच सम्झौता भएको थियो ।
जनकपुर जलेश्वरले दुई ठुला शहरहरु पनि जोड्ने यही प्रमुख सडक हो । त्यस्तै भारतको विहार राज्यको सितामढी जिल्लाहरुवाट धार्मिक पर्यटक भित्राइ राजस्वमा ठुलो योगदान पुर्याउने मुल सडक हो । तर सडक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । मनोवैज्ञानिक तवर तरिकाले उक्त निर्माण कार्य नभएको हुनाले दिनहु आवतजावत गर्ने स्थानियवासीहरुको मौलिक हक हनन् भइरहेको अवस्था छ ।
१८ किमि ५६० मिटर लम्बाइ रहेको सो सडक भत्किएर ४ फिट्टसम्मको ठूलो ठूलो खाल्डाहरु बनेका छन् । उक्त सडक खण्डमा रहेका विभिन्न पुलहरु समेत ठाउँठाउँमा भत्किएका अवस्था छन् । सडकमा यात्रा गर्ने हरेक मानिस चिन्नै नसकने गरी धुलाम्मे हुने गरेका हुन्छन् । यसले मानिसको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परेको छ । यस्ता वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ उफदफा (१) ले कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन भने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाप काम समेत विपक्षीहरुले गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रकाशमणी शर्मा समेत वि. मन्त्रिपरिषद् नेकाप २०६२ अंक , निर्णय नं ७५८१ पृष्ठ ९८४ संयुक्त इजलासवाट कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा त्यसले पार्ने प्रदुषणको असर रोक्न सम्मपूर्ण उपायहरु अवल्मवन गर्नुपर्ने भनी परमादेश जारी भएको छ ।
२. अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारसमेतलाई ध्यानमा राखि यो निवेदनको माध्यमले सडक निर्माण र यसले पार्ने प्रभावबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुमा पार्ने प्रभावको बिषयमा देशका अन्य भागमा बसोवास गर्नै नेपाली जनताको हकमा समेत सकरात्मक प्रभाव परोस् भनी सडक निर्माण गर्दा गर्नुपर्ने न्युनतम कार्य, जस्तै गे्रभलीङ्ग भएको वैकल्पिक मार्ग पूर्ण सुचारु, वातावरण जस्तै धुलो र हिलोबाट बचाउ गर्ने व्यवस्था, सडक निर्माण कार्य सुरु गरेपछि तिव्रगतिमा अगाडी बढाउनु पर्ने, प्राकृतिक प्रकोप अवस्थामा बाहेक बिचमा रोक्न नपाउने गरी तोकिएकै समय सिमामा सम्पन्न गर्नुपर्ने र गुणस्तर कम गरेमा कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्ने देखि अनुगमन गर्ने पदाअधिकारीहरुलाई समेत विभागीय कारवाही हुने बाध्यात्मक अवस्था हुने गरी निर्देशन सहितको नेपाल संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।
नविन्द्रराज जोशी वि. मन्त्रिपरिषद समेत, नेकाप २०६८ निर्णय नम्वर ८६१६ भदौ पृष्ठ ८१२, संयुक्त इजलासवाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र वातावरण साथै राज्यको पहिचानसंग जोडिएको बिषयमा काम गर्दा युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने भनी परमादेश समेत भएको अवस्था रहेकोले जनकपुर भिठामोड सडक निर्माण पनि युद्धस्तरमै गर्नुपर्ने भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ ।
साथै विपक्षीहरुले हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य र मर्मत कार्य सम्भारमा बेवास्ता गरेकोले म निवेदक तथा धनुषा, महोत्तरी लगायत उक्त मार्गमा दिनहुँ आवत जावत गर्ने स्थानियवासी तथा सर्वसाधारणमाथि अपूर्णय क्षति हुनुको साथै सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत गम्भीर आधात पूग्ने भएकोले मुल सडक पूर्ण निर्माण नहुँदासम्म सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १४ उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सडकमा रहेको खाल्डाहरु पुरी अस्थायी किसिमको ग्रेभलीङ्ग भएको छुट्टै सडक बनाउन तथा मुल सडकको निर्माण गुणस्तरयुक्त कार्य समेत तत्काल तिब्रगतिमा अगाडी बढाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तिरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ। यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँुला बुझाउँला । निवेदक नि.वा. सुनिल कुमार चौहान ईति संवत २०७४ साल साउन ..रोज शुभम् ..
