काठमाडौं । हालै एक राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा मधेशका २२ जिल्लाहरूमा एक वर्षमा मात्रै २३ अर्बभन्दा बढी रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजोओ) मार्फत खर्च गरिएको समाचार प्रकाशित भएकोे छ । समाचारअनुसार ती जिल्लाहरूमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सात सय ४५ वटा परियोजनामार्फत २३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हो । उक्त रकम ७३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका २२ जिल्लामा खर्चिएको हो ।
तर मधेशबाहेकका स्थानहरूमा ती वा अन्य आइएनजीओहरूले खर्च गरेको तथ्याङ्क कसैले समेटेको छैन । यद्यपी माथि प्रकाशित समाचारमा पनि त्यस बारे केही खुलाइएको छैन । निश्चय पनि मधेशका जिल्लामा खर्च गरिएको रकमको सदुपयोग कति भयो र त्यसबाट परेको प्रभाव बारे पनि समाचार मौन छ ।
नेपालमा विदेशी लगानी
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले जलविद्युतका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिएको छ र ती परियोजनाहरू सबै पहाडमै छ । लगानी बोर्डले पनि जलविद्युतका ठूला परियोजनालाई नै विशेष जोड दिएको छ । विगत पाँच वर्षयता ऊर्जा र यसमा आधारित उद्योगमा ७० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाएको छ । राजनीतिक दलका बीचमा समेत अहिले ऊर्जामा लगानी बढाउन न्यूनतम सहमति देखिएकाले विदेशी लगानी आकर्षित भएको अनुमान छ । उद्योग विभागका अनुसार ऊर्जामा पाँच वर्षअवधिमा २४ वटा उद्योगले लगानी गर्न अनुमति पाएका छन् र ती सबै पहाड र हिमाली क्षेत्र मै केन्द्रित रहेको छ । माथिल्लो मस्र्याङदी ए, अपर कर्णाली, अरूणलगायत यसका उदाहरण हो ।
ऊर्जापछि दोस्रो धेरै विदेशी लगानी भित्रिनेमा सेवा क्षेत्र परेको छ । अस्पताल, शैक्षिक संस्था, दूरसञ्चारलगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित भएको हो । २०६८ भदौ २८ देखि २०७२ भदौ २८ सम्मको तथ्यांकमा सेवा क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ६ करोड रूपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
एक तथ्याङ्कअनुसार अछामको मंगलसेनमा मात्र राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष, युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति कोष, नर्वे, एशियाली विकास बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम जस्ता गैर सरकारी संस्थाहरूले करौडौं रूपैया खर्चेका छन । ती सबै रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, जिविकोपार्जन, कृषि, महिला सशक्तीकरण, स्थानीय विकास, वातावरण, वन जस्ता क्षेत्रमा खर्चिएको हो ।
हालै प्रकाशित एक तथ्याङ्कअनुसार थुप्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गैर सरकारी निकायहरूले पहाडमा मात्रै ५ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ५३ हजार १ सय ९ नेपाली रूपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गरेकोमा ३ अर्ब ३ करोड ११ लाख ५० हजार ७४२ रूपैया खर्चेका छन ।
पहाडमा अछाम, अर्घाखाँची, वाग्लुङ, बैतडी, भक्तपुुर, भोजपुर, डडेलधुरा, दैलेख, दाङ, धादिङ, धनकुट्टा, डोटी, गोरखा, गुल्मी, इलाम, जाजरकोट, कास्की, काठमाडौं, काभ्रे, खोटाङ, ललितपुर, लमजुङ, म्याग्दी, नुवाकोट, ओखलढुङा, पाल्पा, पाँचथर, पर्वत, प्युठान, रामेछाप, रोल्पा, रूकुम, सल्यान, स्याङजा, तनहुँ र तेह्रथुममा प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको छ ।
उपरोक्त सबै जिल्लाहरूमा ५१.४ प्रतिशत सहयोग आएको छ भने मधेशका जिल्लाका लागि मात्र २५.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । बाँकी क्रमशः १७.४ प्रतिशत हिमाली जिल्ला र ५.९ प्रतिशत भित्री मधेशका जिल्लामा गएको छ । (हेर्नुस चार्ट)
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले पहाडका साथै हिमालका जिल्लालाई पनि आफनो प्राथमिकताको सूचिमा राखेको पाइन्छ । ती संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरी हिमालका १६ जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, दोलखा, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा गरी करिब १ अर्ब २ करोड, ३९ लाख, २ हजार २२२ रूपैया खर्च गरेका छन जबकी १ अर्ब ९४ करोड, ५९ लाख ३९ हजार १९८ रूपैया खर्च गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
त्यस अनुपातमा मधेशका जिल्लामा मात्र केही बढी २ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख ६७ हजार ६० रूपैया खर्च गरिनु पर्नेमा १ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख ९ हजार ९५८ रूपैया खर्च गरिएको छ ।
उपरोक्त तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मधेश र हिमालका जिल्लाभन्दा पहाडका जिल्लामा गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी धेरै छ ।
यसबाट अरू के स्पष्ट हुन्छ भने मधेसमा गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी पहाडको तुलनामा कम छ । तर मधेशमा गैरसरकारी संस्थाहरूको चासो बढी भएको भन्ने आधारलाई उनीहरूले गर्ने लगानीबाट पनि तुलना गर्न सकिन्छ
– मधेशवाणी
अब Indian embassy को लगानी पहाडमा धेरै छ कि मधेसमा भन्ने बारे पनि चर्चा होस।