हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर मधेशका ११ जिल्लामा निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रदेश नं २ र ५ का ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आदेशको माग गर्दै विहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका– संसद्, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले निवेदन दायर गरेको हो ।
निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशन विपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल, सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गरी त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन हुन गएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नं ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।
