हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउन भन्दै विहीबार व्यवस्थापिका संसदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको छ । तर राजपाका नेताहरुले ऐन संशोधनले मधेशको माग पुरा नभएको भन्दै निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १८ को १ मा दलको तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै दलका पदाधिकारीको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समयसीमा हटाइएको छ । संशोधन विधेयकमा दफा १८ को १ मा रहेको १५ दिन भन्ने शब्दलाई मात्रै झिकेर अरु यथावत राखिएको छ ।
हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले भने,‘काम न काजको यो ऐन संशोधन गरिएको छ । यसले मधेशको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने छैन । सरकारले संविधान संशोधन नगरेसम्म हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने छैनौं । हामी निर्वाचन मै सहभागी नभए उम्मेदबारको मनोनयन पत्र बुझाउनुको अर्थ नै छैन ।’
महतोका अनुसार सरकारले राजपालाई अल्झाउन यस्ता काम गरेको छ । संविधान संशोधन आफुहरुको बटमलाइन भएको बताउँदै महतोले भने,‘जसले जे गरेपनि हामी निर्वाचन हुन दिन्नौं । संविधान संशोधन भए मात्र मधेशमा निर्वाचन हुन सक्छ । होइन मधेश मधेशमा कुनै शक्तिले निर्वाचन गराउन सक्दैन ।’
मधेशमा आन्दोलनको माहोल बन्दै गएको बताउँदै महतोले काठमाडौंबाट मधेश झरेर मधेशीको अवस्था हेर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
यता संसदको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ऐन संशोधन भएपछि राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने दाबी गरे ।
