हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा मधेशका स्थानीय निकायलाई उपेक्षा गरेको छ । पहाडमा न्यूनतम पाँच हजार जनसंख्यामा बनाइएको गाउँपालिकाले पनि त्यतीकै रकम पाउने छन् जति मधेशमा अधिकत्म ५२ हजार जनसंख्यामा बनाइएको गाउँपालिकाले पाउनेछन् ।
यसरी समान्य हिसाब गर्ने हो भने पहाडमा एउटा गाउँपालिकाका एक जनामाथि जति बजेट खर्च हुनेछ त्यती रकम मधेशका साढे दश जनामाथि खर्च हुनेछ । अर्थात मधेशका दश जना बराबरको रकम पहाडमा एक जनामाथि खर्च हुनेछ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार अनुदान, सशर्त अनुदान र कार्यन्वयन भइरहेको अयोजनाका लागि एउटा गाउँपालिकाले न्यूनतम् ११ करोड ७० लाख र अधिकत्म् ५६ करोड २२ खाल पाउनेछन् ।
एउटा नगरपालिकाले न्यूनतम् १९ करोड ९५ लाख र अधिकत्म ७४ करोड २७ लाख पाउने छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम् ५६ करोड ८० लाख र अधिक्तम् ९४ करोड पाउनेछन् ।
महानगरपालिकाले न्यूनतम् ८६ करोड १२ र अधिकत्म् दुई अर्व दुई करोड ३९ लाख पाउने छन् ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘पहाडमा न्यनतम् ५ हजारमा पनि गाउँपालिका बनाइएको छ भने मधेशमा अधिकत्म् ५२ हजारसम्ममा गाउँपालिका बनाइएको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मधेश र पहाडको डिफरेन्सेस झन् बढी छ । मधेशमा त महानगरपालिका बनाउनै दिइएको छैन ।’
सिंहले स्थानीय निकायका आधारमा छुट्याइएको बजेट असमान भएको बताए । उनले मधेश र पहाडका स्थानीय निकायलाई समान रुपमा छुट्याइएको बजेटले मधेशी जनताले कर बढी तिर्ने तर बजेट न्यून पाउने बताए ।
हालै सरकारले दुई महानगरपालिका र २२ स्थानीय निकाय थप गरेपनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । मधेशवादी दलले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको माग गर्दै आएको छ । जसले बजेटसहित सेवा सुविधा समान रुपमा वितरण हुनेछ ।
