हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का सांसदहरुको सिफारिस बमोजिम मधेशका जिल्लामा थपिएका २२ स्थानीय निकायप्रति सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक लगाएमा मधेशीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार संयोजकत्वको एक समितिले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको सहमतिमा मधेशका जिल्लाहरुमा २२ वटा स्थानीय निकाय थप गर्ने सिफारिस मन्त्री परिषद्मा गरेको थियो । उक्त सिफारिस बमोजिम थपिएको २२ स्थानीय निकायको विरुद्ध सर्वोच्चले विहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
स्थानीय निकाय थप्नु पर्ने माग आन्दोलनरत पक्षको रहेपनि अधिकांश स्थानीय निकाय काँग्रेसको माग बमोजिम थपिएको हो । आन्दोलनरत मुख्य पक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केही सांसदहरुको व्यक्तिगत पहलमा आ–आफ्नो क्षेत्रका वडाहरु मात्रै हेरफेर गराएको छ ।
राजपाले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएकोले उसले २२ वटा स्थानीय निकाय मात्र थपिने भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । राजपाले अथवा कुनै मधेशवादी दलले २२ वटा स्थानीय निकाय थप्ने प्रक्रियामा औपचारिक रुपमा सहभागीता जनाएको छैन ।
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्को विरोध
२२ वटा स्थानीय निकाय थपिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि तराई मधेश राष्ट्रिय परिषदले सर्वोच्च अदालतको विरोध गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परिषद्ले सर्वोच्चको आदेश दुर्भाग्यपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘इतिहास साक्षी छ जब जब नेपालका उत्पीडित समुदायको न्याय र समानताको हकमा कुनै निर्णय लिइन्छ तब तब सर्बोच्च अदालतले बडो निर्लज्जपूर्ण तबरबाट न्याय सम्पादन र संविधानको संरक्षण गर्ने नाममा आफ्नो आदेशद्वारा निस्तेज पार्ने षड्यन्त्र गरेका छ्न । हिजो को निर्णय त्यही षड्यन्त्र को निरन्तरता हो ।’
‘सरकारले मधेशी जनताको मांगलाई बन्दुकको बलमा कुल्चिने, संसदले मधेशको पक्षमा संबिधान संसोधन हुन नदिने र अदालतले मधेशी जनताको आन्दोलन र बलिदानीको बलमा प्राप्त हुन लागेको केहि सामान्य उपलब्धिलाई समेत पचाउन नसकी कानूनी दाउपेचमा अल्झाएर समाप्त गर्ने प्रयासको रुपमा अदालतले मधेशमा थपिएका स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई लिन सकिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको आदेश जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पर्ने लोकतन्त्रको अधार मूल्य र मधेशी जनताको समानताको मांगमाथि हमला भएको ठहर गर्दै परिषद्ले कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । मधेशमा जारी आन्दोलनमा उचाईमा पुर्याउन आग्रहसमेत परिषद्ले गरेको छ ।
