स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिने अथवा विरोधमा आन्दोलन घोषणा गर्ने विषयमा नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल अलमलमा परेको छ । केही नेताहरु निर्वाचनमा भाग लिएर माग पुरा गराउनका लागि निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरु संविधान संशोधन विना निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेका छैनन् । उनीहरु पुनः आन्दोलन चर्काउने पक्षमा छन् । तर निर्वाचनको माहोल बन्न लागेको अवस्थामा आन्दोलनले उचाइ लिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विचारणीय प्रसंग हो ।
राजपा आन्दोलनमा गए के हुन्छ ?
दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिइसकेकी छन् । म्यादी प्रहरीहरुको म्यादसमेत थप गरिएको छ र अन्य क्षेत्रको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई मधेश केन्द्रीत गरिदैछ ।
यसअघिका आन्दोलनका सहयात्री संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावमा होमिएका छन् । उनले उम्मेदबारहरु पनि तय गर्दैछन् । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार पनि निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछ । गच्छदारले राजपा र फोरम नेपाललाई मिलाएर संयुक्त रुपमा निर्वाचन सहभागी हुन चाहन्छ । तर राजपा निर्वाचनमा सहभागी नभए गच्छदार फोरम नेपालसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् ।
यता सत्ता समीकरण पनि फेरिदैछ । सबभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस पुनः सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । सहज रुपमा मधेशीहरुले के अनुमान लगाउन सक्छन् कि अहिलेसम्म मधेशको समस्या समाधान नहुनुमा र मधेश झन् झन् समस्याग्रस्त हुँदै जानुको मुख्य दोषी नेपाली काँग्रेस नै हो । किनभने मधेशमा सबभन्दा बढी भोट पाउने नेपाली काँग्रेस हो र मधेशलाई अधिकार दिन नखोज्ने काँग्रेस नै हो । त्यही भएर होला नेपाली काँग्रेसलाई मधेशीहरुले विभाजन गरी तराई काँग्रेस बनाएका थिए भने स्वर्गीय गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाली काँग्रेस परित्याग गरी सद्भावना गठन गर्नु परेको थियो । त्यही भएर होला महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, जेपी गुप्ताहरु नेपाली काँग्रेस परित्याग गरी मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा आएका होलान् ।
अर्थात राजपाका लागि अवको आन्दोलन सहज हुने छैन । यसअघिका मधेश आन्दोलन पनि विना तयारी हुँदै आएको थियो । जहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीले केही मधेशीको हत्या गरेपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिन्थ्यो । यस पटक पनि राजपासँग आन्दोलनको तयारी छैन । उसले अहिले पनि पुरानै रणनीतिअनुसार आन्दोलनमा जाने सोच बनाएको छ ।
राजपा आन्दोलनमा गएको खण्डमा आन्दोलनलाई उग्र नबनाए अथवा ठूलो क्षती नगरेसम्म निर्वाचन स्थगित हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण राजपा आक्रमक भएर आन्दोलनमा जानेछ जसले पुनः मधेशमा क्षति निम्त्याउनेछ । अर्कोतर्फ सरकार निर्वाचनको मिति सार्न खोजे पनि असारको ९ वा १३ गतेसम्मका लागि मिति सार्नेछ । तर पनि संविधान संशोधन हुने सम्भावना छैन ।
देउवा सरकारले राजपालाई झन् कमजोर पार्न खोज्ने छ किनभने मधेशमा नेपाली काँग्रेसलाई सबभन्दा बढी क्षति गर्ने राजपाले नै हो । त्यसकारण काँग्रेसले राजपालाई चुनाव चिन्ह अथवा पार्टी दर्तासमेत गर्न दिने छैन ।
राजपाका लागि अर्को चुनौती उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदार हुनेछ । यी दुबै मधेशमा निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनेछन् । राजपा निर्वाचनमा सहभागी नभए राजपाका अधिकांश उम्मेदबार यी दुई पार्टीबाट चुनावमा उठ्नेछन् ।
उपेन्द्र यादवले सुरु देखिनै निर्वाचनको तयारी गर्दै आएको छ । उसले आन्दोलन कै क्रममा पार्टी दर्ता गराए भने पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागी भए । अर्थात उसले पहिलेदेखी नै मधेशी मोर्चाका अन्य दलहरुलाई ठेगान लगाउने तयारी गरेका थिए । अन्तिममा सबै पार्टी एकीकरणमा गए र राजपा गठन भएपछि उपेन्द्र यादवले ठूलै रिस्क मोलेर निर्वाचनमा सहभागी भए ।
हुनत् राजपाले संघीय गठबन्धनबाट उपेन्द्र यादवलाई कारवाही गरेर हटाएपछि झनै सम्बन्ध चिसिएको हो । त्यसकारण आन्दोलनप्रति उपेन्द्र यादवको सहानुभुति रहने सम्भावना न्यून छ ।
अर्को चुनौती राजपाका नेताहरु नै हुन् । निर्वाचन नजिकिदै जाँदा राजपाका नेताहरुको फोनको घण्टी बज्न थालेको छ, टिकटको लागि । अर्थात उम्मेदबारहरुले टिकट माग्न थालेका छन् । अर्को रोचक कुरा के छ भने राजपाका कतिपय नेताहरु स्वयम् निर्वाचनमा उम्मेदबारी दिने तयारी गरेका छन् ।
अर्थात राजपाले ठूलो क्षति व्यहोर्ने हैसियत राख्छ भने मात्र उसले आन्दोलनलाई अगाडि बढाए हुन्छ । होइन भने पुनः केही मधेशीलाई सहादत गराएर असारमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुनु उचित होइन ।
निर्वाचनमा गए के हुन्छ ?
संविधान संशोधन नगराई र मधेशका अन्य मागहरु पुरा नगराई निर्वाचनमा जानु राजपाका लागि ठूलो नैतिक संकट हुनेछ । ५६ जनाभन्दा बढीको सहादत र अरबौंको आर्थिक क्षति खेर गएको जस्तै हुनेछ । राजपा र अन्य दलमा कुनै भिन्नता देखिने छैन ।
उपेन्द्र यादव निर्वाचनमा सहभागी भएपछि उनीमाथि फालिएको शब्द बाणहरु राजपा तिरै फर्किनेछ । जसले राजपाका कार्यकर्ताहरुको मनोबल घट्नेछ ।
तर अर्को विचारणीय कुरा के हो भने, राजपाले निर्वाचनको विरोध गर्दै गर्दा निर्वाचन सम्पन्न भयो भने के हुन्छ ?
राजपाको विरोधका बाबजुद निर्वाचन सम्पन्न भएमा मधेशको ८० प्रतिशत स्थानीय निकाय नेपाली काँग्रेसको कब्जामा हुनेछ । र, आगामी पाँच वर्षसम्म उसले स्थानीय बजेट चलाउनेछ जसले मधेशको संबैधानिक मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेर विकासका कुरालाई प्रवेश गराउनेछ ।
राजपा यथास्थितिमा निर्वाचनमा एक्लै गएपनि मधेशको कुल स्थानीय निकाय मध्ये करिब ५० देखि ६० सिट ल्याउन सक्नेछ । उसले गच्छदार र उपेन्द्र यादवसँग सहकार्य गरेर गएको खण्डमा यो सख्या बढेर एक सय नाघन सक्नेछ ।
राजपा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भएपछि पार्टी निर्माणमा टेवा पुग्नेछ । जसले पार्टीलाई दिर्घकालिन यात्राका लागि तयार गर्नेछ । जनतासँग प्रत्यक्ष जुड्नेछ जसले राजपालाई आगामी संसदीय निर्वाचनमा मदत हुनेछ । स्थानीय निकाय अरुले कब्जा गरेको खण्डमा राजपालाई प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा समस्या खेप्नु पर्नेछ । त्यसकारण निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै दिर्घकालिन संघर्षको बाटो पनि राजपाले रोज्न सक्छ ।
