हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मधेश–थरुहट आन्दोलनका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिने भनिए पनि सबै मुद्दा फिर्ता हुने छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव तयारीको जिम्मेबारी कानुन मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर सरकारले मुद्दा नै फिर्ता लिएको छैन । अदालतमा अगाडि बढी सकेको मुद्दा फिर्ताका लागि कार्यविधिहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ टिकापुर विद्रोहको मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सुरक्षा संयन्त्रले दबाब दिदै आएको छ । जसकारण गृहमन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी सम्पूर्ण फाईलहरु अड्किएको छ ।
हुलाकी न्यूजसँग कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले भने,‘मन्त्रिपरिषद्बाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो तर अहिले नै मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना छैन । केही कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक जटिलता पनि छ । अहिले नै सबै मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना छैन ।’
नायकका अनुसार मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
रोचक कुरा के हो भने मन्त्रिपरिषद्ले मधेश आन्दोलनको सबै मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै सरकारको विरोध पनि सुरु भएको छ ।
यसअघि पनि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेश–थरुहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता लिएको मधेशी मोर्चालाई जानकारी गराएको थियो । तर त्यसबारे विस्तृत जानकारी दिइएको थिइएन । जरिवाना पाइसकेका र अदालतले तोकेको सजाय भोगी सकेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो ।
यता मधेश–थरुहट आन्दोलनको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीस चन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइए पनि त्यसलाई खासै अधिकार दिइएको छैन ।
मुद्दा फिर्ताका सवालमा हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै संयोजक लालले भने,‘मुद्दा फिर्ताको सवाल हाम्रो आयोगको अधिकार बाहिरको विषय हो । यसमा सुझाव मात्र दिन सक्छौं ।’
