हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकारबीच ठोस सहमति हुन सकेन । निर्वाचन गराउन सम्भव रहेको प्रदेशहरुमा घोषित मिति मै निर्वाचन गराउने र सम्भव नरहेका प्रदेशहरुमा एक महिना पछि निर्वाचन गराउने सहमति मोर्चासँग गरिएको छ । तर मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएका मागका विषयमा काम चलाउन सहमति गरिएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ तर वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियत छैन । सरकारले दोस्रो पटक दर्ता गराएको संशोधन विधेयकको विरोध एमालेले गर्दै आएको छ झन् यसमा परिमार्जन गरे पछि एमालेले सहयोग गर्ने छैन । एमालेको सहयोग विना संविधान संशोधन हुने छैन ।
मधेशी मोर्चाको प्रमुख माग सीमाकंनका विषयमा ठोस सहमति गरिएको छैन । अव हुने सवंविधान संशोधनमा धारा २७४ मा कुनै पनि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा संघीय संसदले गर्ने र प्रदेश सभा नबन्दासम्म अहिलेकै संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । तर २७४ धारा संशोधन गरेर मधेशी मोर्चाको माग बमोजिम प्रदेश निर्माण हुन सक्ने छैन ।
प्रदेशको सिमाकंनको जिम्मेबारी आयोगलाई दिइएको छ । सरकार र मोर्चाबीच सिमाकंनका लागि समावेशी किसिमको आयोग बनाउने सहमति भएको छ तर आयोगको कार्यनिर्देशिका तयार पारिएको छैन । तीन महिनाभित्र आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको आधारमा सीमाकंन परिर्वतनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । तर मोर्चाले माग गर्दै आएको दुई मधेश प्रदेश अथवा यसअघिको आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने कुनै सहमति भएको छैन ।
शनिबार राती सरकार र मधेशी मोर्चाबीच अलिखित सहमति भएको छ । तर सहमतिका कतिपय विषयहरु एकआपससँग जोडिएकोले पुरा हुने सम्भावना छैन ।
पहिलो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको संख्या नबढाइए निर्वाचनमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो बताए ।
शनिबार राती भएको सहमति अनुसार प्रदेश नम्बर एक, दुई, पाँच र सातमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ भने प्रदेश नम्बर तीन, चार र छ मा बैशाख ३१ गते नै निर्वाचन हुनेछ ।
सरकारले फाष्ट्रयाकबाट संविधान संशोधन गर्ने भएको छ । तर विधेयक संसदबाट पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
आइतबार बस्ने मन्त्रिपारिषद् बैठकले मधेशी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार संशोधन विधेयक परिमार्जन गरी स्वीकृत गर्नेछ र प्रक्रियामा पठाउनेछ । मन्त्रिपारिषदले संशोधन विधेयकको धारा ७ मा उपधारा ३ थप गरेर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ भन्ने उल्लेख गर्नेछ ।
मन्त्रिपारिषद्ले यी विषयहरु समेटेर विधेयक स्वीकृत गरी पठाएपछि मात्र मधेशी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तत्कालका लागि स्थगित गर्ने महतोले हुलाकी न्यूजलाई बताए ।
जेठ ३१ गतेको निर्वाचनअघि सरकारले मधेशमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउने सहमति भएको मोर्चाका नेताहरुको दाबी रहेको छ । स्थानीय निकायको संख्या बढाइए मात्र मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने मोर्चाका नेता महेन्द्र यादवले बताए ।
तर भौतिक योजना मन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनअघि नै स्थनीय निकायको संख्या बढाउने तय नभएको सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिए । उनले प्राविधिक कारणले केही समय लाग्ने सक्ने बताउँदै अहिले नै संख्या बढाई हाल्न नमिल्ने बताए ।
मधेश आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता एवं सहिद घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमति वर्तनमा सरकार गठन गर्ने समय मै भएको थियो । सरकार गठनको १० महिनाभन्दा बढी समय हुँदासमेत मुद्दा फिर्ता हुन सकेको छैन ।
