हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारसँग लिखित सहमति गर्न अस्वीकार गरेको छ । सरकारले दोस्रो पटक दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने र त्यस वापत मधेशी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने लिखित सहमति गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर मधेशी मोर्चाले आफ्नो माग बमोजिम संविधान संशोधन पारित भए मात्र निर्वाचनमा जाने प्रष्ट पारेको छ । सरकारले संशोधन पारित भए अथवा फेल भए पनि मोर्चालाई निर्वाचनमा जान दबाब दिएको छ ।
बैठक पछि हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै मोर्चाका नेता अनिल झाले भने,‘सरकारी पक्षले सहमति भएको हल्ला गरेपनि कुनै त्यस्तो सहमति भएको छैन । सरकारले लिखित सहमति गर्न भन्दै थियो हामीले गरेनौं । मधेशी मोर्चाको माग बमोजिम संविधान संशोधन पारित भएको खण्डमा र स्थानीय तहको संख्या बढाउने जस्ता कार्य भए मात्र हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रष्ट पारेका छौं ।’
शुक्रबार साँझ सत्तारुढ दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको वार्तामा सरकारले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने जिम्मेबारी लिएको हो । तर परिमार्जनका विषयबस्तुको अन्तिम टुँगो शनिबार लाग्नेछ । सरकारले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरेको खण्डमा मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने नेताहरुले विश्वास दिलाएका छन् । संशोधन परिमार्जनका लागि चार सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । जसमा सरकारको पक्षबाट कृष्ण सिटौला र बुद्धिमान तामाङ छन् भने मोर्चाको तर्फबाट लक्ष्मण लाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।
संविधानको धारा ७ पहिलो संशोधनअनुसार हुने सम्भावना रहेको छ भने धारा २७४ मा फेरबदल र सीमाकंन आयोगलाई समावेशी बनाउने गरी सहमति हुने सम्भावना रहेको छ ।
बैठकमा लचक हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने,‘हामी परिमार्जनसहित संविधान संशोधन पारित गराउने विश्वास दिलाउँछौं । तपाईहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास दिलाउनुहोस् । मधेशमा जनसंख्याका आधारमा तत्कालै स्थानीय निकायको पुर्नसंरचाना पनि गराउन तयार छु । केही व्यवधानहरु छन् । मुद्दा फिर्ताका विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तपाईहरु ढुक्क हुनुस् ।’
बैठक पछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले सरकार लचक भएको देखिए पनि ठोस सहमति हुन नसकेको बताए । लालले भने,‘सरकारले सबै माग पुरा गर्छु भनेको छ । यसअघि पनि यही कुरा भनेको थियो तर धोका दिएको थियो । आज पनि परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गर्ने बताएको छ । सिमाकंन आयोगले तीन महिना भित्र प्रदेशको सिमाको टुँगो लगाउने कुरा पनि भएको छ । सरकारले स्थानीय निकायको संख्या बढाउने पनि स्वीकार गरेको छ । तर हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन ।’
