बेइजिङ—चीन सरकारका प्रभावशाली नेपाल विज्ञले मधेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई दिल्लीको खुला समर्थनले नेपालको परिस्थिति झन् खराब हुने चेतावनी दिएका छन्। नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमती जनाउँदै दिल्लीले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूलाई बारम्बार दबाब दिएपछि बेइजिङका सरकारी विज्ञले एकपक्षीय वक्तव्य रोकेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न भारतलाई सुझाव दिएका हुन्।
‘नेपाल स्थिर होस् भन्ने चीन र भारतको समान धारणा छ, तर दिल्लीले मधेशमा भइरहेको प्रदर्शनलाई खुला समर्थन गरिरह्यो भने त्यसले नेपालको परिस्थितिलाई धेरै खराब मात्र बनाउनेछ’ चीन सरकारको थिङ्क ट्याङक सीआईसीआईआरका दक्षिण एसिया विज्ञ प्रोफेसर हु सिसेङले बेइजिङमा नागरिकन्युजसँग भने, ‘त्यसैले दिल्लीले एक पक्षीय राजनीतिक वक्तव्यहरू जारी गरिरहनु भन्दा नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टी र मधेशका प्रदर्शनकारीलाई वार्ताबाट सहमती खोज्न प्रेरित गर्ने गरी मध्यस्थता गर्नु राम्रो हुनेछ ।’
बेइजिङका प्रभावशाली नेपाल विज्ञ हुले नयाँ संविधान नेपालका लागि ‘ठूलो राजनीतिक प्रगती’ भएको बताउँदै राज्य संरचनामै परिवर्तन भएकाले आफ्ना चासो समावेश गर्न चाहने समुदाय केही असन्तुष्टी देखिएको औँल्याए । ‘लामो राजनीतिक अनिश्चितता नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा बाधक बनिरहेको थियो, मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले कम्तिमा संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने सामथ्र्य देखाए’, हु भन्छन्, ‘नयाँ संविधानलाई सकेसम्म समावेशी बनाउने प्रयास गरिएको छ र यसले जनताका धेरै चासोलाई सम्बोधन गरेको छ, नयाँ राजनीतिक संरचनासँगै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ ।’
काठमाडौँमा नयाँ संविधान जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सोमबार चीनको विदेश मन्त्रालयले औपचारिक स्वागत गरेको थियो । संविधान जारी गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता होङ लेइले ‘नेपालको राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासको लक्ष पुरा गर्न यो संविधान सफल हुने आशा चीनले लिएको’ बताएका थिए । वार्ताद्वारा मधेशमा देखिएको असन्तुष्टीको समाधान खोज्न नेपालका राजनीतिक शक्ति सक्षम हुने विश्वास विदेश मन्त्रालयको छ ।
नब्बे प्रतिशत जनताको समर्थनमा नयाँ संविधान आएको उल्लेख गर्दै सीआईसीआईआरका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसिया निर्देशक हु सिसेङले ‘लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर अहिले देखिएका असन्तुष्टीको समाधान खोज्न’ सुझाव दिए । ‘अहिलेको असन्तुष्टि क्षणिक हो, ठूला राजनीतिक पार्टी र आन्दोलनरत पक्षले शान्तिपूर्ण रुपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ’, हुले भने ।
नेपालको नयाँ संविधानमा चीनको चासो पनि जोडिएको छ । तिब्बतको सुरक्षासँग जोडेर चीनले जातीय प्रदेश निर्माण नगर्न नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । तर अहिलेको सात प्रदेशमा गरिएको प्रदेश संरचनाबाट बेइजिङ खुसी रहेको संकेत हुले दिए । ‘नयाँ संविधानमा संघीय संरचना निर्माण गर्दा आर्थिक सामथ्र्य र पहिचानको आधारलाई राम्रोसँग सन्तुलन गर्न खोजिएको छ’, उनले भने, ‘पुरै जातीय पहिचानमा आधारित भन्दा अहिलेको सन्तुलित व्यवस्था धेरै समावेशी र प्रगतीशील छ, जसले सजिलै स्थिरता र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ ।’
नेपालमा चीनको एउटै चासो स्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले देशलाई सामाजिक र आर्थिक विकासतिर डाेर्याउने चीनको विश्वास रहेको हुले दाेहाेर्याए। ‘चीन स्थिर र आर्थिक रुपमा सम्वृद्ध नेपाल चाहन्छ, यो चीनको तिब्बत क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ’, तिब्बत मामिला व्यावस्थापन गर्ने चीनको आत्मविश्वास बढेको उल्लेख गर्दै हुले थपे, ‘तर नेपालमा अस्थिरता हुँदा सिमा क्षेत्रमा कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्छ, चीन त्यो चाहँदैन ।’
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एसियामा यातायात सम्पर्क विस्तार र आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको उनको दोस्रो तर्क छ । ‘चीन हिमालय क्षेत्रलाई विकासको पुलमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ र यो दीर्घकालीन योजनाको एउटा प्रमुख केन्द्र नेपाल हो’, हुले भने, ‘त्यसैले नयाँ संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनेछ भन्ने चीनको ठूलो अपेक्षा छ, यसबाट चीनले मात्र होइन भारतले पनि उत्तिकै फाइदा लिन सक्नेछ ।’ – नागरिकन्यूज
China, the close ally of North Korea, need to show compassion with the north Korean people who are bound to live in a very miserable life. Madhesi people have suffered a lot of discrimination for the last 25 decades. The world power must think for the betterment of Madheshi.